दिल्ली ACB का एक्शन DGHS प्रोक्योरमेंट केस में दो आरोपियों पर आरोप पत्र दाखिल
नई दिल्ली: दिल्ली की एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) ने DGHS मेडिकल खरीद घोटाले के मामले में डॉ. विनोद कुमार रंगा और अन्य आरोपियों के खिलाफ राउज़ एवेन्यू कोर्ट में 12,000 पन्नों की चार्जशीट दाखिल की है।ACB ने हेल्थ सर्विसेज़ के पूर्व डायरेक्टर जनरल (DGHS) वत्सला अग्रवाल के खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल की है। इस मामले में एक और आरोपी, राजीव कुमार रंगीला, फरार था।आरोप है कि मेडिकल उपकरण वगैरह की सप्लाई से जुड़ा यह घोटाला 700 करोड़ रुपये का है। कोर्ट ने चार्जशीट पर आगे की कार्यवाही के लिए 30 सितंबर की तारीख तय की है। चार्जशीट डॉ. विनोद कुमार रंगा, डॉ. वत्सला अग्रवाल और नीरज चोपड़ा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट की धारा 7A, 13 (1)(2) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 316 (5), 318 (4), 238 के तहत दाखिल की गई है।स्पेशल जज (ACB) विद्या प्रकाश ने चार्जशीट को रिकॉर्ड पर लिया। चार्जशीट बिना मुकदमा चलाने की मंज़ूरी (सैंक्शन) के दाखिल की गई है, क्योंकि अभी इसका इंतज़ार है।
चार्जशीट डॉ. विनोद कुमार रंगा, डॉ. वत्सला अग्रवाल और नीरज चोपड़ा के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन एक्ट की धारा 7A, 13 (1)(2) और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2), 316 (5), 318 (4) और 238 के तहत दाखिल की गई है।सीनियर पब्लिक प्रॉसिक्यूटर (SPP) कुमार संजय ने कोर्ट को बताया कि प्रिवेंशन ऑफ़ करप्शन (PC) एक्ट की धारा 19 के तहत आरोपियों पर मुकदमा चलाने की मंज़ूरी के लिए आवेदन तो किया गया है, लेकिन सक्षम अधिकारी ने अभी तक मंज़ूरी नहीं दी है।
उन्होंने आगे कहा कि मंज़ूरी मिलने पर उसे कोर्ट में दाखिल कर दिया जाएगा।कोर्ट ने कोर्ट स्टाफ को निर्देश दिया है कि वे अगली सुनवाई की तारीख पर यह जांचें और रिपोर्ट करें कि चार्जशीट के साथ दाखिल किए गए दस्तावेज़, दस्तावेज़ों की सूची से मेल खाते हैं या नहीं। कोर्ट ने 14 सितंबर को वत्सला अग्रवाल को मिली अंतरिम ज़मानत की अवधि बढ़ाने की अर्ज़ी खारिज कर दी है। उन्हें 18 अगस्त को स्वास्थ्य कारणों से 4 हफ़्ते की अंतरिम ज़मानत दी गई थी। उन्हें जेल अधिकारियों के सामने सरेंडर करने का निर्देश दिया गया है।
इससे पहले, कोर्ट ने प्रोक्योरमेंट एजेंसी के इंचार्ज डॉ. विनोद कुमार रंगा की ज़मानत अर्ज़ी खारिज कर दी थी। एक अन्य आरोपी, राजीव कुमार रंगीला की अग्रिम ज़मानत अर्ज़ी भी कोर्ट ने 25 अगस्त को खारिज कर दी थी।
आरोप है कि उन्होंने सरकार को ज़्यादा कीमत पर सामान सप्लाई किया। गिरफ्तारी की आशंका को देखते हुए उन्होंने अग्रिम ज़मानत मांगी थी। एंटी-करप्शन ब्रांच (ACB) रंगीला से पूछताछ करना चाहती है।
भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 7A और भारतीय न्याय संहिता, 2024 की धारा 61 (2) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
ACB ने डायरेक्टरेट ऑफ़ विजिलेंस की शिकायत पर FIR दर्ज की है। यह शिकायत 02.06.2026 को भेजी गई थी और इसमें डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ हेल्थ सर्विसेज़ (DGHS) और सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी (CPA), GNCT दिल्ली द्वारा दवाइयों, सर्जिकल आइटम, सर्जिकल कंज्यूमेबल्स और मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद में कथित अनियमितताओं का ज़िक्र था।
शिकायत, साथ लगे दस्तावेज़ों और उपलब्ध सामग्री की जांच के बाद, डॉक्टरों, सरकारी कर्मचारियों और निजी व्यक्तियों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई। यह FIR खरीद प्रक्रियाओं में कथित हेरफेर और बहुत ज़्यादा कीमतों पर दवाइयों व मेडिकल इक्विपमेंट की खरीद से सरकारी खजाने को गलत तरीके से नुकसान पहुंचाने के संबंध में दर्ज की गई।
