CM Reddy ने नीति आयोग की बैठक में राज्य की सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से सहायता मांगी

New Delhi, नई दिल्ली : तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया और राज्य की सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से "निष्पक्ष और उदार" सहायता मांगी। मुख्यमंत्री ने बैठक में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें राज्य के मेट्रो रेल चरण, क्षेत्रीय रिंग रोड, क्षेत्रीय रिंग रेलवे, भारत के सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र में राज्य की स्थिति को मजबूत करने के लिए समर्थन, रक्षा परियोजनाओं के लिए समर्थन, हैदराबाद में डिफेंसएक्सपो की मेजबानी और रक्षा संयुक्त उद्यमों और ऑफसेट के लिए फास्ट-ट्रैक अनुमोदन की आवश्यकता शामिल थी। रेवंत रेड्डी ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, "आज राष्ट्रीय राजधानी में नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की बैठक में भाग लिया। भारत के विजन और भविष्य पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री, कई केंद्रीय मंत्रियों और अन्य मुख्यमंत्रियों के साथ शामिल हुआ।" उन्होंने कहा , "मेरे संबोधन में, 2018 के बाद पहली बार तेलंगाना का इस मंच पर प्रतिनिधित्व किया गया है, मैंने तेलंगाना राइजिंग 2047 प्रस्तुत किया और हमारे राज्य की सभी प्रमुख परियोजनाओं के लिए केंद्र सरकार से उदार और निष्पक्ष सहायता मांगी।" उन्होंने कहा कि बैठक में पहलगाम में पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी हमले की निंदा की गई तथा सीमापार आतंकवाद और हमारे देश के दुश्मनों से लड़ने का संकल्प दोहराया गया।

उन्होंने लिखा, "भारत एकजुट है और एक स्वर में बोलेगा। राष्ट्रीय सुरक्षा, विकास और सामाजिक न्याय जैसे मामलों में पक्षपातपूर्ण मतभेदों की कोई गुंजाइश नहीं हो सकती। विकसित भारत 2047 को राज्यों के विकास से ही साकार किया जा सकता है। तेलंगाना राइजिंग 2047 एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और केंद्र को इंडिया फर्स्ट, पीपुल फर्स्ट की भावना के साथ इसका पूरा समर्थन करना चाहिए।" प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नीति आयोग की 10वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि विकसित भारत प्रत्येक भारतीय का लक्ष्य है और "जब प्रत्येक राज्य विकसित होगा, तो भारत भी विकसित होगा"।

उन्होंने कहा, "यह 140 करोड़ नागरिकों की आकांक्षा है।" "हमें एक लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए - 2047 तक भारत को विकसित बनाना। हमें प्रत्येक राज्य को विकसित, प्रत्येक शहर को विकसित, प्रत्येक नगर पालिका को विकसित और प्रत्येक गांव को विकसित बनाने का लक्ष्य रखना चाहिए। अगर हम इन तर्ज पर काम करते हैं, तो हमें विकसित भारत बनने के लिए 2047 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा," नीति आयोग द्वारा एक्स पर एक पोस्ट के अनुसार।

उन्होंने कहा, "हमें इस तरह काम करना चाहिए कि लागू की गई नीतियां आम नागरिकों के जीवन में बदलाव लाएं। जब लोग बदलाव महसूस करते हैं, तभी यह बदलाव मजबूत होता है और इसे एक आंदोलन में तब्दील करता है। हमारे पास एक टीम के रूप में 140 करोड़ लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करने का एक बड़ा अवसर है।" प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार को कार्यबल में महिलाओं को शामिल करने की दिशा में काम करना चाहिए।

उन्होंने कहा, "हमें ऐसे कानून और नीतियां बनानी होंगी ताकि उन्हें कार्यबल में सम्मानपूर्वक शामिल किया जा सके।" नीति आयोग द्वारा एक्स पर पोस्ट के अनुसार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत में तेजी से शहरीकरण हो रहा है और राज्यों को भविष्य के लिए तैयार शहरों की ओर बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा, "हमें भविष्य के लिए तैयार शहरों की दिशा में काम करना चाहिए। विकास, नवाचार और स्थिरता हमारे शहरों के विकास का इंजन होना चाहिए।" उन्होंने सुझाव दिया कि राज्यों को कम से कम एक पर्यटन स्थल विकसित करना चाहिए जो वैश्विक मानकों के अनुरूप हो और सभी सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करे। एक राज्य: एक वैश्विक गंतव्य। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "इससे पड़ोसी शहरों का भी पर्यटन स्थल के रूप में विकास होगा।"

बैठक का विषय 'विकसित भारत के लिए विकसित राज्य@2047' था। बैठक ने केंद्र और राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों को विकसित भारत@2047 के विजन को आगे बढ़ाने के उपायों पर विचार-विमर्श करने तथा इस बात पर आम सहमति बनाने के लिए एक मंच प्रदान किया कि कैसे राज्य भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए आधारशिला बन सकते हैं। बैठक में उद्यमिता को बढ़ावा देने, कौशल बढ़ाने और देश भर में स्थायी रोजगार के अवसर पैदा करने के उपायों पर भी विचार-विमर्श किया गया।