CM रेखा गुप्ता ने 'मेडलीपीआर' डिजिटल प्लेटफॉर्म किया लॉन्च

New Delhi: दिल्ली की मेडिको लीगल प्रणालियों को और अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने रविवार को दिल्ली सचिवालय में ' मेडलएपीआर ' (मेडिकल लीगल एग्जामिनेशन एंड पोस्टमॉर्टम रिपोर्टिंग) नामक एक उन्नत डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया । इस अवसर पर बोलते हुए, सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि इस डिजिटल प्लेटफॉर्म को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा विकसित किया गया है। "यह स्वास्थ्य संस्थानों में मेडिको-लीगल मामलों (एमएलसी) और पोस्टमार्टम रिपोर्ट (पीएमआर) की प्रभावी रिपोर्टिंग को सक्षम बनाता है। सिस्टम का लक्ष्य मेडिको-लीगल डॉक्यूमेंटेशन प्रक्रिया में पारदर्शिता, दक्षता और जवाबदेही बढ़ाना है," सीएम गुप्ता ने कहा। इस अवसर पर दिल्ली के मंत्री आशीष सूद, मुख्य सचिव धर्मेंद्र और दिल्ली पुलिस, गृह विभाग और एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। सीएम गुप्ता ने आगे कहा, " मेडलीएपीआर के लॉन्च होने से दिल्ली में न्यायिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और गति बढ़ेगी।

मेडिको-लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने से न केवल कागजी कार्रवाई कम होगी, बल्कि केंद्रीकृत डेटाबेस और ऑडिट ट्रेल के माध्यम से जवाबदेही भी सुनिश्चित होगी। हमारी सरकार प्रौद्योगिकी के उपयोग के माध्यम से जनता को तेज़, पारदर्शी और भरोसेमंद सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आज का शुभारंभ डिजिटल इंडिया और ई-गवर्नेंस के प्रति हमारी प्रतिबद्धता का एक मजबूत उदाहरण है।" प्लेटफ़ॉर्म की प्रमुख विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए, मुख्यमंत्री ने बताया कि मेडलीएपीआर मेडिको-लीगल और पोस्टमार्टम रिपोर्ट को इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है, जिससे हस्तलिखित दस्तावेज़ीकरण की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। सभी रिपोर्ट एक सुरक्षित, केंद्रीकृत डेटाबेस में संग्रहीत की जाएंगी, जो केवल अधिकृत कर्मियों के लिए सुलभ होंगी। सिस्टम में उपयोगकर्ता पहुँच नियंत्रण शामिल है, जो सुनिश्चित करता है कि केवल अधिकृत उपयोगकर्ता ही रिपोर्ट प्रस्तुत या एक्सेस कर सकते हैं, जिससे गोपनीयता बनी रहती है।

इसके अतिरिक्त, मेडलीएपीआर एक व्यापक ऑडिट ट्रेल बनाए रखता है, यह सुनिश्चित करता है कि सभी गतिविधियाँ रिकॉर्ड की जाती हैं और जवाबदेही बरकरार रहती है। उन्होंने आगे कहा कि इस पहल से रिपोर्ट तैयार करने और जमा करने में लगने वाले समय में काफी कमी आएगी। मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन की तुलना में, यह अधिक सटीकता प्रदान करेगा। स्वास्थ्य सेवा संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय से परिचालन दक्षता बढ़ेगी। इसके अलावा, सभी रिपोर्टों के लिए प्रदान की गई स्पष्ट ऑडिट ट्रेल जवाबदेही को और मजबूत करेगी। यह प्लेटफ़ॉर्म अब अपराध और अपराधी ट्रैकिंग नेटवर्क और सिस्टम (CCTNS) के साथ पूरी तरह से एकीकृत है, जिससे संस्थानों के बीच निर्बाध डेटा प्रवाह और समन्वय सुनिश्चित होता है। मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि मेडलिएपीआर यह मेडिको लीगल सिस्टम को मजबूत करने के लिए सरकार की डिजिटल प्रतिबद्धता को दर्शाता है । इसका उद्देश्य अस्पतालों, जांच एजेंसियों (पुलिस), फोरेंसिक प्रयोगशालाओं और न्यायपालिका के बीच निर्बाध सूचना विनिमय को सक्षम बनाना है।