CISF ने बंदरगाहों पर तैनात निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए पहला प्रशिक्षण कार्यक्रम किया शुरू

New Delhi : हाइब्रिड बंदरगाह सुरक्षा ढांचा विकसित करने के प्रयासों के तहत, केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने बंदरगाहों पर तैनात निजी सुरक्षा कर्मचारियों के लिए अपना पहला विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है ।

सीआईएसएफ ने गुरुवार को जारी एक बयान में कहा कि यह पहल मुंबई के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह प्राधिकरण (जेएनपीए) और चेन्नई बंदरगाह प्राधिकरण (सीएचपीए) में एक साथ शुरू की गई है। इसका उद्देश्य निजी सुरक्षा कर्मियों के कौशल को उन्नत करके, सुरक्षा प्रक्रियाओं को मानकीकृत करके और बंदरगाहों पर वैश्विक समुद्री सुरक्षा कोड का पालन सुनिश्चित करके भारत के हाइब्रिड बंदरगाह सुरक्षा मॉडल को बढ़ाना है।

भारत में लगभग 200 छोटे और मध्यम आकार के बंदरगाह हैं , हालाँकि केवल 65-68 ही सक्रिय रूप से कार्गो संचालन में लगे हुए हैं। जहाँ सीआईएसएफ सभी 13 प्रमुख बंदरगाहों की सुरक्षा करती है, वहीं निजी सुरक्षा एजेंसियाँ छोटे बंदरगाहों पर कार्गो ज़ोन, गोदामों, प्रवेश द्वारों और प्रतिष्ठानों की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं ।

सभी बंदरगाहों पर एक समान और मानकीकृत सुरक्षा प्रोटोकॉल विकसित करने की आवश्यकता को स्वीकार करते हुए, सीआईएसएफ ने कहा, इस मामले पर सभी हितधारकों (बंदरगाह प्राधिकरण, सीमा शुल्क, शिपिंग कंपनियां, माल ढुलाई एजेंट, आदि) के साथ विचार-विमर्श किया गया और तदनुसार बंदरगाहों के निजी सुरक्षा कर्मियों के लिए एक पायलट परियोजना के रूप में इस प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को शुरू करने का निर्णय लिया गया।

केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने कहा, "दो सप्ताह का "पोर्ट सुविधा सुरक्षा पाठ्यक्रम" सीआईएसएफ द्वारा शिपिंग महानिदेशालय और अन्य हितधारकों के परामर्श से तैयार किया गया है। यह निजी सुरक्षा कर्मचारियों को बंदरगाह संचालन, खतरे की पहचान और आपातकालीन प्रतिक्रिया के आवश्यक ज्ञान से लैस करेगा।"

"पाठ्यक्रम में कानूनी ढांचे, तकनीकी सुरक्षा उपकरणों के उपयोग और अंतर्राष्ट्रीय जहाज और बंदरगाह सुविधा सुरक्षा (आईएसपीएस) कोड के तहत अंतर्राष्ट्रीय मानकों को भी शामिल किया गया है।"

सीआईएसएफ ने आगे कहा कि "प्रशिक्षण मॉड्यूल संरचित प्रशिक्षण के लिए विकसित किए गए हैं, जिससे सुरक्षा नियमों और प्रक्रियाओं के कार्यान्वयन में एकरूपता सुनिश्चित हो सके।"

"सीआईएसएफ, सीमा शुल्क, समुद्री विभाग और बंदरगाह स्वास्थ्य संगठन के प्रशिक्षकों द्वारा संचालित यह कार्यक्रम कक्षा में सीखने को व्यावहारिक अभ्यास के साथ जोड़ता है, जिससे प्रतिभागियों को सुरक्षा घटनाओं पर प्रभावी ढंग से प्रतिक्रिया देने के लिए तैयार किया जाता है।"

पायलट चरण के दौरान, बल ने कहा, तीन प्रमुख बंदरगाहों - जेएनपीए शेवा, डीपीए कांडला और एमपीए मुंबई - के 40 निजी सुरक्षा कर्मियों ने जेएनपीए प्रशिक्षण सुविधा, मुंबई में कार्यक्रम में नामांकन कराया है और चार प्रमुख बंदरगाहों - न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी (एनएमपीए), कामराजर पोर्ट लिमिटेड (केपीएल) एन्नोर, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी (सीएचपीए), और वीओ चिदंबरनार पोर्ट अथॉरिटी (वीओसीपीए) तूतीकोरिन - के 26 निजी सुरक्षा कर्मियों ने सीएचपीए प्रशिक्षण केंद्र, चेन्नई में कार्यक्रम में नामांकन कराया है।

सीआईएसएफ की योजना आगामी महीनों में इस मार्ग को दोनों तटों के अन्य बंदरगाहों तक विस्तारित करने की है ।

सीएचपीए, चेन्नई में उद्घाटन सत्र के दौरान, चेन्नई पोर्ट अथॉरिटी के अध्यक्ष, आईएएस, सुनील पालीवाल ने जोर देकर कहा, "इस पाठ्यक्रम की शुरूआत बंदरगाह सुरक्षा प्रबंधन में एक महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक है।"

इस पहल का समर्थन करते हुए, सीआईएसएफ (दक्षिण क्षेत्र) के महानिरीक्षक, आईपीएस, एसआर सरवनन ने कहा, " बंदरगाहों के जटिल वातावरण के अनुरूप केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करके , हम सुरक्षा कर्मियों को आत्मविश्वास और व्यावसायिकता के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए सशक्त बना रहे हैं, जिससे अंततः महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और व्यापार की सुरक्षा हो रही है।"

यह प्रशिक्षण पहल ऐसे समय में की गई है जब वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति में समुद्री सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ गई हैं।

इस वर्ष के प्रारंभ में, देश भर के बंदरगाहों को अस्थायी रूप से MARSEC स्तर 2 तक बढ़ा दिया गया था - जिसके लिए कड़ी सतर्कता, उन्नत निरीक्षण और सुरक्षा एजेंसियों के साथ सुदृढ़ समन्वय की आवश्यकता थी।

इस पृष्ठभूमि में, बंदरगाह सुविधा सुरक्षा पाठ्यक्रम उभरते खतरों के प्रति लचीलापन बनाने की दिशा में एक रणनीतिक कदम है, साथ ही यह हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री व्यापार की सुरक्षा में भारत की भूमिका को भी मजबूत करता है।