MGNREGA विरोध पर कांग्रेस का प्रदर्शन

New Delhi: कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे बुधवार को सुबह 9.30 बजे राष्ट्रीय राजधानी में एक विशेष प्रेस ब्रीफिंग को संबोधित करेंगे। यह प्रेस ब्रीफिंग ऐसे समय में हो रही है जब पार्टी महात्मा गांधी की विरासत, श्रमिकों के अधिकारों और संघीय ढांचे पर हमले के आरोप में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर तीखा हमला कर रही है।

मंगलवार को X पर एक पोस्ट में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने लिखा कि पार्टी ने आरोप लगाया है कि केंद्र द्वारा हाल ही में किए गए विधायी कदम "भाजपा-आरएसएस की एक बड़ी साजिश" का हिस्सा हैं, जिसका उद्देश्य अधिकार-आधारित कल्याणकारी ढांचों को खत्म करना और उन्हें केंद्र द्वारा नियंत्रित दान मॉडल से बदलना है।

कांग्रेस ने अपने पोस्ट में कहा, "गांधीजी की विरासत, श्रमिकों के अधिकारों और संघीय उत्तरदायित्व पर संयुक्त हमला भाजपा-आरएसएस की एक बड़ी साजिश को उजागर करता है, जिसका उद्देश्य अधिकार-आधारित कल्याणकारी योजनाओं को खत्म करना और उनकी जगह केंद्र द्वारा नियंत्रित दान प्रणाली लागू करना है।"

इस हमले की गंभीरता को देखते हुए, पार्टी ने सभी प्रदेश कांग्रेस समितियों (पीसीसी) को 17 दिसंबर, 2025 को देशभर के सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है। कांग्रेस ने कहा कि ये विरोध प्रदर्शन महात्मा गांधी के चित्रों के साथ होने चाहिए, जो उनके नाम और मूल्यों को मिटाने के प्रयास के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक होंगे।

पार्टी ने आगे कहा कि विरोध प्रदर्शनों का मुख्य उद्देश्य यह समझाना होना चाहिए कि प्रस्तावित परिवर्तनों से करोड़ों लाभार्थियों, विशेष रूप से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) पर निर्भर लोगों पर क्या प्रभाव पड़ेगा।

कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में 28 दिसंबर, 2025 को लामबंदी के दूसरे चरण की भी घोषणा की। इस अवसर पर, पीसीसी को सभी मंडलों और गांवों में कार्यक्रम आयोजित करने का निर्देश दिया गया है, जिनमें महात्मा गांधी के चित्र फिर से प्रदर्शित किए जाएंगे, ताकि श्रम की गरिमा, सामाजिक न्याय और काम के अधिकार के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को दोहराया जा सके।

"यह एक राजनीतिक और नैतिक संघर्ष दोनों है। कांग्रेस पार्टी को एमजीएनरेगा, गांधीजी की विरासत और सबसे गरीब लोगों के लिए न्याय के संवैधानिक वादे की रक्षा के लिए आगे बढ़कर नेतृत्व करना होगा," पार्टी ने कहा।

यह ब्रीफिंग केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा विकसित भारत - रोजगार और आजीविका मिशन (ग्रामीण) विधेयक, 2025, जिसे वीबी-जी राम-जी विधेयक भी कहा जाता है, को पेश किए जाने के बीच हुई है, जिसका उद्देश्य दो दशक पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (एमजीएनआरईजीए) को प्रतिस्थापित करना है।

विधेयक पेश किए जाने पर विपक्षी सांसदों ने जमकर हंगामा किया।

इस विधेयक का विरोध करते हुए कांग्रेस ने 17 दिसंबर को राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों की घोषणा की है। पार्टी ने भाजपा और आरएसएस पर "अधिकार-आधारित कल्याणकारी व्यवस्था को खत्म करने" और उसकी जगह केंद्र द्वारा नियंत्रित दान प्रणाली लाने का आरोप लगाया है। पार्टी ने अपनी राज्य इकाइयों (प्रदेश कांग्रेस समितियों) को सभी जिला मुख्यालयों पर विरोध प्रदर्शन आयोजित करने का निर्देश दिया है।

प्रदर्शनों में महात्मा गांधी के चित्र प्रदर्शित किए जाएंगे, जो "उनके नाम और मूल्यों को मिटाने" के खिलाफ प्रतिरोध का प्रतीक होंगे और लाखों लाभार्थियों पर नए कानून के संभावित प्रभाव को उजागर करेंगे।