CJI संजीव खन्ना ने करुणामयी और मानवीय न्याय प्रणाली का आह्वान किया

New Delhi नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने मंगलवार को कानूनों को सरल बनाने और उपनिवेशवाद को समाप्त करके करुणामयी और मानवीय न्याय प्रणाली का आह्वान किया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (एनएएलएसए) ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय में 'हर अधिकार, हर जीवन' थीम के तहत 'मानव अधिकार दिवस- 2024' मनाया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना ने मानवाधिकारों को मानव समाज का आधार बताया जो वैश्विक शांति सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य है।

भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का हवाला देते हुए और आपराधिक न्याय प्रणाली के प्रति आम आदमी में गहरे डर और अलगाव की भावना के कारण पैदा हुई 'ब्लैककोट सिस्टम' का मुकाबला करने की आवश्यकता का हवाला देते हुए, सीजेआई संजीव खन्ना ने कानूनों को सरल बनाने और उपनिवेशवाद से मुक्त करके एक दयालु और मानवीय न्याय प्रणाली का आह्वान किया। सीजेआई खन्ना ने यह भी कहा कि आपराधिक अदालतों में सुधार की आवश्यकता है और बहुत सारे कानूनों को अपराध मुक्त किया गया है, लेकिन अभी भी बहुत काम किया जाना बाकी है। सीजेआई ने कहा, "कानूनों में बदलाव की आवश्यकता है और यह तब महत्वपूर्ण हो जाता है जब कोई विचाराधीन कैदियों की संख्या को देखता है।" इस कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई, कार्यकारी अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट कानूनी सेवा समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति सूर्यकांत और कानून और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल सहित अन्य लोग मौजूद थे। इस वर्ष, 10 दिसंबर को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा (यूडीएचआर) को अपनाने की 76वीं वर्षगांठ है - एक ऐसा दस्तावेज जो वैश्विक स्तर पर आशा की किरण रहा है, जो सभी मनुष्यों के अधिकारों और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबद्धता का दस्तावेजीकरण करता है, चाहे उनकी जाति, धर्म, लिंग या पृष्ठभूमि कुछ भी हो।

कानून और न्याय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने अपने संबोधन में कहा, "मानव अधिकार केवल अमूर्त आदर्श नहीं हैं, बल्कि वे नींव हैं जिस पर हम एक न्यायपूर्ण समाज का निर्माण करते हैं। आज, जब हम इस दिन को मनाते हैं, हम संगठनों, संस्थानों और व्यक्तियों द्वारा किए गए कार्यों का सम्मान करते हैं, जिन्होंने इन अधिकारों को सबसे कमजोर और हाशिए पर पड़े लोगों के जीवन के अनुभवों में लाने के लिए अथक प्रयास किया है"।

न्यायमूर्ति सूर्यकांत, जो सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, ने पुराने कैदियों और गंभीर रूप से बीमार कैदियों के लिए एक विशेष अभियान शुरू करने के लिए नालसा की सराहना की। उन्होंने कहा कि उचित और अनुचित हिरासत के बीच एक पतली रेखा है और चाहे कोई भी व्यक्ति कैद हो, उसे पर्याप्त और सक्षम चिकित्सा देखभाल और ध्यान प्रदान किया जाना चाहिए। इस प्रकार, उनके जीवन के इस चरण में उनकी गरिमा की रक्षा के लिए सहानुभूति के आधार पर विचार करना आवश्यक है। न्यायमूर्ति बीआर गवई, कार्यकारी अध्यक्ष, नालसा ने अपने संबोधन में मानवाधिकारों के बारे में संवैधानिक गारंटी और वादों की बात की और कहा कि कानूनी सहायता एक न्यायपूर्ण समाज की आधारशिला है और कानूनी सेवा प्राधिकरणों और पदाधिकारियों से आग्रह किया कि वे पोषित संवैधानिक सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए मिलकर काम करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि प्रत्येक व्यक्ति न्याय तक निर्बाध रूप से पहुँच सके और सम्मान के साथ रह सके। उन्होंने अपने संबोधन को एलेनोर रूजवेल्ट के एक उद्धरण के साथ समाप्त किया, "आखिरकार, सार्वभौमिक मानवाधिकार कहाँ से शुरू होते हैं? छोटे स्थानों में, घर के करीब - इतने करीब और इतने छोटे कि वे दुनिया के किसी भी नक्शे पर नहीं देखे जा सकते। ... जब तक इन अधिकारों का वहाँ कोई मतलब नहीं है, तब तक उनका कहीं भी कोई मतलब नहीं है। घर के करीब उन्हें बनाए रखने के लिए चिंतित नागरिक कार्रवाई के बिना, हम बड़ी दुनिया में प्रगति की व्यर्थ उम्मीद करेंगे।" मानवाधिकारों को बढ़ावा देने और सभी के लिए न्याय तक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए, नालसा ने इस महत्वपूर्ण अवसर पर "वृद्ध कैदियों और घातक रूप से बीमार कैदियों के लिए विशेष अभियान" भी शुरू किया। तीन महीने तक चलने वाला यह अभियान देशभर में विधिक सेवा संस्थाओं द्वारा 10 दिसंबर से 10 मार्च, 2025 तक चलाया जाएगा।

इस अभियान का मूल उद्देश्य वृद्ध कैदियों और असाध्य रूप से बीमार कैदियों की व्यक्तिगत कमजोरियों और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए उन्हें प्रभावी कानूनी सहायता सेवाएं प्रदान करके उनकी रिहाई में तेजी लाना है। इसका उद्देश्य ऐसे कैदियों की पहचान करना, उनकी रिहाई के लिए उचित आवेदन प्रस्तुत करना और ऐसे कैदियों के लिए मानवीय व्यवहार सुनिश्चित करना है जिन्हें रिहा नहीं किया जा सकता है; और वृद्ध कैदियों और असाध्य रूप से बीमार कैदियों को उनकी रिहाई के बाद सामाजिक और पारिवारिक पुनर्वास की सुविधा प्रदान करना है। इस अभियान के लिए तत्काल प्रेरणा हाल ही में कर्नाटक की एक जेल में बंद 93 वर्षीय महिला कैदी का मामला था, जिसे कर्नाटक में विधिक सेवा संस्थाओं के त्वरित हस्तक्षेप के बाद पैरोल पर रिहा कर दिया गया था। कार्यक्रम में नालसा द्वारा तैयार जागरूकता सामग्री का वर्चुअल विमोचन भी किया गया, जैसे कि मुफ्त कानूनी सेवाओं पर एक पोस्टर, कानूनी सेवाओं के लाभार्थी, और 2025 में विचाराधीन समीक्षा समितियों की तिमाही बैठकों के आयोजन की अनुसूची। संदिग्धों और गिरफ्तार व्यक्तियों के अधिकारों को सूचीबद्ध करने वाला एक जागरूकता वीडियो भी कार्यक्रम में जारी किया गया। वीडियो में सरल तरीके से कानूनी सेवाओं की रूपरेखा बताई गई है। (ANI)