अपराधियों पर शिकंजा, 8 महीने में 51 भगोड़े भारत डिपोर्ट

नई दिल्ली : आंकड़ों के अनुसार , भारतीय एजेंसियों ने पिछले आठ महीनों में 51 "कट्टर अपराधियों" को भारत प्रत्यर्पित करने में सफलता हासिल की है, जिनमें इस महीने छह अपराधी शामिल हैं। यह गंभीर अपराधों में शामिल भगोड़ों को कानूनी कार्रवाई का सामना करने के लिए देश में वापस लाने के समन्वित प्रयास का हिस्सा है। गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार, 51 अपराधियों में से कुल 45 भगोड़ों को इस वर्ष जुलाई तक वापस लाया गया, जबकि छह को 1 अगस्त से 18 अगस्त के बीच निर्वासित किया गया।

आंकड़ों में आगे बताया गया है कि भारत ने 2019 और 2026 के बीच 36 देशों से 274 भगोड़ों को वापस लाया है, और इन व्यक्तियों में आतंकवाद के मामलों में वांछित, गैंगस्टर, वित्तीय अपराधी, नशीले पदार्थों के आरोपी और हत्या, बलात्कार और बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण (पीओसीएसओ) अधिनियम के तहत अपराधों के मामलों में वांछित लोग शामिल हैं।

गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2019 से जुलाई 2026 के बीच भारत वापस लाए गए 274 भगोड़ों में से, कुल 70 भगोड़े (अब तक की सबसे अधिक संख्या) 2025 में, 43 2024 में, 37 2023 में, 40 2022 में, 23 2021 में, सात 2020 में और नौ भगोड़े 2019 में भारत वापस लाए गए। ये सभी भगोड़े अपराधी धोखाधड़ी, वित्तीय अपराध, आतंकवादी गतिविधि, राष्ट्रविरोधी गतिविधि, नार्को टेरर, संगठित अपराध, गैंगस्टरों द्वारा जबरन वसूली, हत्या, डकैती, हिंसक अपराध, यौन अपराध, बलात्कार, पीओसीएसओ (यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम), नशीले पदार्थ, एनडीपीएस (नशीली दवाएं और मनोरोगी पदार्थ), मादक पदार्थों की तस्करी, अवैध व्यापार, नकली मुद्रा, साइबर अपराध, प्रतिबंधित सामान, मानव तस्करी और अपहरण जैसे अन्य अपराधों में वांछित थे।

इन 274 भगोड़ों में से 62 भगोड़े हत्या, डकैती और हिंसक अपराध से जुड़े मामलों में वांछित थे; 53 यौन अपराधों, बलात्कार और पीओसीएसओ के अपराधों के लिए; 45 अन्य आपराधिक गतिविधियों में शामिल थे; 42 संगठित अपराध, गैंगस्टरों और जबरन वसूली की गतिविधियों में अपनी भूमिका के लिए; 18 मानव तस्करी और अपहरण के अपराधों के लिए; 17 आतंकवादी गतिविधि, राष्ट्रविरोधी गतिविधि और नार्को टेरर में अपनी भूमिका के लिए; 16 नशीले पदार्थों, एनडीपीएस और मादक पदार्थों की तस्करी के अपराधों के लिए; 12 तस्करी, नकली मुद्रा, साइबर और प्रतिबंधित वस्तुओं में अपनी संलिप्तता के लिए; और नौ भगोड़े अपराधी धोखाधड़ी और वित्तीय अपराधों के लिए वांछित थे।

इसी तरह की एक हालिया कार्रवाई में, एजेंसियों ने तीन कुख्यात गैंगस्टरों, जसप्रीत सिंह उर्फ ​​जस बेहबल उर्फ ​​गोरा, अजय सिंह उर्फ ​​अजय मलेशिया और पवनदीप सिंह को 18 अगस्त को मलेशिया से प्रत्यर्पित कराया और उन्हें भारत में कैद कर लिया। भारत में प्रत्यर्पित किए जाने के तुरंत बाद इन भगोड़ों को पंजाब पुलिस के हवाले कर दिया गया। अधिकारियों ने बताया कि तीनों गैंगस्टर कुख्यात बंबीहा गिरोह के इशारे पर जबरन वसूली से संबंधित गतिविधियों में घनिष्ठ रूप से शामिल हैं, जिनमें सीमा पार हथियारों और नशीले पदार्थों की तस्करी के अलावा राष्ट्रविरोधी समूहों के लिए आतंकी अभियान चलाना भी शामिल है।

