कांग्रेस के इमरान मसूद ने की Waqf Bill को लेकर केंद्र की आलोचना

New Delhi: वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने पर विपक्ष द्वारा की जा रही कड़ी आपत्तियों के बीच , कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने शुक्रवार को केंद्र में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली सरकार पर मुसलमानों की धार्मिक स्वतंत्रता को "कुचलने" का आरोप लगाया।

उन्होंने मदरसों को बंद करने पर प्रकाश डालते हुए पसमांदा मुसलमानों के लिए सरकार की चिंता पर सवाल उठाया, जहां उन्होंने कहा कि गरीब बच्चे पढ़ते हैं। मसूद ने एएनआई से कहा, "समानता के अधिकार को संरक्षित करना सरकार की जिम्मेदारी है...आप हमारी धार्मिक स्वतंत्रता को कैसे कुचल सकते हैं? आप पसमांदा, गरीब मुसलमानों की बात करते हैं...लेकिन आप मदरसे बंद कर रहे हैं। मदरसे में कौन पढ़ता है? केवल गरीब बच्चे।" उन्होंने कहा कि कांग्रेस वक्फ संशोधन विधेयक के पारित होने को चुनौती देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर अल्पसंख्यकों के अधिकारों को "कुचलने" का भी आरोप लगाया।

मसूद ने कहा, "समानता का अधिकार संविधान द्वारा दिया गया है और संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। हम सर्वोच्च न्यायालय जाएंगे। क्या आप सिर्फ इसलिए धार्मिक स्वतंत्रता के हमारे अधिकार को छीन लेंगे क्योंकि आपके पास बहुमत है? बहुमत होने का मतलब यह नहीं है कि आप अल्पसंख्यकों के अधिकारों को कुचल सकते हैं। क्योंकि आपके पास संविधान को बदलने का अधिकार नहीं है, इसलिए आप इसे आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा रहे हैं।"

इस बीच, भाजपा सांसद जगदंबिका पाल ने संसद द्वारा वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पारित करने के "बड़े सुधार" की सराहना करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय द्वारा जल्द ही लॉन्च किए जाने वाले पोर्टल में वक्फ संपत्तियां पंजीकृत नहीं होंगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड गरीब मुसलमानों के लिए संपत्तियों पर विश्वविद्यालय और अस्पताल खोलने में विफल रहा। उन्होंने आगे कहा कि गरीबों के बजाय केवल कुछ ही लोग इसका लाभ उठाने में सफल रहे हैं।

वक्फ (संशोधन) विधेयक के लिए संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) के अध्यक्ष पाल ने एएनआई को बताया, "यह एक बड़ा सुधार है... वक्फ को दान की गई संपत्तियां गरीब मुसलमानों, विधवाओं और बच्चों के लिए हैं। हालांकि, वक्फ बोर्ड पूरे देश में कोई विश्वविद्यालय, अस्पताल या कॉलेज खोलने में विफल रहा है और इससे किसी भी गरीब को फायदा नहीं हुआ है, बल्कि केवल कुछ पदों पर बैठे लोगों को फायदा हुआ है। अब वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण किया जाएगा। केंद्र सरकार का अल्पसंख्यक मंत्रालय एक पोर्टल लॉन्च करेगा । "

संसद ने मैराथन और गरमागरम बहस के बाद शुक्रवार की सुबह वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित कर दिया । राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा, "हां में 128 और ना में 95, अनुपस्थित शून्य। विधेयक पारित हो गया।" विधेयक पारित करने के लिए सदन आधी रात के बाद भी बैठा रहा।

केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्षी दलों पर वक्फ संशोधन विधेयक पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश करने का आरोप लगाया और कहा कि इससे मुस्लिम समुदाय के करोड़ों लोगों को फायदा होगा।

राज्यसभा में विधेयक पर 12 घंटे से अधिक समय तक चली बहस का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए कई सुझावों को संशोधित विधेयक में शामिल किया गया है।

रिजिजू ने कहा कि वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 का नाम बदलकर उम्मीद (एकीकृत वक्फ प्रबंधन सशक्तीकरण दक्षता और विकास) विधेयक रखा जाएगा।

लोकसभा, जिसने बुधवार को वक्फ (संशोधन) विधेयक पर चर्चा की, ने मैराथन बहस के बाद आधी रात के बाद इसे पारित कर दिया। सरकार ने संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों को शामिल करने के बाद संशोधित विधेयक पेश किया , जिसने पिछले साल अगस्त में पेश किए गए कानून की जांच की थी। इस विधेयक का उद्देश्य 1995 के अधिनियम में संशोधन करना और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करना है। इस विधेयक का उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। (एएनआई)