CDS को संयुक्त आदेश जारी करने का अधिकार मिला

NEW DELHI, नई दिल्ली : सशस्त्र बलों के आधुनिकीकरण और परिवर्तन की दिशा में एक बड़े कदम के रूप में, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ( सीडीएस ) और सचिव, सैन्य मामलों के विभाग (डीएमए) को तीनों सेवाओं के लिए संयुक्त निर्देश और संयुक्त आदेश जारी करने के लिए अधिकृत किया है, रक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को कहा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह पहले की प्रणाली में बदलाव का प्रतीक है, जिसमें दो या अधिक सेवाओं से संबंधित निर्देश/आदेश प्रत्येक सेवा द्वारा अलग-अलग जारी किए जाते थे।

24 जून, 2025 को जारी 'संयुक्त अनुदेशों और संयुक्त आदेशों के अनुमोदन, प्रख्यापन और क्रमांकन' पर पहला संयुक्त आदेश प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने, अतिरेक को समाप्त करने और क्रॉस-सर्विस सहयोग बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देता है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि उनकी पहल तीनों सेनाओं में बेहतर पारदर्शिता, समन्वय और प्रशासनिक दक्षता की नींव रखती है। "यह एकजुटता और एकीकरण के एक नए युग की शुरुआत भी है, जो राष्ट्र की सेवा में सशस्त्र बलों की एकता को मजबूत करता है।" इस बीच, रक्षा मंत्रालय के आधिकारिक बयान के अनुसार , रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 25 से 26 जून, 2025 तक चीन के किंगदाओ में होने वाली शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) रक्षा मंत्रियों की बैठक में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे ।

बैठक के दौरान रक्षा मंत्रियों द्वारा क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, आतंकवाद विरोधी प्रयासों तथा एससीओ सदस्य देशों के रक्षा मंत्रालयों के बीच सहयोग सहित अनेक मुद्दों पर चर्चा किये जाने की संभावना है। विज्ञप्ति के अनुसार, रक्षा मंत्री शंघाई सहयोग संगठन के सिद्धांतों और अधिदेश के प्रति भारत की निरंतर प्रतिबद्धता को उजागर करेंगे, अधिक अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा प्राप्त करने के लिए भारत के दृष्टिकोण को रेखांकित करेंगे, क्षेत्र में आतंकवाद और उग्रवाद को खत्म करने के लिए संयुक्त और लगातार प्रयासों का आह्वान करेंगे, और शंघाई सहयोग संगठन के भीतर अधिक व्यापार, आर्थिक सहयोग और संपर्क की आवश्यकता पर बल देंगे।