शिक्षा मंत्रालय के सचिव और KVS आयुक्त के खिलाफ दिल्ली HC में अवमानना ​​का मामला दर्ज

New Delhi: केंद्रीय विद्यालय संगठन (केवीएस) आयुक्त और भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय (एमओई) के सचिव के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में अवमानना ​​याचिका दायर की गई है । याचिका में दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशानुसार केंद्रीय विद्यालयों में 987 पदों के लिए विशेष शिक्षकों की भर्ती करने में उनकी विफलता के कारण अदालत की अवमानना ​​की कार्यवाही शुरू करने की मांग की गई है । सोमवार को सुनवाई होने की उम्मीद है।

याचिकाकर्ता, सोशल ज्यूरिस्ट, एक नागरिक अधिकार समूह जिसका प्रतिनिधित्व अधिवक्ता अशोक अग्रवाल कर रहे हैं, ने प्रस्तुत किया कि अदालत द्वारा अपने निर्देश जारी किए हुए छह महीने से अधिक समय बीत चुका है, और प्रतिवादियों/अवमाननाकर्ताओं ने अभी तक इसका पालन नहीं किया है।

याचिकाकर्ता ने यह भी कहा कि उनके वकील ने प्रतिवादियों/ अवमाननाकर्ताओं को 13 फरवरी को कानूनी नोटिस दिया था। जवाब में, याचिकाकर्ता को 18 फरवरी का एक पत्र मिला, जिसमें उन्हें सूचित किया गया कि भर्ती नियम सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदन के लिए भेजे गए हैं और अनुमोदन के तुरंत बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू होगी।

इससे पहले, दिल्ली उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उल्लेख किया था कि भारत संघ के वकील ने कहा था कि वित्त मंत्रालय, व्यय विभाग ने केंद्रीय विद्यालयों के लिए भारतीय पुनर्वास परिषद द्वारा अनुमोदित विशेष शिक्षकों के रूप में योग्यता वाले शिक्षकों के लिए 987 पदों के सृजन को मंजूरी दी थी । न्यायालय ने यह भी नोट किया कि भारत संघ के वकील ने संकेत दिया कि स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने 5 जुलाई, 2024 के एक पत्र के माध्यम से केंद्रीय विद्यालयों में विशेष शिक्षकों के लिए 987 पदों के सृजन को मंजूरी दी थी । इन दलीलों को स्वीकार करते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी प्राधिकरण को भर्ती नियम और सेवा शर्तें बनाने तथा विशेष शिक्षकों की भर्ती और नियुक्ति की प्रक्रिया तुरंत शुरू करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने आदेश दिया कि यह प्रक्रिया छह महीने के भीतर पूरी की जाए। (एएनआई)