परीक्षा संशोधन बिल पर कांग्रेस सांसद ने PM मोदी से मांगा जवाब
New Delhi : कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने शुक्रवार को 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' पर संसद में हुई बहस में हिस्सा न लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री सदन को संबोधित करने के बजाय वीडियो संदेशों के ज़रिए अपनी बात रखकर संसद को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं।
ANI से बात करते हुए सुरेश ने कहा कि संसद सबसे बड़ा लोकतांत्रिक मंच है और उन्होंने प्रधानमंत्री से महत्वपूर्ण कानूनों पर बहस में हिस्सा लेने का आग्रह किया।
सुरेश ने कहा, "परीक्षा संशोधन बिल पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री सदन में नहीं आए। प्रधानमंत्री को सदन में आना चाहिए और बहस में हिस्सा लेना चाहिए। उन्हें अपनी बात भी रखनी चाहिए। वह लोगों को जो कुछ भी बताना चाहते हैं, वह वीडियो के ज़रिए बता रहे हैं।"
उन्होंने आगे कहा, "संसद हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण मंच है, एक लोकतांत्रिक मंच है। लेकिन वह संसद को नज़रअंदाज़ कर रहे हैं। वीडियो के ज़रिए लोगों से जो कुछ भी वह कहना चाहते हैं, वह लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। उन्हें संसद का सम्मान करना चाहिए। उन्हें संसद में आना चाहिए, संसद को संबोधित करना चाहिए और संसद में बोलना चाहिए।"
उनकी यह टिप्पणी प्रधानमंत्री मोदी द्वारा 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल, 2026' के संसद से पारित होने का स्वागत करने के एक दिन बाद आई है। उन्होंने इसे एक भरोसेमंद और पारदर्शी परीक्षा प्रणाली बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम बताया था।
राज्यसभा द्वारा बिल पारित किए जाने के बाद इंस्टाग्राम पर साझा किए गए एक वीडियो संदेश में प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ज़्यादा पारदर्शिता, तेज़ी से लागू करने और तकनीक के इस्तेमाल के ज़रिए परीक्षा प्रक्रिया को मज़बूत करने के लिए लगातार कदम उठा रही है।
उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि पेपर लीक रैकेट में शामिल लोगों को "बख्शा नहीं जाएगा" और कहा कि छात्रों के भविष्य की रक्षा के लिए कड़े कानूनी प्रावधान ज़रूरी हैं।
इस हफ़्ते संसद के दोनों सदनों से पारित हुए इस बिल में परीक्षा से जुड़े अपराधों के लिए सख़्त सज़ा का प्रस्ताव है। इसमें अनुचित तरीकों में शामिल व्यक्तियों और सर्विस प्रोवाइडर के लिए पाँच से दस साल तक की जेल और ज़्यादा जुर्माना शामिल है।
कानून में यह भी अनिवार्य किया गया है कि पेपर लीक मामलों की जाँच दो महीने के भीतर पूरी हो और स्पेशल फ़ास्ट ट्रैक कोर्ट के ज़रिए तीन महीने के भीतर ट्रायल पूरा हो। इसमें परीक्षा से जुड़े संगठित अपराधों की जाँच के लिए एक स्पेशल टास्क फ़ोर्स के गठन का भी प्रावधान है।
अब बिल को मंज़ूरी के लिए राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा।