जसप्रीत सिंह बंबीहा गिरोह का एक प्रमुख संपर्क सूत्र है, और वह लकी पटियाल, मान घनश्यामपुरिया और डोनी बाल जैसे गिरोह के सरगनाओं के साथ लगातार संपर्क में था।एक अधिकारी ने बताया कि जसप्रीत सिंह का कनाडा में आपराधिक गिरोहों से घनिष्ठ संबंध था। उसने अक्टूबर 2025 में लुधियाना के एक बाजार में ग्रेनेड हमले की योजना भी बनाई थी, जिसे पंजाब पुलिस ने नाकाम कर दिया था। उसके खिलाफ लुधियाना के जोधेवाल पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था।

इन तीनों भगोड़ों के खिलाफ पंजाब और राजस्थान में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, भारतीय दंड संहिता, भारतीय न्याय संहिता और मादक पदार्थ एवं मनोरोग पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत कई आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं।केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के कार्यालय ने X पर एक पोस्ट जारी कर उल्लेख किया है कि "हमारी एजेंसियों ने अकेले 2026 में 51 कुख्यात अपराधियों के निर्वासन में सहायता की है।" भारतीय एजेंसियों द्वारा मलेशियाई अधिकारियों के साथ निरंतर समन्वय के माध्यम से तीनों गैंगस्टरों को भारत प्रत्यर्पित करना संभव हो पाया ।

इस महीने की शुरुआत में, भारत के वांछित भगोड़े वीरेंद्र सिंह बसोया को 14 अगस्त की सुबह संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) से लौटने के बाद राजधानी के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही हिरासत में ले लिया गया। वह एक "प्रमुख विदेशी ऑपरेटिव" और कथित साजिशकर्ता था, जो विदेशों से सिंडिकेट की गतिविधियों का समन्वय करता था और भारत से अन्य देशों में मेफेड्रोन की खेप के निर्यात में मदद करता था। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) - भारत की सर्वोच्च संघीय कानून प्रवर्तन और खुफिया एजेंसी, जिसे एनडीपीएस अधिनियम, 1985 के तहत मादक पदार्थों की तस्करी और अवैध मादक पदार्थों के दुरुपयोग से लड़ने का काम सौंपा गया है - ने एजेंसी के अनुरोध पर प्रकाशित इंटरपोल रेड नोटिस के बाद जून 2026 में यूएई में गिरफ्तारी के लगभग दो महीने बाद बसोया उर्फ ​​वीरू की भारत वापसी सुनिश्चित की थी।

गृह मंत्रालय के अनुसार, भगोड़ों को भारत वापस लाकर उनके अपराधों के कानूनी परिणामों का सामना करवाना, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा इस रोडमैप के हिस्से के रूप में अनावरण किए गए मादक पदार्थों पर नियंत्रण (2026-2029) संबंधी विजन डॉक्यूमेंट को आगे बढ़ाने की दिशा में एक कदम है। इस रोडमैप के तहत, अन्य राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय एजेंसियों के साथ समन्वित कार्रवाई के माध्यम से विदेशों से सक्रिय अन्य महत्वपूर्ण मादक पदार्थों के भगोड़ों की पहचान करने, उनका पता लगाने और उन्हें वापस लाने के लिए निरंतर प्रयास जारी हैं।

इसके अलावा, मोहम्मद सलीम डोला (तुर्की) और नवीन चिचकार (मलेशिया) सहित अन्य वांछित मादक पदार्थों के तस्करों की पहले ही सफल वापसी हो चुकी है। कुख्यात वैश्विक मादक पदार्थ तस्कर डोला (59) को इस वर्ष अप्रैल में 'ऑपरेशन ग्लोबल-हंट' के तहत तुर्की से प्रत्यर्पित किया गया था, जो भगोड़े गिरोहों से जुड़े अंतरराष्ट्रीय मादक पदार्थों के गिरोहों को नष्ट करने में एक बड़ी सफलता थी। दाऊद इब्राहिम गिरोह से संबंध रखने वाले डोला को तुर्की एजेंसियों ने बेयलिकडुज़ू में हिरासत में लिया और 28 अप्रैल, 2026 को भारत प्रत्यर्पित कर दिया। एनसीबी ने दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में ले लिया।

