केंद्र ने Gujarat उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में तीन वकीलों की नियुक्ति को अधिसूचित किया

New Delhiनई दिल्ली: केंद्र सरकार ने मंगलवार को तीन अधिवक्ताओं- संजीव जयेंद्र ठाकर, दीप्तेंद्र नारायण रे और मौलिक जितेंद्र शेलत को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने की अधिसूचना जारी की । न्याय विभाग द्वारा जारी एक अधिसूचना में कहा गया है कि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्ति के अनुसार, भारत के राष्ट्रपति ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद, तीन अधिवक्ताओं को गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया है , जो उनके संबंधित कार्यालयों का प्रभार संभालने की तारीख से प्रभावी है। यह अधिसूचना 8 अक्टूबर 2024 को जारी की गई थी।

13 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में नियुक्ति के लिए इन तीन अधिवक्ताओं के नामों की सिफारिश की थी । सर्वोच्च न्यायालय के एक प्रस्ताव में कहा गया है कि 22 दिसंबर 2023 को गुजरात उच्च न्यायालय की मुख्य न्यायाधीश ने अपने दो वरिष्ठतम सहयोगियों के परामर्श से इन अधिवक्ताओं को न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति की सिफारिश की थी।

गुजरात के मुख्यमंत्री और राज्यपाल ने सिफारिश पर अपने विचार नहीं बताए हैं। न्याय विभाग ने प्रक्रिया ज्ञापन के पैराग्राफ 14 को लागू किया, जिसमें यह प्रावधान है कि यदि राज्य के संवैधानिक अधिकारियों की टिप्पणियां निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राप्त नहीं होती हैं, तो कानून और न्याय मंत्री यह मान सकते हैं कि राज्यपाल और मुख्यमंत्री के पास और कोई इनपुट नहीं है और तदनुसार आगे बढ़ें। उच्च न्यायालय में पदोन्नति के लिए इन अधिवक्ताओं की उपयुक्तता का आकलन करने के लिए, कॉलेजियम ने गुजरात उच्च न्यायालय से परिचित सहयोगियों से परामर्श किया। सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम के अनुसार, उन्होंने रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों की जांच और मूल्यांकन भी किया और न्याय विभाग द्वारा की गई टिप्पणियों पर विचार किया। (एएनआई)