कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने ट्रंप की एच-1बी वीजा बढ़ोतरी पर पीएम मोदी की चुप्पी की आलोचना की

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने शनिवार को ट्रम्प के कार्यकारी आदेश पर पीएम मोदी की चुप्पी की आलोचना की, जिसने एच -1 बी आवेदकों को प्रायोजित करने वाली कंपनियों के लिए शुल्क बढ़ाकर 100,000 डॉलर कर दिया। एच-1बी ऑर्डर पर चर्चा करते हुए, खेड़ा ने दावा किया कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हर दिन भारत का अपमान करते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप रहते हैं। कांग्रेस नेता ने यह भी दावा किया कि अगर प्रधानमंत्री सदन में यह घोषणा कर देते कि ट्रंप झूठे हैं, तो पूरा देश उनका समर्थन करता।

खेड़ा ने एएनआई से कहा, "ट्रंप हर दिन हमारा अपमान कर रहे हैं। लेकिन प्रधानमंत्री चुप हैं। राहुल गांधी ने उन्हें सदन में यह कहने का मौका दिया कि ट्रंप झूठे हैं। अगर उन्होंने ऐसा कहा होता, तो देश उनके साथ खड़ा होता। आज पूरा देश प्रधानमंत्री से सवाल कर रहा है।"प्रधानमंत्री की आलोचना करते हुए खेड़ा ने कहा कि राहुल गांधी ने 2017 में पीएम मोदी को संभावित एच-1बी जैसे आदेश के बारे में चेतावनी दी थी, लेकिन पीएम मोदी ने कुछ नहीं किया। खेड़ा ने कहा, "यह कोई नई बात नहीं है। 5 जुलाई 2017 को राहुल गांधी ने ट्वीट कर प्रधानमंत्री मोदी को आगाह किया था कि ऐसा होने वाला है और उन्हें कुछ करना चाहिए। लेकिन वह तब भी कमज़ोर प्रधानमंत्री थे और आज भी हैं। आज इसका नतीजा आपके सामने है...इस देश के करोड़ों युवाओं को नुकसान होने वाला है..."

इस बीच, पूर्व भारतीय राजनयिक अनिल त्रिगुणायत ने एच-1बी वीजा पर 100,000 अमेरिकी डॉलर वार्षिक शुल्क लगाने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकारी आदेश की आलोचना की और चेतावनी दी कि इसका सीधा असर भारत पर पड़ेगा। उन्होंने इसे वैश्विक प्रतिभा आपूर्ति के लिए एक पिछड़ा कदम बताया।

त्रिगुणायत ने कहा, "मेरे विचार से यह एक प्रतिगामी कदम है। और चूँकि आज भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जो प्रतिभाओं को अवसर प्रदान करता है, तो ऐसा ही हो। खैर, मुझे लगता है कि यह एक सतत प्रक्रिया है।" हालांकि, त्रिगुणायत ने इस बात पर जोर दिया कि ट्रम्प का निर्णय उनके राजनीतिक संदेश के अनुरूप है और यह उनके MAGA निर्वाचन क्षेत्र को खुश कर रहा है। त्रिगुणायत ने कहा, "मुझे लगता है कि यह उनके विभिन्न बयानों के अनुरूप है जो वे तब से दे रहे हैं, खासकर अपने MAGA समर्थकों को खुश करने के लिए। आप जानते ही हैं, वे H-1B वीज़ा पर अपने निर्देशों के संबंध में और भी कठिनाइयाँ पैदा कर रहे हैं, अभी से नहीं, बल्कि काफी समय से। यहाँ तक कि साधारण वीज़ा भी अब उतना आसान नहीं रह गया है।"

इससे पहले, डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने एच-1बी वीज़ा शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि की घोषणा की थी, जिसके तहत $100,000 का वार्षिक शुल्क लगाया गया था, जिससे अमेरिकी कंपनियों द्वारा कुशल विदेशी कर्मचारियों की नियुक्ति के तरीके में संभावित रूप से बदलाव आ सकता है। इस आदेश का असर भारतीय आईटी पेशेवरों पर पड़ेगा, जो लाभार्थियों में सबसे बड़े समूह हैं।

इस आदेश पर चर्चा करते हुए, वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लुटनिक ने शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता के दौरान शुल्क वृद्धि को एक सोची-समझी रणनीति बताया, जिसका उद्देश्य प्रशासन द्वारा निम्न-कुशल प्रशिक्षण पदों को समाप्त करना है, जबकि उच्च कुशल श्रमिकों के लिए अवसरों को संरक्षित करना है।