जहाज रीसाइक्लिंग से स्टील उत्पादन बढ़ाने की तैयारी केंद्र सरकार ने की समीक्षा
नई दिल्ली: केंद्रीय इस्पात और भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी और केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने बुधवार को जहाजों की रीसाइक्लिंग से मिलने वाले स्टील के इस्तेमाल पर चर्चा और समीक्षा के लिए एक संयुक्त बैठक की। इस बैठक में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (DST), भारतीय मानक ब्यूरो (BIS), गुजरात मैरीटाइम बोर्ड (GMB) और शिप रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज एसोसिएशन (SRIA) जैसे प्रमुख हितधारक शामिल हुए। बैठक का मकसद मौजूदा नियमों की जांच करना और जहाज रीसाइक्लिंग से मिलने वाले सेकेंडरी स्टील के इस्तेमाल के तरीकों का पता लगाना था।
चर्चा का मुख्य फोकस रीसाइक्लिंग से मिले जहाज के स्टील के इस्तेमाल को दूसरे क्षेत्रों में भी बढ़ाने पर था, ताकि जहाज रीसाइक्लिंग से ज़्यादा वैल्यू मिल सके और दुनिया के प्रमुख जहाज रीसाइक्लिंग हब के तौर पर भारत की स्थिति और मजबूत हो सके। बैठक में सरकार की उन कोशिशों पर ज़ोर दिया गया जिनसे सर्कुलर इकोनॉमी को बढ़ावा मिले, घरेलू स्टील मैन्युफैक्चरिंग को सपोर्ट मिले और यह पक्का किया जा सके कि भारत का जहाज रीसाइक्लिंग उद्योग सस्टेनेबिलिटी और दक्षता के मामले में दुनिया भर में नए मानक स्थापित करता रहे।
इससे पहले, केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने शुक्रवार को नेशनल मैरीटाइम हेरिटेज कॉम्प्लेक्स (NMHC) सोसाइटी की दूसरी गवर्निंग काउंसिल बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने गुजरात के लोथल में बन रहे इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट की प्रगति की समीक्षा की, जिसका मकसद भारत की 5,000 साल से भी पुरानी समुद्री विरासत को फिर से जीवित करना और उसे दुनिया के सामने लाना है।
NMHC को भारत सरकार की सबसे महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और समुद्री पहलों में से एक बताते हुए सोनोवाल ने कहा कि इस प्रोजेक्ट का मकसद लोथल को समुद्री विरासत, ज्ञान, शिक्षा और पर्यटन के एक विश्व-प्रसिद्ध केंद्र के रूप में स्थापित करना है।
उन्होंने इस प्रोजेक्ट को मिली अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया पर खुशी जताई। पुर्तगाल, UAE, वियतनाम, थाईलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क, ओमान, इज़राइल, जर्मनी, कोरिया गणराज्य, इटली, न्यूज़ीलैंड और सिंगापुर सहित 13 देशों ने सहयोग के लिए MoU पर हस्ताक्षर किए हैं, और 35 से ज़्यादा साझेदारियों की प्रस्तावित योजना के तहत कई अन्य देशों के साथ बातचीत चल रही है।
काउंसिल ने प्रस्तावित NMHC उप-नियमों (Bye-laws) पर भी विचार किया और उन्हें मंज़ूरी दी, जिससे सोसाइटी के पूरी तरह से काम करने वाले संस्थान में बदलने के लिए एक गवर्नेंस ढांचा तैयार हो सके।
केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने इस प्रोजेक्ट की तेज़ी का श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच को दिया, जिनके नेतृत्व में भारत की समुद्री विरासत को राष्ट्रीय नीति के केंद्र में रखा गया है।
