केंद्र सरकार मानसून सत्र से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी

New Delhi, नई दिल्ली : केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने गुरुवार को कहा कि केंद्र सरकार मानसून सत्र 2025 से पहले 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाएगी। रिजिजू ने कहा, "केंद्र सरकार ने संसद के मानसून सत्र को लेकर 19 जुलाई को सर्वदलीय बैठक बुलाई है । संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से शुरू हो रहा है और 21 अगस्त तक चलेगा।"

संसद का मानसून सत्र 21 जुलाई से 21 अगस्त तक चलेगा। स्वतंत्रता दिवस समारोह के कारण 13 और 14 अगस्त को संसद की कोई बैठक नहीं होगी। इससे पहले एक्स पर एक पोस्ट में केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने लिखा था, "भारत के माननीय राष्ट्रपति ने 21 जुलाई से 21 अगस्त, 2025 तक संसद का मानसून सत्र बुलाने के सरकार के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। स्वतंत्रता दिवस समारोह के मद्देनजर 13 और 14 अगस्त को कोई बैठक नहीं होगी।"यह बात विपक्षी नेताओं द्वारा विभिन्न मुद्दों, विशेषकर पहलगाम आतंकवादी हमले के बाद के घटनाक्रम पर चर्चा के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल के आगमन पर संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग के बीच कही गई है।

आगामी मानसून सत्र ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहला संसद सत्र होगा, जिसे भारत ने 7 मई को जम्मू और कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया था, जिसमें 26 लोगों की जान चली गई थी।इस साल संसद का बजट सत्र 31 जनवरी को शुरू हुआ। बजट सत्र में वक्फ संशोधन विधेयक समेत कई महत्वपूर्ण विधेयक पारित हुए।बजट सत्र की समाप्ति के बाद रिजिजू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि बजट सत्र के पहले हिस्से में लोकसभा और राज्यसभा की कुल 9 बैठकें हुईं। सत्र के दूसरे हिस्से में दोनों सदनों की 17 बैठकें हुईं। पूरे बजट सत्र के दौरान कुल 26 बैठकें हुईं।

सत्र के दूसरे भाग के दौरान, रेलवे, जल शक्ति और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालयों की अनुदान मांगों पर चर्चा की गई और लोकसभा में मतदान किया गया। अंत में शेष मंत्रालयों/विभागों की अनुदान मांगों को शुक्रवार, 21 मार्च, 2025 को सदन में मतदान के लिए रखा गया। संबंधित विनियोग विधेयक भी 21.03.2025 को ही लोकसभा में पेश किया गया, उस पर विचार किया गया और उसे पारित कर दिया गया।

वर्ष 2024-25 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों के दूसरे और अंतिम बैच से संबंधित विनियोग विधेयक; वर्ष 2021-22 के लिए अनुदानों की अतिरिक्त मांगें और वर्ष 2024-25 के लिए मणिपुर की अनुदानों की अनुपूरक मांगें और मणिपुर राज्य के संबंध में वर्ष 2025-26 के लिए लेखानुदान की मांगों को भी 11.03.2025 को लोकसभा में पारित किया गया।

वित्त विधेयक, 2025 लोकसभा द्वारा 25 मार्च को पारित किया गया। राज्य सभा में शिक्षा, रेलवे, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा गृह मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा की गई।