चलती बस में नाबालिग से गैंगरेप केस कोर्ट ने चार्जशीट पर लिया संज्ञान

New दिल्ली : दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट ने चलती बस में एक नाबालिग लड़की से कथित गैंगरेप के मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लिया है। मामला उस समय का है जब पीड़िता उत्तर प्रदेश से दिल्ली आ रही थी और रास्ते में कथित तौर पर बस के ड्राइवर और कंडक्टर ने उसके साथ गैंगरेप किया। बाद में उसे दिल्ली के ISBT कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया गया था। मामले में दोनों आरोपियों के खिलाफ POCSO एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।

मामले की सुनवाई तीस हजारी कोर्ट की विशेष POCSO अदालत में हो रही है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार, स्पेशल जज सोनम गुप्ता ने पुलिस की ओर से दाखिल चार्जशीट पर 24 सितंबर को संज्ञान लिया। कोर्ट ने मामले में आगे आरोप तय करने पर विचार के लिए 7 अक्टूबर की तारीख तय की है। पुलिस ने 18 सितंबर को करीब 400 पन्नों की चार्जशीट अदालत में दाखिल की थी।

पुलिस के अनुसार, पीड़िता नाबालिग थी और ग्रेटर नोएडा से स्लीपर बस में सवार हुई थी। बस दिल्ली की ओर आ रही थी। आरोप है कि यात्रा के दौरान बस के ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप ने उसके साथ कथित तौर पर गैंगरेप किया। घटना के बाद लड़की को ISBT कश्मीरी गेट के पास छोड़ दिया गया। इसके बाद पीड़िता ने पुलिस से संपर्क किया और मामला दर्ज कराया गया।

इस संबंध में कश्मीरी गेट मेट्रो पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज की गई थी। पुलिस ने पीड़िता के बयान के आधार पर जांच शुरू की और बस तथा आरोपियों की तलाश की। बाद में पुलिस ने बस को तिमारपुर इलाके के एक पार्किंग स्थल से बरामद किया और दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया।

चार्जशीट में बस ड्राइवर कुलदीप और कंडक्टर संदीप को आरोपी बनाया गया है। पुलिस ने उनके खिलाफ POCSO एक्ट की धारा 6 सहित BNS की संबंधित धाराओं के तहत मामला बनाया है। आरोपों में गैंगरेप, अपहरण, गलत तरीके से बंधक बनाना और गंभीर यौन अपराध से जुड़े प्रावधान शामिल बताए गए हैं। इन आरोपों की अंतिम सत्यता अदालत में मुकदमे और साक्ष्यों की जांच के बाद तय होगी।

पुलिस की ओर से दाखिल करीब 400 पन्नों की चार्जशीट में 50 अभियोजन गवाहों के बयान शामिल किए गए हैं। इसके साथ ही फॉरेंसिक रिपोर्ट और अन्य वैज्ञानिक सबूत भी अदालत के सामने रखे गए हैं। जांच एजेंसी ने इस मामले में जैविक नमूनों सहित कई तरह के साक्ष्य जुटाए हैं, जिनका इस्तेमाल मुकदमे के दौरान किया जाएगा।

जांच के दौरान पुलिस ने बस से भी कई अहम साक्ष्य एकत्र किए। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक टीम ने बस की जांच की और वहां से मिले नमूनों को प्रयोगशाला भेजा गया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ वैज्ञानिक साक्ष्यों को मजबूत करने के लिए पीड़िता और घटनास्थल से मिले नमूनों की तुलना भी कराई।

घटना अगस्त की शुरुआत की बताई गई है। पुलिस के मुताबिक कथित अपराध उस समय हुआ जब बस उत्तर प्रदेश से दिल्ली की ओर जा रही थी। पीड़िता अकेली यात्रा कर रही थी। आरोप है कि यात्रा के दौरान ड्राइवर और कंडक्टर ने परिस्थिति का फायदा उठाकर उसके साथ अपराध किया।

दिल्ली पुलिस ने जांच के दौरान इस बात की भी पड़ताल की कि बस में सुरक्षा व्यवस्था किस स्थिति में थी। उपलब्ध रिपोर्टों में सामने आया है कि बस के CCTV कैमरे और कुछ अन्य सुरक्षा उपकरण काम नहीं कर रहे थे। पुलिस ने इस पहलू को भी जांच का हिस्सा बनाया है कि यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी व्यवस्थाओं का पालन किया गया था या नहीं।

इस मामले ने सार्वजनिक परिवहन में महिला और नाबालिग यात्रियों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। खासतौर पर लंबी दूरी की निजी बसों में CCTV, GPS, पैनिक बटन और कर्मचारियों के पुलिस सत्यापन जैसी व्यवस्थाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर फिर से चर्चा शुरू हुई है।

दिल्ली पुलिस ने आरोपियों को घटना के बाद तेजी से गिरफ्तार किया था। इसके बाद जांच एजेंसी ने पीड़िता का बयान, मेडिकल रिपोर्ट, फॉरेंसिक साक्ष्य, बस से बरामद सामग्री और अन्य गवाहों के बयान एकत्र किए। इन्हीं सबूतों के आधार पर अदालत में चार्जशीट दाखिल की गई।

तीस हजारी कोर्ट द्वारा चार्जशीट पर संज्ञान लेने के बाद अब मामला मुकदमे के अगले चरण की ओर बढ़ेगा। अगली सुनवाई में अदालत आरोप तय करने पर विचार करेगी। यदि अदालत आरोप तय करती है तो इसके बाद अभियोजन पक्ष अपने गवाह और सबूत पेश करेगा।

इस मामले में दोनों आरोपी फिलहाल न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर रहे हैं। चार्जशीट में लगाए गए आरोप अभी सिद्ध नहीं हुए हैं। कानून के अनुसार आरोपियों की दोषसिद्धि या निर्दोषता का फैसला अदालत में उपलब्ध साक्ष्यों, गवाहों और कानूनी दलीलों के आधार पर ही होगा।

नाबालिग पीड़िता की पहचान कानून के तहत गोपनीय रखी गई है। मामले की सुनवाई भी POCSO से जुड़े प्रावधानों के तहत की जा रही है। अब 7 अक्टूबर को होने वाली सुनवाई पर नजर रहेगी, जब कोर्ट आरोप तय करने के मुद्दे पर आगे की प्रक्रिया पर विचार कर सकती है।