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दिल्ली में प्रदूषण पर CM रेखा गुप्ता सख्त, अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश
Ratna Netam
18 Nov 2026 9:06 PM IST

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रेखा गुप्ता ने की प्रदूषण की समीक्षा
नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार, 18 नवंबर 2026 को उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के शास्त्री पार्क स्थित इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में आयोजित बैठक में मुख्यमंत्री ने विभिन्न विभागों के अधिकारियों को प्रदूषण रोकने के लिए जमीनी स्तर पर कार्रवाई तेज करने के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रदूषण नियंत्रण के उपाय केवल कागजों तक सीमित नहीं रहने चाहिए, बल्कि उनका असर सड़कों, निर्माण स्थलों और प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों में दिखाई देना चाहिए। बैठक में पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा, स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री डॉ. पंकज कुमार सिंह और संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
प्रदूषण नियंत्रण में लापरवाही बर्दाश्त नहीं
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अधिकारियों से कहा कि दिल्ली को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए सभी विभागों को आपसी समन्वय से काम करना होगा।उन्होंने सड़क की धूल, निर्माण गतिविधियों से होने वाले प्रदूषण, वाहनों के धुएं, औद्योगिक उत्सर्जन और कचरा प्रबंधन से जुड़े मामलों की समीक्षा की।मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता सूचकांक अधिक है, वहां विशेष निगरानी की जाए। साथ ही अपेक्षाकृत कम प्रदूषण वाले क्षेत्रों में भी नियमित जांच जारी रखी जाए।उन्होंने कहा कि प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए।बैठक में विभिन्न विभागों की प्रगति की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों की जवाबदेही तय करने पर भी जोर दिया।
सड़कों की धूल रोकने के लिए विशेष अभियान
दिल्ली में सड़क की धूल वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों में शामिल है। इसे नियंत्रित करने के लिए मुख्यमंत्री ने नगर निगम और लोक निर्माण विभाग को सफाई अभियान तेज करने के निर्देश दिए।उन्होंने प्रमुख सड़कों, फुटपाथों और डिवाइडरों के आसपास जमा मिट्टी तथा धूल को नियमित रूप से हटाने को कहा।इसके लिए मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनों, पानी के छिड़काव और सड़क धुलाई की व्यवस्था बढ़ाने के निर्देश दिए गए।बैठक में बताया गया कि प्रदूषण प्रभावित क्षेत्रों के तीन किलोमीटर के दायरे में सड़क, गड्ढों और कच्चे हिस्सों से संबंधित कुल 68,137 शिकायतें दर्ज हुई थीं।इनमें से 61,507 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है, जबकि शेष मामलों पर कार्रवाई जारी है।मुख्यमंत्री ने लंबित शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के निर्देश दिए।
निर्माण स्थलों पर नियम तोड़ने वालों पर कार्रवाई
बैठक में निर्माण और तोड़फोड़ से होने वाले प्रदूषण पर भी विशेष चर्चा हुईअधिकारियों ने बताया कि 1 से 17 नवंबर के बीच दिल्ली में 8,874 निर्माण एवं विध्वंस स्थलों का निरीक्षण किया गया।इस दौरान 554 स्थानों पर प्रदूषण नियंत्रण संबंधी नियमों का उल्लंघन पाया गया।कार्रवाई के तहत 112 निर्माण स्थलों को बंद करने के निर्देश जारी किए गए, जबकि 462 मामलों में कारण बताओ नोटिस दिए गए।इसके अतिरिक्त पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के रूप में 2.65 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।मुख्यमंत्री ने कहा कि निर्माण स्थलों पर ग्रीन नेट और धूल रोकने वाले अन्य उपाय केवल औपचारिकता के लिए नहीं होने चाहिए।उन्होंने निर्देश दिए कि निर्माण एजेंसियां निर्धारित मानकों का पालन करें और नियमों के उल्लंघन पर संबंधित विभाग तुरंत कार्रवाई करें।
25 हजार से अधिक वाहनों पर जुर्माना
