रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने DRDO-2026 के लिए वित्तीय शक्तियों का नया ढांचा जारी किया, R&D को मिलेगी रफ्तार
New Delhi: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सोमवार को DRDO को वित्तीय शक्तियां सौंपने की व्यवस्था (DFP-2026) जारी की। यह रणनीतिक R&D प्रोजेक्ट्स की कार्यक्षमता, जवाबदेही और समय पर पूरा होने की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा सुधार है।
रक्षा मंत्रालय की एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, रक्षा मंत्री ने कहा कि DFP-2026 से R&D इकोसिस्टम से निकलने वाले सिस्टम, प्लेटफॉर्म और टेक्नोलॉजी का रक्षा बलों में तेज़ी से उत्पादन और उन्हें शामिल करना आसान हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नया ढांचा इंडस्ट्री और एकेडेमिया के साथ मज़बूत सहयोग को बढ़ावा देगा और 'आत्मनिर्भर भारत' के विज़न को मज़बूत करेगा।
उन्होंने आगे कहा कि संशोधित ढांचा रक्षा टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भरता बढ़ाने और देश की रक्षा तैयारियों को मज़बूत करने में योगदान देगा।
DFP-2026 का उद्देश्य रक्षा R&D विभाग के भीतर विभिन्न स्तरों पर कार्यात्मक सशक्तिकरण को काफी हद तक बढ़ाना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संशोधित ढांचा कई महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करता है, जिसमें ट्रायल कैंपेन, टेस्ट और मूल्यांकन गतिविधियों के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान; प्री-प्रोजेक्ट R&D पहलों को मंज़ूरी देने का अधिकार; और संबंधित शेड्यूल के तहत एक्स्ट्रा-म्यूरल रिसर्च प्रोजेक्ट्स, डिफेंस इनोवेशन एक्सेलेरेटर-सेंटर्स ऑफ़ एक्सीलेंस और टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फंड प्रोजेक्ट्स से संबंधित अनुदान-सहायता के लिए वित्तीय शक्तियों का स्पष्ट बंटवारा शामिल है।
नई दिल्ली में आयोजित इस कार्यक्रम में चीफ ऑफ़ डिफेंस स्टाफ जनरल NS राजा सुब्रमणि; रक्षा सचिव और सचिव, रक्षा R&D विभाग और DRDO के चेयरमैन राजेश कुमार सिंह; सचिव (रक्षा उत्पादन) संजीव कुमार; सचिव (पूर्व सैनिक कल्याण) सुकृति लिखी; रक्षा लेखा महानियंत्रक अनुग्रह नारायण दास; DG (नौसेना सिस्टम और सामग्री), DRDO RV हारा प्रसाद; DG (संसाधन और प्रबंधन) रवींद्र सिंह; निदेशक, वित्त और सामग्री प्रबंधन निदेशालय मैया दीन और अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे।
