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दिल्ली-एनसीआर
450 जिलों से मिले 13,500 से ज्यादा सुझाव, सामाजिक न्याय पर बड़ा सम्मेलन
Ratna Netam
18 Nov 2026 9:00 PM IST

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नई दिल्ली : 18 नवंबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में आयोजित सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के दो दिवसीय विभागीय शिखर सम्मेलन 'समावेशी नीति संकल्प' के समापन सत्र में हिस्सा लेंगे। यह सम्मेलन 18 और 19 नवंबर 2026 को सुषमा स्वराज भवन में आयोजित किया जा रहा है। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को मजबूत करना, सामाजिक न्याय से जुड़ी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को बढ़ावा देना और विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए ठोस कार्ययोजना तैयार करना है। समापन सत्र में प्रधानमंत्री के सामने सम्मेलन से निकले प्रमुख निष्कर्ष और समयबद्ध कार्ययोजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अनुसार, यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के तहत आयोजित विभागीय शिखर सम्मेलनों की श्रृंखला का तीसरा आयोजन है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्राथमिकताओं पर केंद्र और राज्यों की साझा जिम्मेदारी सुनिश्चित करना तथा विकास से जुड़े कार्यक्रमों के परिणामों में सुधार लाना है। सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के प्रतिनिधि, वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित विभागों के विशेषज्ञ भाग ले रहे हैं।
मंत्रालय के सचिव सुधांश पंत ने बताया कि सम्मेलन की तैयारियों के दौरान देशभर के विभिन्न राज्यों, केंद्रशासित प्रदेशों और जमीनी स्तर पर काम करने वाले अधिकारियों से व्यापक विचार-विमर्श किया गया है। इस प्रक्रिया में 450 से अधिक जिलों से 13,500 से ज्यादा सुझाव और प्रतिक्रियाएं प्राप्त हुई हैं। इन सुझावों को सम्मेलन के लिए तैयार पृष्ठभूमि दस्तावेजों में शामिल किया गया है, ताकि नीतिगत चर्चा में जमीनी अनुभवों को भी महत्व दिया जा सके।सुधांश पंत के अनुसार, सम्मेलन का उद्देश्य केवल विचार-विमर्श करना नहीं है, बल्कि ऐसे व्यावहारिक समाधान तैयार करना है, जिन्हें निश्चित समयसीमा के भीतर लागू किया जा सके। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को एक साझा मंच उपलब्ध कराया गया है। विभिन्न राज्यों को अपनी सफल योजनाओं, प्रशासनिक अनुभवों और चुनौतियों को प्रस्तुत करने का अवसर दिया जा रहा है।सम्मेलन में चार प्रमुख विषयों पर विशेष चर्चा की जा रही है। इनमें नशामुक्त भारत के लिए रोकथाम और नशीले पदार्थों की मांग कम करने की रणनीति, 'एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति पोर्टल', दिव्यांगता की शीघ्र पहचान एवं उसके प्रभाव को कम करने के उपाय तथा विकसित भारत के लिए सुगम्य भारत अभियान शामिल हैं।
नशामुक्त भारत से जुड़े विषय पर चर्चा के दौरान नशे की रोकथाम, जागरूकता अभियान और प्रभावित लोगों के पुनर्वास से संबंधित उपायों पर विचार किया जा रहा है। मंत्रालय का उद्देश्य नशीले पदार्थों की मांग कम करने की रणनीति को अधिक प्रभावी बनाना है। इसके लिए विभिन्न राज्यों में अपनाए जा रहे तरीकों और उनके अनुभवों को साझा किया जा रहा है।छात्रवृत्ति व्यवस्था को लेकर 'एक राष्ट्र, एक छात्रवृत्ति पोर्टल' की अवधारणा पर चर्चा हो रही है। इसका उद्देश्य पात्र विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति संबंधी प्रक्रियाओं को अधिक सुलभ और व्यवस्थित बनाना है। डिजिटल व्यवस्था के माध्यम से आवेदन, जानकारी और योजनाओं तक पहुंच को बेहतर बनाने की संभावनाओं पर विचार किया जा रहा है। हालांकि, सम्मेलन में चर्चा का विषय होना किसी नई व्यवस्था के तत्काल लागू होने की घोषणा नहीं है।दिव्यांगता से संबंधित विषय में शीघ्र पहचान और समय पर सहायता उपलब्ध कराने के उपायों पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इस क्षेत्र में शुरुआती हस्तक्षेप, संस्थागत समन्वय और सेवाओं की उपलब्धता बढ़ाने जैसे विषय महत्वपूर्ण हैं। सम्मेलन के दौरान राज्यों के अनुभवों के आधार पर ऐसी रणनीतियां विकसित करने की कोशिश की जा रही है, जिनसे जरूरतमंद लोगों को योजनाओं का लाभ समय पर मिल सके।सुगम्य भारत अभियान को भी सम्मेलन के प्रमुख विषयों में शामिल किया गया है। इसके अंतर्गत सार्वजनिक सुविधाओं, सेवाओं और डिजिटल माध्यमों को दिव्यांगजनों के लिए अधिक सुलभ बनाने पर चर्चा की जा रही है। मंत्रालय का उद्देश्य समावेशी विकास की प्रक्रिया में सभी वर्गों की भागीदारी सुनिश्चित करना है।