वाहनों से होने वाले प्रदूषण को रोकने के लिए भी दिल्ली सरकार ने निगरानी बढ़ाई है।समीक्षा बैठक में बताया गया कि 1 से 17 नवंबर के बीच वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUC) नहीं होने के कारण 25,610 वाहनों के खिलाफ चालान की कार्रवाई की गई।दिल्ली की सीमाओं पर बीएस-6 मानकों से नीचे के 1,81,548 बाहरी वाहनों की जांच की गई।इनमें से 30,742 वाहनों को वापस भेजा गया, जबकि 2,817 वाहनों पर जुर्माना लगाया गया और 189 वाहनों को जब्त किया गया।वाहन प्रदूषण से संबंधित विभिन्न कार्रवाइयों में 5.42 करोड़ रुपये से अधिक का जुर्माना लगाया गया।मुख्यमंत्री ने परिवहन विभाग को वाहन उत्सर्जन की नियमित जांच और नियमों को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए।
पीयूसी केंद्रों के आधुनिकीकरण के लिए पांच करोड़ मंजूर
दिल्ली सरकार ने प्रदूषण नियंत्रण प्रमाणपत्र जारी करने वाले केंद्रों की व्यवस्था सुधारने के लिए पांच करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।इस राशि से पीयूसी केंद्रों में आधुनिक तकनीक और आवश्यक उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी।स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह के अनुसार, लगभग 500 अधिकृत पीयूसी केंद्रों को अपग्रेड करने की योजना है।उन्होंने बताया कि वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए इलेक्ट्रिक परिवहन को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।बैठक में दी गई जानकारी के अनुसार, वर्ष 2026 के दौरान दिल्ली के सार्वजनिक परिवहन बेड़े में 2,395 इलेक्ट्रिक बसें जोड़ने की योजना है।इनमें से 30 अक्टूबर तक 1,703 बसें शामिल हो चुकी थीं। शेष 692 बसों को दिसंबर तक शामिल करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
औद्योगिक प्रदूषण और कचरा प्रबंधन की समीक्षा
मुख्यमंत्री ने औद्योगिक इकाइयों से होने वाले प्रदूषण और कचरे के निस्तारण की स्थिति का भी जायजा लिया।अधिकारियों ने बताया कि प्रदूषण फैलाने वाली 709 अवैध औद्योगिक इकाइयों को बंद किया गया है।इसके अलावा भलस्वा, ओखला और गाजीपुर स्थित लैंडफिल स्थलों पर कचरा प्रबंधन की प्रगति की समीक्षा की गई।बैठक में जानकारी दी गई कि इन तीनों स्थानों पर कुल 202 एकड़ भूमि में से 100 एकड़ भूमि को कचरे से मुक्त कराया गया है।कचरा प्रसंस्करण क्षमता में भी वृद्धि दर्ज की गई है। जनवरी में प्रतिदिन लगभग 18 हजार टन कचरे के प्रसंस्करण की क्षमता थी, जो सितंबर तक बढ़कर 27 हजार टन प्रतिदिन हो गई।मुख्यमंत्री ने कचरा जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने और संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण करने के निर्देश दिए।
दिल्ली की वायु गुणवत्ता अब भी खराब श्रेणी में
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, बुधवार सुबह दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लगभग 218 दर्ज किया गया, जो खराब श्रेणी में आता है।वायु गुणवत्ता सूचकांक 201 से 300 के बीच रहने पर उसे खराब श्रेणी माना जाता है।हालांकि पिछले कुछ दिनों की तुलना में प्रदूषण के स्तर में सुधार दर्ज किया गया है, लेकिन स्वास्थ्य संबंधी जोखिम पूरी तरह समाप्त नहीं हुए हैं।पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने दावा किया कि इस वर्ष दिल्ली की वायु गुणवत्ता में सुधार हुआ है और सरकार प्रदूषण को लगातार कम करने के लिए काम कर रही है।उन्होंने कहा कि अक्टूबर का महीना पिछले एक दशक की तुलना में बेहतर रहा है। हालांकि सरकारी दावों के साथ वास्तविक वायु गुणवत्ता के आंकड़ों की निरंतर निगरानी आवश्यक है।
स्वास्थ्य सुविधाओं को तैयार रखने के निर्देश
सर्दियों के दौरान प्रदूषण बढ़ने की आशंका को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए गए हैं।स्वास्थ्य एवं परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी अस्पतालों को सांस संबंधी बीमारियों से पीड़ित मरीजों के लिए पर्याप्त बिस्तर, चिकित्सक और आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित करने को कहा गया है।मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदूषण प्रभावित इलाकों में निरीक्षण बढ़ाया जाए और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर तत्काल कार्रवाई की जाए।उन्होंने नागरिकों से भी प्रदूषण कम करने के प्रयासों में सहयोग देने की अपील की।फिलहाल दिल्ली सरकार का ध्यान सड़क की धूल कम करने, वाहनों के उत्सर्जन की जांच, निर्माण स्थलों पर नियमों का पालन और कचरा प्रबंधन की व्यवस्था मजबूत करने पर केंद्रित है।
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