Delhi: अरविंद केजरीवाल ने सफाई कर्मचारियों के लिए नई 'आवास योजना' का प्रस्ताव रखा

New Delhi: आम आदमी पार्टी ( आप ) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने रविवार को दिल्ली नगर निगम ( एमसीडी ) और नई दिल्ली नगरपालिका परिषद ( एनडीएमसी ) द्वारा नियोजित सफाई कर्मचारियों के लिए एक नई आवास योजना का प्रस्ताव रखा। केजरीवाल ने केंद्र सरकार से इस परियोजना के लिए जमीन उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है, जिसका निर्माण दिल्ली सरकार द्वारा किया जाएगा। एक प्रेस को संबोधित करते हुए अरविंद केजरीवाल ने कहा, "दिल्ली में जमीन केंद्र सरकार के अधीन आती है... अगर केंद्र सरकार अत्यधिक रियायती दरों पर जमीन उपलब्ध कराती है, तो दिल्ली सरकार उन पर मकान बनवाएगी और सरकारी कर्मचारी आसान किश्तों में भुगतान करेंगे और मकान के मालिक बनेंगे। मैंने अनुरोध किया है कि हम इस योजना की शुरुआत एनडीएमसी और नगर निगम के सफाई कर्मचारियों से करें, जिसके तहत केंद्र सरकार जमीन उपलब्ध कराएगी और दिल्ली सरकार घर बनाएगी उन्होंने कहा, "सफाई कर्मचारियों को रिटायर होने से पहले कुछ सालों में उनके वेतन से किश्तों में कटौती की जाएगी... मुझे उम्मीद है कि केंद्र और प्रधानमंत्री इस पर सहमत होंगे क्योंकि यह गरीब लोगों के लिए है... बाद में, इस योजना को अन्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भी लागू किया जा सकता है..." केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इन कर्मचारियों के लिए किफायती आवास की आवश्यकता पर जोर दिया है, जो अक्सर रिटायर होने के बाद अपना घर नहीं बना पाते हैं। हिंदी में लिखे पत्र में कहा गया है, "मैं आपका ध्यान एनडीएमसी और एमसीडी क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों से संबंधित एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर आकर्षित करना चाहता हूं ।

ये कर्मचारी हमारे शहर की सफाई व्यवस्था की रीढ़ हैं। अपनी सेवा के दौरान, वे सरकार द्वारा प्रदान किए गए आवास में रहते हैं।" पत्र में कहा गया है, "हालांकि, सेवानिवृत्ति के बाद, उन्हें ये घर खाली करने पड़ते हैं। वे अपना घर खरीदने या दिल्ली में उच्च किराया वहन करने में असमर्थ हैं, जिससे वे और उनके परिवार अनिश्चित स्थिति में हैं।" यह योजना, जो शुरू में सफाई कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी, भविष्य में अन्य सरकारी कर्मचारियों को भी विस्तारित किए जाने की उम्मीद है। केजरीवाल को उम्मीद है कि केंद्र सरकार इस परियोजना के लिए भूमि उपलब्ध कराने पर सहमत हो जाएगी, जिसका उद्देश्य दिल्ली के सफाई कर्मचारियों की आवास आवश्यकताओं को पूरा करना है। (एएनआई)