सह-कार्यकारियों पर भारी जीएसटी जुर्माने की कानूनी जांच होगी

नई दिल्ली NEW DELHI: सूत्रों के अनुसार, वस्तु एवं सेवा कर खुफिया महानिदेशालय (DGGI) ने इनपुट टैक्स क्रेडिट (ITC) के गलत लाभ उठाने के संबंध में विभिन्न कंपनियों, साथ ही उनके निदेशकों और प्रमोटरों को हजारों नोटिस जारी किए हैं। यह कर विवाद मुख्य रूप से विक्रेताओं द्वारा सरकार को करों का भुगतान न करने, क्रेडिट लाभ और उपयोग से संबंधित अन्य मुद्दों से संबंधित है। विशेषज्ञों के अनुसार, इस स्थिति से उत्पन्न होने वाला एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि क्या सेवा प्राप्तकर्ताओं पर कर देयता लगाई जा सकती है, खासकर जब उनकी कोई गलती न हो। चल रही जांच कर अनुपालन और आपूर्ति श्रृंखला में शामिल सभी पक्षों की जिम्मेदारियों से जुड़ी जटिलताओं को उजागर करती है।

TNIE द्वारा समीक्षा किए गए कारण बताओ नोटिस के अनुसार, विशेष रूप से वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, अगस्त के पहले सप्ताह तक जारी किए गए इन नोटिसों का दिलचस्प तत्व यह है कि क्या व्यक्तिगत दंड के रूप में लगाई गई देयताएं सही हैं। कुछ मामलों में, विवादित कर राशि के 100% तक का जुर्माना कंपनी के निदेशकों और प्रमोटरों पर लगाया गया है। इस तरह के उच्च दंड लगाए जाने से उद्योग में काफी अराजकता पैदा हो गई है, क्योंकि वित्त मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा है कि करदाताओं को किसी भी तरह से परेशान नहीं किया जाना चाहिए।

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या इन व्यक्तियों पर इतने अधिक व्यक्तिगत दंड लगाए जा सकते हैं। विशेषज्ञों का दावा है कि व्यक्तियों पर व्यक्तिगत दंड लगाने के ऐसे आरोपों को संवैधानिक वैधता की कसौटी पर खरा उतरना होगा और ऐसे कठोर दंड तब तक कायम नहीं रह सकते, जब तक कि ये मामले अपील मंचों या अधिकार क्षेत्र वाले उच्च न्यायालयों में नहीं पहुंच जाते।

“निदेशक, प्रमोटर या व्यक्ति केवल निर्दिष्ट असाधारण परिस्थितियों और दुर्लभतम मामलों में ही व्यक्तिगत दंड के अधीन हो सकते हैं, जब लाभ को व्यक्तिगत लाभ के लिए बरकरार रखा जाता है। जब इन व्यक्तियों द्वारा लाभ बरकरार नहीं रखा गया है, तो व्यक्तियों पर लगाया गया कोई भी जुर्माना क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष संवैधानिक वैधता के परीक्षण के अधीन होगा” रस्तोगी चैंबर्स के संस्थापक अभिषेक ए रस्तोगी ने स्पष्ट किया, जिन्होंने व्यक्तियों पर लगाए गए इन भारी जुर्माने के खिलाफ याचिका दायर की है। रस्तोगी ने कहा, “ऐसे मामलों में दुर्भावनापूर्ण इरादे को साबित करने का बोझ राजस्व पर होगा, खासकर जब व्यक्तिगत क्षमता में कोई हिस्सा बरकरार नहीं रखा जाता है।”