CISF ने 11,729 कर्मियों को भर्ती किया, परिचालन क्षमता में 8% की बड़ी वृद्धि हासिल की

नई दिल्ली : केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) ने शनिवार को देश भर के छह क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों से उत्तीर्ण होने के बाद 11,729 नव प्रशिक्षित कांस्टेबलों को अपने परिचालन रैंक में शामिल किया। बड़े पैमाने पर शामिल किए जाने से बल की समग्र परिचालन शक्ति में 8% की वृद्धि हुई है, जो हाल के वर्षों में सीआईएसएफ द्वारा किए गए सबसे महत्वपूर्ण विस्तारों में से एक है। नए रंगरूटों के लिए पासिंग आउट परेड निम्नलिखित आरटीसी में एक साथ आयोजित की गई: बरवाहा (मध्य प्रदेश), देवली (राजस्थान), बेहरोर (राजस्थान), थक्कोलम (तमिलनाडु), भिलाई (छत्तीसगढ़) और मुंडाली (ओडिशा)।

मानवशक्ति को मजबूत करने का यह कदम गृह मंत्रालय द्वारा सीआईएसएफ के लिए 2.2 लाख कर्मियों की बढ़ी हुई सीमा को मंजूरी दिए जाने के बाद उठाया गया है, जिससे बल को बढ़ती राष्ट्रीय सुरक्षा जिम्मेदारियों के साथ तालमेल बनाए रखने में मदद मिलेगी।

सीआईएसएफ वर्तमान में देश भर में 360 से ज़्यादा प्रमुख प्रतिष्ठानों की सुरक्षा करता है, जिनमें हवाई अड्डे, बंदरगाह, परमाणु और अंतरिक्ष केंद्र, मेट्रो रेल नेटवर्क, इस्पात संयंत्र और उच्च-खतरे वाले क्षेत्रों में स्थित इकाइयाँ शामिल हैं। इस नवीनतम बल के शामिल होने से इन रणनीतिक स्थानों को परिचालन में काफ़ी बढ़ावा मिलेगा।

नए कर्मियों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हाल ही में सीआईएसएफ सुरक्षा के तहत रखे गए उच्च प्राथमिकता वाले बुनियादी ढांचे पर तैनात किया जाएगा, जिसमें जेवर हवाई अड्डा, नवी मुंबई हवाई अड्डा, भाखड़ा बांध और अन्य महत्वपूर्ण राष्ट्रीय संपत्तियां शामिल हैं।

भर्ती किये गये कांस्टेबलों में 1,896 महिला कांस्टेबल शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश को हवाई अड्डों और डीएमआरसी इकाइयों में तैनात किया जा रहा है, क्योंकि यात्री जांच और परिचालन कर्तव्यों में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।

उच्च शिक्षा या तकनीकी विशेषज्ञता वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर हवाईअड्डा सुरक्षा में नियुक्त किया गया है, जहां उन्नत जांच प्रणाली और प्रौद्योगिकी-संचालित प्रक्रियाओं के लिए विशेष योग्यता की आवश्यकता होती है।

इस बड़े पैमाने पर भर्ती के साथ, सीआईएसएफ भारत के सबसे संवेदनशील और उच्च यातायात प्रतिष्ठानों में अपनी उपस्थिति को और मजबूत करने के लिए तैयार है, जिससे देश के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा और प्रौद्योगिकी-सक्षम सुरक्षा के प्रति इसकी प्रतिबद्धता मजबूत होगी।