CJI Chandrachud ने अपने उत्तराधिकारी के रूप में जस्टिस खन्ना के नाम का प्रस्ताव रखा

New Delhi नई दिल्ली : भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) चंद्रचूड़ ने औपचारिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना को अपने उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तावित किया है। केंद्र सरकार को भेजे गए एक पत्र में, मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा कि चूंकि वह 10 नवंबर को पद छोड़ रहे हैं, इसलिए जस्टिस खन्ना उनके उत्तराधिकारी होंगे।

सरकार द्वारा मंजूरी मिलने पर, जस्टिस खन्ना भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश बन जाएंगे। उनका कार्यकाल छह महीने का होगा, जो 13 मई, 2025 को समाप्त होगा, जो उनकी सेवानिवृत्ति से पहले होगा।

पत्र परंपरा के अनुसार लिखा गया है, जहां भारत के सेवानिवृत्त होने वाले मुख्य न्यायाधीश दूसरे सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को उत्तराधिकारी नामित करते हैं। इसके बाद केंद्र सरकार सिफारिश को मंजूरी देती है।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने 9 नवंबर, 2022 को सीजेआई का पदभार संभाला। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होते हैं। 14 मई, 1960 को जन्मे न्यायमूर्ति खन्ना ने 1983 में दिल्ली बार काउंसिल में एक वकील के रूप में नामांकन कराया और शुरुआत में तीस हजारी परिसर में जिला अदालतों में और बाद में दिल्ली उच्च न्यायालय और न्यायाधिकरणों में अभ्यास किया। उन्हें 2005 में दिल्ली उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया और 2006 में उन्हें स्थायी न्यायाधीश बनाया गया। न्यायमूर्ति खन्ना को 18 जनवरी, 2019 को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया। धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, जिनका जन्म 11 नवंबर, 1959 को हुआ था, एक भारतीय न्यायविद हैं, जो नवंबर 2022 से सेवारत भारत के 50वें और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं।

उन्हें मई 2016 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया गया था और इससे पहले उन्होंने 2013 से 2016 तक इलाहाबाद उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और 2000 से 2013 तक बॉम्बे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में भी कार्य किया था। सीजेआई चंद्रचूड़ ने दिल्ली विश्वविद्यालय और हार्वर्ड विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त की और उन्होंने सुलिवन एंड क्रॉमवेल और बॉम्बे उच्च न्यायालय में वकील के रूप में अभ्यास किया है। वह चुनावी बांड योजना, राम जन्मभूमि, सबरीमाला, समलैंगिक विवाह और जम्मू-कश्मीर के विशेष दर्जे को समाप्त करने जैसे ऐतिहासिक फैसले सुनाने वाली पीठों का हिस्सा रहे हैं। (एएनआई)