दो दिवसीय सम्मेलन में कुल छह प्रमुख चर्चा सत्र निर्धारित किए गए हैं। इनमें चार अलग-अलग विषय आधारित सत्र और दो पूर्ण सदन सत्र शामिल हैं। सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को अपने सुझाव तथा अनुभव प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त दो विशेषज्ञ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही सफल कार्यप्रणालियों के बारे में जानकारी साझा करेंगे।कार्यक्रम के अंतर्गत एक विशेष डिजिटल प्रदर्शनी भी आयोजित की जा रही है। इसमें सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की प्रमुख योजनाओं, डिजिटल सेवाओं और तकनीकी नवाचारों को प्रदर्शित किया जा रहा है। प्रदर्शनी में 'समावेश' और 'ई-अनुदान' जैसे डिजिटल पोर्टल, क्षेत्रीय स्तर पर इस्तेमाल किए जाने वाले मोबाइल एप्लीकेशन तथा विभिन्न सरकारी योजनाओं की सफलता से जुड़े उदाहरण शामिल हैं।मंत्रालय का कहना है कि डिजिटल तकनीक के माध्यम से सरकारी सेवाओं की उपलब्धता और योजनाओं के क्रियान्वयन को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। इसी उद्देश्य से सम्मेलन में डिजिटल प्रणालियों और तकनीकी समाधानों को विशेष महत्व दिया गया है।सुधांश पंत ने बताया कि सम्मेलन से पहले राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अधिकारियों के साथ कई वीडियो कॉन्फ्रेंस भी आयोजित की गई थीं। इस दौरान सरकारी विभागों के साथ अन्य संबंधित पक्षों से भी चार प्रमुख विषयों पर सुझाव मांगे गए। प्राप्त प्रतिक्रियाओं का उपयोग चर्चा को अधिक व्यावहारिक और परिणाम आधारित बनाने के लिए किया जा रहा है।
मंत्रालय के अनुसार, सम्मेलन में सामने आने वाले सुझावों के आधार पर जिम्मेदारियां और कार्य पूरा करने की समयसीमा निर्धारित करने पर जोर दिया जाएगा। इससे केंद्र और राज्य सरकारों के बीच योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा उनकी निगरानी में बेहतर समन्वय स्थापित करने की उम्मीद है।प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को सम्मेलन के समापन सत्र में शामिल होंगे। इस अवसर पर उनके समक्ष विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा के प्रमुख निष्कर्ष और तैयार की गई कार्ययोजनाएं प्रस्तुत की जाएंगी। मंत्रालय को उम्मीद है कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन से केंद्र और राज्यों के बीच साझा प्रयासों को नई गति मिलेगी।इस सम्मेलन को विकसित भारत 2047 के लक्ष्य से भी जोड़ा गया है। सरकार की योजना सामाजिक न्याय, समान अवसर और समावेशी विकास से संबंधित कार्यक्रमों को अधिक प्रभावी बनाने की है। इस दिशा में योजनाओं के लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और प्रशासनिक बाधाओं को दूर करने पर विशेष जोर दिया जा रहा है।सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय का मानना है कि राष्ट्रीय स्तर की योजनाओं की सफलता के लिए राज्यों की सक्रिय भागीदारी आवश्यक है। स्थानीय परिस्थितियों को समझकर तैयार की गई नीतियां और प्रशासनिक स्तर पर बेहतर समन्वय विकास कार्यक्रमों को प्रभावी बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं।फिलहाल दो दिवसीय 'समावेशी नीति संकल्प' सम्मेलन में सामाजिक न्याय, छात्रवृत्ति, नशामुक्ति और दिव्यांगजन सशक्तिकरण से जुड़े महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जा रही है। 19 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भागीदारी वाले समापन सत्र में इन चर्चाओं के आधार पर तैयार कार्ययोजनाएं प्रस्तुत होंगी। इसके बाद निर्धारित समयसीमा के अनुसार आगे की कार्रवाई पर ध्यान दिया जाएगा।
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