Congress के कियारन कुमार चमाला ने भारत-अमेरिका समझौते को लेकर केंद्र सरकार पर किया हमला

New Delhi, नई दिल्ली: कांग्रेस सांसद किरण कुमार चमाला ने बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोलते हुए भारत-अमेरिका व्यापार समझौते पर स्पष्टता की मांग की। एएनआई से बात करते हुए, चमाला ने प्रधानमंत्री पर तीखा हमला बोलते हुए उन्हें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प का सचिव बताया। भारत की संप्रभुता पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि वाशिंगटन डीसी नई दिल्ली की ओर से निर्णय ले रहा है।

"भारत के प्रधानमंत्री को आज शाम 5 बजे भाषण देना है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वह भारत के प्रधानमंत्री होंगे या ट्रंप के निजी सचिव। इस देश में लिए गए हर फैसले पर, यहां तक ​​कि ऑपरेशन सिंदूर के संबंध में भी, ट्रंप ने 50 बार कहा कि उन्होंने युद्धविराम में हस्तक्षेप किया। लेकिन मोदी ने इस बारे में कभी कुछ नहीं कहा कि ऐसा हुआ था या नहीं। मुझे नहीं पता कि वह आज भारत की ओर से बोलेंगे या व्हाइट हाउस में लिए गए फैसलों की ओर से। भारत की जनता चाहती है कि हर मुद्दे पर सदन में चर्चा हो। इसीलिए जनता ने हमें चुना है," कांग्रेस नेता ने कहा। प्रधानमंत्री मोदी आज लोकसभा में 'राष्ट्रपति के अभिभाषण के लिए धन्यवाद' प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान संबोधित करने वाले हैं।

आज सुबह कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने भी भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के विवरण पर स्पष्टता की मांग करते हुए कहा कि अभी तक कोई संयुक्त बयान जारी नहीं किया गया है। जयराम रमेश ने एक ट्वीट में पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए दावा किया कि नई दिल्ली ने "कृषि उत्पादों के आयात को उदार बनाने के संबंध में रियायतें दी हैं।" कांग्रेस सांसद ने लिखा, “राष्ट्रपति ट्रंप द्वारा यह कहे जाने के 36 घंटे बीत चुके हैं कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौता श्री मोदी के अनुरोध पर घोषित किया जा रहा है और तत्काल प्रभाव से लागू हो रहा है। प्रचार-प्रसार में जुटे लोग सक्रिय हैं, लेकिन हमें अभी तक समझौते के बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं मिली है, हालांकि यह स्पष्ट है कि भारत ने कृषि उत्पादों के आयात को उदार बनाने के लिए रियायतें दी हैं। संयुक्त बयान तक जारी नहीं हुआ है। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री मोदी ने ही इस घोषणा को आगे बढ़ाया। क्यों? इसके कम से कम तीन कारण हैं । ”

भारत-अमेरिका व्यापार समझौते के तहत भारतीय वस्तुओं पर शुल्क घटाकर 18 प्रतिशत करने से देश में राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। कांग्रेस ने कृषि और दुग्ध उत्पादन को संरक्षण दिए जाने के दावों पर सवाल उठाए हैं, 25 प्रतिशत से 18 प्रतिशत तक शुल्क घटाने के कारणों पर स्पष्टीकरण मांगा है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के इस दावे पर चिंता जताई है कि भारत कुछ अमेरिकी वस्तुओं पर शुल्क घटाकर शून्य कर सकता है और अमेरिका से 500 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य की ऊर्जा, प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पाद, कोयला और कई अन्य उत्पाद खरीद सकता है। केंद्र सरकार द्वारा इन दावों की अभी पुष्टि नहीं की गई है।

हालांकि, सरकारी सूत्रों के अनुसार, भारत और अमेरिका इस सप्ताह व्यापार समझौते पर एक संयुक्त बयान जारी कर सकते हैं।

सूत्र ने बताया, "हम वार्ता टीम के साथ समझौते के विवरण को अंतिम रूप देने के चरण में हैं। भारत-अमेरिका व्यापार समझौते का संयुक्त बयान इस सप्ताह जारी होने की संभावना है।"

व्यापार समझौते की पृष्ठभूमि में, अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से बातचीत की और आपूर्ति श्रृंखलाओं को सुरक्षित करने के महत्व पर जोर दिया।

इस बीच, वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हमेशा कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों का समर्थन किया है और उनके हितों की रक्षा की है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत-अमेरिका व्यापार समझौते में भारत की अर्थव्यवस्था के संवेदनशील क्षेत्रों, विशेष रूप से कृषि और दुग्ध उत्पादन क्षेत्रों को संरक्षित किया गया है।