नागरिकों ने PUC के बिना वाहनों को ईंधन देने से इनकार करने के कदम का किया स्वागत

New Delhi नई दिल्ली : बुधवार को रात 12 बजे से दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाणपत्र के बिना वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। आरके पुरम से प्राप्त तस्वीरों में एक पेट्रोल पंप पर अधिकारियों को वाहनों की जांच करते हुए दिखाया गया है। दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के कर्मचारी दीप सिंह ने कहा, "हमें दिल्ली सरकार द्वारा यहां ड्यूटी पर तैनात किया गया है । हम वाहनों की जांच कर रहे हैं और जिनके पीयूसी प्रमाणपत्र वैध नहीं हैं, उन्हें यहां सीएनजी नहीं दी जा रही है। यह सरकार का एक अच्छा दिशानिर्देश है। मैं दिल्ली के सभी वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों से अपने वाहनों के लिए पीयूसी प्रमाणपत्र बनवाने का आग्रह करता हूं।" वाहन मालिक राजेश्वर ने कहा, "यह एक अच्छा कदम है। नहीं तो, बहुत पुराने वाहनों में भी ईंधन भरवाया जा रहा था।"

दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की सरकार ने पर्यावरण और वन विभाग के माध्यम से बुधवार को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 5 के तहत निर्देश जारी किए, जिसमें यह अनिवार्य किया गया कि ईंधन केवल वैध प्रदूषण नियंत्रण (पीयूसी) प्रमाण पत्र वाले वाहनों को ही दिया जाए।

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने 13 दिसंबर, 2025 से GRAP चरण IV (गंभीर+) लागू कर दिया है, जिससे कड़े नियंत्रण उपाय लागू हो जाएंगे। नए निर्देशों के तहत:

पीयूसीसी प्रवर्तन: दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सभी पेट्रोल, डीजल और सीएनजी खुदरा दुकानों को वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र (पीयूसीसी) प्रस्तुत करने पर ही मोटर वाहनों को ईंधन देना होगा। एएनपीआर या अन्य माध्यमों से पहचाने गए सभी वाहन, जिनके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है और जो पेट्रोल पंपों से पेट्रोल लेते पाए जाते हैं, उन पर उचित जुर्माना लगाया जाना चाहिए।

जहां लागू हो, वहां PUCC का सत्यापन भौतिक प्रमाणपत्रों, ANPR और/या इलेक्ट्रॉनिक सत्यापन प्रणालियों, जिनमें VAHAN या अन्य केंद्रीकृत डेटाबेस शामिल हैं, का उपयोग करके किया जा सकता है।

प्रवेश प्रतिबंध: राष्ट्रीय राजधानी के बाहर पंजीकृत सभी मोटर वाहन

जीआरएपी स्टेज IV (गंभीर+) के संचालन के दौरान दिल्ली के क्षेत्र और बीएस-VI उत्सर्जन मानकों से नीचे के वाहनों को दिल्ली में चलने की अनुमति नहीं होगी , सिवाय सीएनजी या बिजली से चलने वाले वाहनों, सार्वजनिक परिवहन, आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले वाहनों के।

निर्माण वाहनों पर प्रतिबंध: निर्माण सामग्री ले जाने वाले वाहन, जिनमें शामिल हैं

जीआरएपी के चौथे चरण के दौरान दिल्ली में रेत, बजरी, पत्थर, ईंटें, सीमेंट, रेडी-मिक्स कंक्रीट, मलबा या इसी तरह की सामग्री का प्रवेश प्रतिबंधित है। उल्लंघन करने वालों पर जुर्माना लगाया जा सकता है या सामग्री जब्त की जा सकती है।