DDA ने नरेला में नए परिसरों के लिए GGSIPU और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय को जमीन सौंपी

New Delhi: दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) ने शनिवार को नरेला में गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय (जीजीएसआईपीयू) और दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय (डीईटीयू) के नए परिसरों की स्थापना के लिए भूमि का कब्जा सौंप दिया।दिल्ली के उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना के नेतृत्व में औपचारिक रूप से भूमि का कब्जा सौंपा गया। इस अवसर पर दिल्ली के शिक्षा मंत्री आशीष सूद भी उपस्थित थे और उन्होंने विश्वविद्यालयों की ओर से भूमि कब्जे के दस्तावेज ग्रहण किए।

उपराज्यपाल और शिक्षा मंत्री दोनों ने संस्थानों को बधाई दी और कहा कि परिसर के विस्तार से न केवल दिल्ली में बल्कि पूरे देश में छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, नए परिसरों की स्थापना के लिए भूमि आवंटन का उद्देश्य राष्ट्रीय राजधानी में उच्च शिक्षा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना है, जिसे अरविंद केजरीवाल सरकार ने रोक दिया था, जिसने विश्वविद्यालयों को आवंटित भूमि के बदले कोई भी राशि देने से इनकार कर दिया था।

नरेला में विश्वविद्यालय परिसरों का विस्तार इस क्षेत्र को शिक्षा के एक उभरते हुए केंद्र के रूप में विकसित करने की व्यापक दृष्टि के अनुरूप है, जिससे पड़ोसी क्षेत्रों के निवासियों, विशेष रूप से बाहरी दिल्ली और हरियाणा के कई जिलों के निवासियों को लाभ होगा।इस पहल से दिल्ली के शैक्षिक बुनियादी ढांचे को महत्वपूर्ण रूप से मजबूत करने के साथ-साथ नरेला में लोगों की आवाजाही बढ़ाने और समग्र विकास को गति देने की उम्मीद है, जिससे यह एक प्रमुख शैक्षिक और बुनियादी ढांचा केंद्र के रूप में स्थापित हो जाएगा, विज्ञप्ति में कहा गया है।दिल्ली शिक्षक विश्वविद्यालय को नरेला के सेक्टर जी-2/जी-6 में 12.69 एकड़ भूमि आवंटित की गई है, जिसके लिए दिल्ली सरकार ने डीडीए को 92.16 करोड़ रुपये का भुगतान किया है। विश्वविद्यालय वर्तमान में उत्तरी दिल्ली के मुखर्जी नगर स्थित एक स्कूल भवन से संचालित हो रहा है और इसमें पर्याप्त बुनियादी ढांचे का अभाव है।

नई जमीन मिलने के बाद, DeTU अपने खुद के समर्पित परिसर पर काम शुरू करने के लिए तैयार है।

इसी प्रकार, डीडीए को 162.90 करोड़ रुपये का भुगतान करने के बाद जीजीएसआईपीयू को नरेला में 22.43 एकड़ जमीन का कब्जा सौंप दिया गया है।यह विश्वविद्यालय का तीसरा परिसर होगा, जिससे उत्तरी दिल्ली में इसका विस्तार होगा। वर्तमान में, जीजीएसआईपीयू द्वारका स्थित अपने मुख्य परिसर और पूर्वी दिल्ली के सूरजमल विहार स्थित परिसर से संचालित होता है।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि डीडीए ने मूल रूप से जनवरी 2024 में दिल्ली सरकार के इन विश्वविद्यालयों को भूमि आवंटित की थी। हालांकि, अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली पिछली सरकार आवश्यक भुगतान करने में विफल रही, जिसके परिणामस्वरूप आवंटन रोक दिया गया।कई बार उपराज्यपाल ने व्यक्तिगत रूप से केजरीवाल से भूमि खरीद के लिए बजट में प्रावधान करने का अनुरोध किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। परिणामस्वरूप, भूमि आवंटन रोक दिया गया।

सरकार परिवर्तन के बाद, रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली सरकार ने अपने पहले बजट में विश्वविद्यालयों के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित किए, जिसमें से 452 करोड़ रुपये डीडीए को पहले ही दिए जा चुके हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि संशोधित अनुमानों में अतिरिक्त 500 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं।अपने हालिया संबोधन में, उपराज्यपाल ने शिक्षा को प्राथमिकता देने के लिए दिल्ली सरकार की प्रशंसा की, जिसने कुल बजट का 19 प्रतिशत हिस्सा इस क्षेत्र के लिए आवंटित किया है।गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एक मौलिक अधिकार है, विशेषाधिकार नहीं, इस बात को दोहराते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि पहले देखी गई उपेक्षा के विपरीत, वर्तमान सरकार की कार्रवाई दूरदर्शिता को क्रियान्वयन में बदल रही है और दिल्ली के शैक्षिक और सामाजिक-आर्थिक भविष्य के लिए एक मजबूत और टिकाऊ नींव रख रही है।

जनवरी 2024 में, उपराज्यपाल ने मांगों पर कार्रवाई करते हुए और नरेला में अवसंरचना विकास को बढ़ावा देने के लिए सात सरकारी विश्वविद्यालयों और संस्थानों को 181 एकड़ भूमि आवंटित की। इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए भूमि के टुकड़े एक दूसरे के निकट स्थित हैं।विज्ञप्ति में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने बुनियादी ढांचे को इस तरह विकसित करने की योजना बनाई है कि पुस्तकालय और खेल सुविधाओं जैसी सामान्य सुविधाओं का उपयोग विश्वविद्यालयों और छात्रों द्वारा किया जा सके, ताकि धन की बचत हो सके और संसाधनों का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित हो सके।

इसके बाद, नवंबर 2025 में डीडीए ने नरेला उप-शहर में विश्वविद्यालय परिसरों के विकास के लिए भूमि उपयोग परिवर्तन को भी मंजूरी दे दी। शहरी विस्तार सड़क-I के निकट और प्रस्तावित रिठाला-नरेला-कुंडली मेट्रो कॉरिडोर के साथ रणनीतिक रूप से स्थित यह क्षेत्र सार्वजनिक पहुंच और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाता है, जिससे नरेला को एक शिक्षा केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना को और बल मिलता है।