गृह मंत्रालय ने पहले बताया था कि धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के कड़े प्रवर्तन के माध्यम से 2019 से 2026 के बीच भगोड़े अपराधियों की 17,874 करोड़ रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। इसमें से 18,762 करोड़ रुपये उन भगोड़े आर्थिक अपराधियों से जुड़े मामलों में वापस किए जा चुके हैं, जो भारत से भाग गए थे। मंत्रालय ने आगे कहा कि "2022 में कुल 40 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए, 2023 में 100, 2024 में 107, 2025 में 112 और 2026 में अब तक 182 रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए जा चुके हैं।" गृह मंत्रालय ने यह भी कहा कि पिछले तीन वर्षों में 401 भगोड़े अपराधियों के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किए गए हैं।

भगोड़ों के खिलाफ कार्रवाई को मजबूत करने के लिए, प्रधानमंत्री मोदी ने 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम लागू किया। गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में, भारत ने भगोड़ों के खिलाफ एक एकीकृत, खुफिया-आधारित और प्रौद्योगिकी-संचालित मॉडल विकसित किया है, जिससे उनके खिलाफ सख्त उपाय करने और उनकी भारत वापसी को सुविधाजनक बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ है।

फरार अपराधियों का पता लगाने के प्रयासों को मजबूत करने के लिए, मंत्रालय ने कहा कि फरार अपराधियों का भौगोलिक रूप से पता लगाने के लिए ऑपरेशन त्रिशूल शुरू किया गया था। इस पहल के तहत, इंटरपोल के सहयोग से, उपग्रह इनपुट, निगरानी और डिजिटल फुटप्रिंट विश्लेषण का उपयोग करके छिपे हुए भगोड़ों के ठिकाने स्थापित किए गए। कई भगोड़ों ने विदेश में रहते हुए अपने नाम या पहचान बदल ली थी। हालांकि, उन्नत तकनीक और प्रोफाइल मैपिंग के उपयोग से, भारतीय एजेंसियां ​​उन्हें पहचानने और उनका पता लगाने में सक्षम रहीं। प्रत्यर्पण कार्यवाही में तेजी लाने के लिए भी तकनीक का उपयोग किया गया है, जिसमें अदालती सुनवाई के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग शामिल है, जिससे कानूनी प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद मिली है।

अमेरिका से तहव्वुर हुसैन राणा का प्रत्यर्पण जटिल आतंकी मामलों को सुलझाने में भारत के दृढ़ संकल्प और निरंतर कानूनी एवं राजनयिक प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। जम्मू और कश्मीर से संबंधित मामलों में, विदेशों से भागे हुए अपराधियों का इस्तेमाल आतंकवाद, नशीले पदार्थों से जुड़े आतंकवाद और सीमा पार सहायता नेटवर्क को बढ़ावा देने के लिए किया जाता रहा है।

गृह मंत्रालय ने कहा है कि भगोड़े अपराधियों को भारत वापस लाने में मिली सफलता संयोगवश नहीं, बल्कि विश्वसनीयता, गहन कानूनी तैयारी, निरंतर कूटनीतिक प्रयासों और लगातार निगरानी का परिणाम है। “घरेलू स्तर पर, यह प्रयास खुफिया ब्यूरो (आईबी), केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई), अनुसंधान एवं विश्लेषण विंग (आर एंड एडब्ल्यू), राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए), प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), विदेश मंत्रालय (एमईए), नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी), वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (डीजीजीआई) और राज्य पुलिस बलों के बीच घनिष्ठ समन्वय से संभव हुआ है। यह एक सच्चे 'समग्र सरकारी' दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें केंद्र और राज्य एजेंसियां ​​भगोड़े अपराधियों की वापसी सुनिश्चित करने और पीड़ितों को शीघ्र न्याय दिलाने के लिए घनिष्ठ समन्वय से काम करती हैं।”

जनवरी 2026 में इंटेलिजेंस ब्यूरो (आईबी) के मल्टी एजेंसी सेंटर (एमएसी) के तहत एक स्थायी फोकस समूह का गठन भारत के भगोड़ा प्रबंधन ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संस्थागत कदम है। इसमें आगे कहा गया है, "यह समूह भगोड़ा मामलों को प्राथमिकता देने, फाइलों को मानकीकृत करने, सूचनाओं की कमी को दूर करने, विदेशी भागीदारों के साथ निरंतर अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने और राज्य एजेंसियों द्वारा शुरू किए गए मामलों को राष्ट्रीय स्तर पर समर्थन प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।"

इसमें आगे कहा गया है, " विदेश से सक्रिय होकर अपराध करने वाले भगोड़े निष्क्रिय मामले नहीं हैं - वे सक्रिय खतरे हैं जिनके लिए निरंतर, समन्वित और सक्रिय कार्रवाई की आवश्यकता है।"