JNU यौन उत्पीड़न मामले में DCW का नोटिस

Delhi दिल्ली महिला आयोग (DCW) ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) की छात्राओं द्वारा एक प्रोफेसर पर लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों का स्वतः संज्ञान लिया है। आयोग ने यूनिवर्सिटी के वाइस-चांसलर को नोटिस जारी कर तीन दिनों के भीतर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी है। यह कदम आयोग की चेयरपर्सन लता गुप्ता के निर्देश पर उठाया गया है। इससे पहले सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कई छात्राओं ने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर कोई कार्रवाई न करने का आरोप लगाया था।

छात्राओं का दावा है कि शिकायत मई में दर्ज कराई गई थी वीडियो में छात्राओं ने आरोप लगाया कि उन्होंने मई 2026 में प्रोफेसर के खिलाफ JNU के वाइस-चांसलर से शिकायत की थी, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन पर प्रोफेसर को बचाने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया। आयोग ने शिकायत पर JNU द्वारा की गई कार्रवाई का विवरण मांगा है और पूछा है कि क्या इसे 'कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम' के तहत गठित आंतरिक शिकायत समिति (ICC) को भेजा गया था।

ICC की कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई

अगर शिकायत ICC को भेजी गई थी, तो आयोग ने JNU से समिति द्वारा की गई कार्रवाई और उसकी जांच की वर्तमान स्थिति का विवरण देने को कहा है। यूनिवर्सिटी से 'की गई कार्रवाई की रिपोर्ट' (ATR) भी मांगी गई है, जिसमें अब तक उठाए गए कदमों और आगे प्रस्तावित कदमों का विवरण हो। यदि शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो JNU को इसका कारण बताने का निर्देश दिया गया है।

JNU को जवाब देने के लिए तीन दिन का समय दिया गया

आयोग ने यूनिवर्सिटी प्रशासन को तीन दिनों के भीतर पूरी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि सोशल मीडिया पर लगाए गए आरोपों को स्थापित तथ्य नहीं माना जा रहा है। नोटिस का उद्देश्य सक्षम प्राधिकारी से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त करना और शिकायत की वास्तविक स्थिति का पता लगाना है।

'छात्राओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं' लता गुप्ता ने कहा कि किसी छात्रा या महिला द्वारा यौन उत्पीड़न की किसी भी शिकायत की निष्पक्ष, संवेदनशील और तय समय-सीमा के भीतर जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा, "किसी भी शिक्षण संस्थान में महिलाओं और छात्राओं की सुरक्षा से समझौता नहीं किया जा सकता है।"