Delhi पश्चिम एशिया संघर्ष में 16 भारतीयों की मौत
Delhi दिल्ली सरकार ने गुरुवार को राज्यसभा को बताया कि इस साल जनवरी से पश्चिम एशिया में चल रहे संघर्ष में कम से कम 16 भारतीय नागरिकों (जिनमें 10 नाविक शामिल हैं) की मौत हो गई है, जबकि 75 अन्य घायल हुए हैं। पश्चिम एशिया में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने कहा कि मरने वालों में सऊदी अरब, कुवैत, ओमान, इराक और यूएई में काम करने और रहने वाले भारतीय शामिल थे।
विदेश मंत्रालय की जानकारी के अनुसार, आठ भारतीय नागरिकों की मौत ओमान में, चार की यूएई में, दो की कुवैत में और एक-एक की सऊदी अरब और इराक में हुई। घायलों में सबसे ज़्यादा संख्या यूएई (32) से थी, इसके बाद ओमान (24), कुवैत (13), कतर (4), सऊदी अरब (1) और इज़राइल (1) का नंबर आता है।
इसके अलावा, कतर में रास लाफ़ान गैस सुविधा केंद्र पर एक दुर्घटना में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हो गई, हालाँकि यह घटना पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़ी नहीं थी। विदेश मंत्रालय ने कहा कि इस क्षेत्र में भारतीय मिशनों ने मदद पहुँचाने के लिए मेज़बान सरकारों, स्थानीय अधिकारियों और अस्पतालों के साथ मिलकर काम किया। इसमें शवों को वापस लाना, घायलों को चिकित्सा सहायता देना, परिवारों से संपर्क करना और भारत सुरक्षित वापसी में मदद करना शामिल है।
मंत्रालय ने कहा कि युद्ध-क्षेत्र की घटनाओं में मारे गए नाविकों के लिए सरकार 'सीफेयर्स वेलफेयर फंड सोसाइटी' (SWFS) के ज़रिए 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ मर्चेंट शिपिंग' (DGMS) कल्याण योजना के तहत 10 लाख रुपये का मुआवज़ा देती है। सामूहिक सौदेबाजी समझौतों (collective bargaining agreements) के तहत आने वाले नाविक अतिरिक्त युद्ध-क्षेत्र मुआवज़े के भी हकदार हैं — मैरीटाइम यूनियन ऑफ़ इंडिया के ज़रिए अधिकारियों के लिए 12 लाख रुपये और नेशनल यूनियन ऑफ़ सीफेयर्स ऑफ़ इंडिया के ज़रिए क्रू सदस्यों के लिए 10 लाख रुपये। विदेश मंत्रालय ने कहा कि जहाज़ मालिकों के 'प्रोटेक्शन एंड इंडेम्निटी' (P&I) बीमा कवर के तहत मुआवज़े के दावों पर संबंधित 'रिक्रूटमेंट एंड प्लेसमेंट सर्विस लाइसेंस' धारकों द्वारा बीमा कंपनियों के साथ कार्रवाई की जाती है।
जवाब में कहा गया, "नाविकों की मौत से संबंधित मुआवज़े का काम 'पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय' द्वारा समन्वित किया जा रहा है।" साथ ही यह भी बताया गया कि 16 मामलों में से पांच में मुआवज़ा पहले ही दिया जा चुका है। कतर गैस प्लांट हादसे में मारे गए 12 भारतीयों के परिवारों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (PMNRF) से प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की मंज़ूरी दी गई है।
सरकार ने कहा कि उसने दूतावासों, वाणिज्य दूतावासों और नागरिक उड्डयन मंत्रालय के साथ तालमेल बिठाकर क्षेत्रीय संकट के दौरान फँसे भारतीयों को निकालने और उनके आने-जाने में भी मदद की। जिन जगहों पर कमर्शियल उड़ानें बंद थीं, वहाँ भारतीय नागरिकों को ट्रांज़िट वीज़ा, पड़ोसी देशों में जाने और आगे की यात्रा के इंतज़ाम में मदद दी गई। विदेश मंत्रालय (MEA) ने कहा कि भारतीय मिशनों ने आपातकालीन सहायता दी, जिसमें खाने-पीने और रहने की अस्थायी व्यवस्था, दूसरी जगह जाने में मदद, सीमा पार करने में सहायता, यात्रा दस्तावेज़ जारी करना और वीज़ा से जुड़े मामलों पर सलाह देना शामिल था। मंत्रालय ने आगे कहा कि संघर्ष वाले इलाकों में भारतीय नागरिकों की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित करने के लिए कई स्तरों वाली व्यवस्था का इस्तेमाल किया जा रहा था, जिसमें यात्रा से जुड़ी सलाह, आपातकालीन हेल्पलाइन और 24x7 कंट्रोल रूम शामिल थे।
