केंद्र ने तीन राज्यों के लिए 725 करोड़ रुपये की अग्निशमन सेवा परियोजनाओं को मंजूरी दी

New Delhi नई दिल्ली : केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को छत्तीसगढ़, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए 725.62 करोड़ रुपये की तीन परियोजनाओं को मंजूरी दी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि समिति ने राज्यों में 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण' के तहत पश्चिम बंगाल के लिए 376.76 करोड़ रुपये, ओडिशा के लिए 201.10 करोड़ रुपये और छत्तीसगढ़ के लिए 147.76 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं।

उच्च स्तरीय समिति में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन के बेरी सदस्य हैं। विज्ञप्ति में कहा गया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आपदा-प्रतिरोधी भारत के दृष्टिकोण को पूरा करने के लिए, गृह मंत्री शाह के मार्गदर्शन में गृह मंत्रालय ने देश में आपदाओं के प्रभावी प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए कई पहल की हैं। केंद्र सरकार ने राज्यों में 'अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण' के लिए राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) के तहत कुल 5,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

2,542.12 करोड़ रुपये के कुल परिव्यय वाले 15 राज्यों के प्रस्तावों को पहले ही मंजूरी दी जा चुकी है। इस वर्ष के दौरान विभिन्न आपदा-संबंधी पहलुओं के लिए राज्यों को 21,026 करोड़ रुपये से अधिक की राशि पहले ही जारी की जा चुकी है। इसमें राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) से 26 राज्यों को 14,878.40 करोड़ रुपये, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 15 राज्यों को 4,637.66 करोड़ रुपये, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (एसडीएमएफ) से 11 राज्यों को 1,385.45 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से तीन राज्यों को 124.93 करोड़ रुपये शामिल हैं।