"केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि महिला आरक्षण विधेयक कब लागू किया जाएगा": दिल्ली महिला आयोग

नई दिल्ली (एएनआई): महिला आरक्षण विधेयक के कार्यान्वयन पर केंद्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगते हुए, दिल्ली महिला आयोग (डीसीडब्ल्यू) प्रमुख स्वाति मालीवाल ने बुधवार को कहा कि इसे 2029 तक "स्थगित" करने से समस्या का समाधान नहीं होगा।

“केंद्र सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि महिला आरक्षण विधेयक कब लागू किया जाएगा। अगर इसे 2024 तक लागू नहीं किया गया तो यह एक बार फिर ठंडे बस्ते में चला जाएगा। यह वर्षों से चले आ रहे इस मुद्दे को ख़त्म करने का एक अवसर है. इसे 2029 तक स्थगित करने से इस मुद्दे का समाधान नहीं होगा, ”मालीवाल ने एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर एक पोस्ट में कहा।

केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को नए संसद भवन में लोकसभा की पहली बैठक में यह बिल पेश किया.

इस बिल का नाम "नारी शक्ति वंदन अधिनियम" रखा गया है।

निचले सदन में विधेयक पेश करते हुए मंत्री ने कहा, “यह विधेयक महिला सशक्तिकरण के बारे में है। संविधान के अनुच्छेद 239AA में संशोधन करके, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCT) दिल्ली में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित की जाएंगी। अनुच्छेद 330ए लोक सभा में एससी/एसटी के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है।"

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक तिहाई सीटें आरक्षित करने के लिए एक नया विधेयक ला रही है।

संसद सदस्य मंगलवार को पुरानी इमारत से विदाई लेने के बाद नए संसद भवन की ओर रवाना हुए।

महिला आरक्षण विधेयक 2010 में राज्यसभा द्वारा पारित किया गया था, लेकिन इसे लोकसभा में नहीं लाया गया और संसद के निचले सदन में यह समाप्त हो गया।

लोकसभा में बिल पास होने के बाद गुरुवार को राज्यसभा में इस पर बहस होगी. (एएनआई)