CBSE चेयरमैन और सचिव का तबादला, OSM सेवा खरीद मामले की जांच के आदेश

New Delhi: केंद्र सरकार ने मंगलवार को सेंट्रल बोर्ड ऑफ़ सेकेंडरी एजुकेशन (CBSE) के चेयरमैन राहुल सिंह और सेक्रेटरी हिमांशु गुप्ता का तबादला कर दिया, और बोर्ड के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से जुड़े मुद्दों की जांच के लिए एक-सदस्यीय जांच समिति का गठन किया।

एक आधिकारिक आदेश के अनुसार, जांच समिति की अध्यक्षता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन की चेयरपर्सन एस. राधा चौहान करेंगी।

समिति को CBSE द्वारा ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम के लिए सेवाओं की खरीद से संबंधित मामलों की जांच करने का काम सौंपा गया है। चेयरपर्सन को जांच के लिए आवश्यकतानुसार, अन्य कार्यालयों के अधिकारियों से सहायता मांगने का अधिकार दिया गया है।

समिति को सचिवालयी सहायता कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन द्वारा प्रदान की जाएगी।

समिति को निर्देश दिया गया है कि वह अपनी रिपोर्ट एक महीने के भीतर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग को सौंप दे।

शिक्षा मंत्रालय के सूत्रों ने ANI को बताया कि भारत सरकार की साइबर सुरक्षा एजेंसियां, जिनमें इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर (I4C) भी शामिल है, CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग (OSM) पुनर्मूल्यांकन पोर्टल को निशाना बनाने वाले साइबर हमलों पर कड़ी नज़र रख रही हैं, और इसके लिए ज़िम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

यह ऐसे समय में हुआ है जब CBSE को अपने परिणाम-पश्चात पोर्टल में तकनीकी गड़बड़ियों और जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं में OSM विसंगतियों की रिपोर्टों के बाद लगातार बढ़ते दबाव का सामना करना पड़ रहा है।

CBSE ने अपने सेवा प्रदाता द्वारा संचालित OnMark पोर्टल से जुड़ी साइबर सुरक्षा चिंताओं को दूर करने के लिए एक पोर्टल लॉन्च किया। रविवार को बोर्ड ने कहा कि उसने प्लेटफ़ॉर्म के सुरक्षा बुनियादी ढांचे को मज़बूत करने के लिए विभिन्न सरकारी एजेंसियों और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों (IITs) के साइबर सुरक्षा विशेषज्ञों की एक टीम तैनात की है।

यह पोर्टल 6 जून, 2026 की आधी रात तक खुला रहेगा। CBSE ने स्कैन की गई प्रतियों में मुद्दों के सत्यापन के लिए प्रति उत्तर पुस्तिका 100 रुपये और उत्तरों के पुनर्मूल्यांकन के लिए प्रति प्रश्न 25 रुपये का शुल्क निर्धारित किया है। शुल्क का भुगतान केवल ऑनलाइन माध्यमों से ही स्वीकार किया जाएगा, जिसमें UPI, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग शामिल हैं, जिससे यह प्रक्रिया पूरी तरह से डिजिटल और सुव्यवस्थित हो सके। इससे पहले दिन में, शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल मामलों की संसदीय स्थायी समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने कहा कि समिति, 12वीं कक्षा के छात्र सार्थक सिद्धांत की प्रस्तुति सुनने के बाद, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) की 'ऑन-स्क्रीन मार्किंग' (OSM) प्रणाली के संबंध में छात्रों द्वारा उठाई गई चिंताओं पर विचार करेगी।

समिति वर्तमान में CBSE की 12वीं कक्षा की परीक्षाओं में OSM प्रणाली के कार्यान्वयन की जांच कर रही है, साथ ही मूल्यांकन पद्धतियों और आकलन में पारदर्शिता से संबंधित चिंताओं पर भी गौर कर रही है।

समिति की बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सिंह ने पुष्टि की कि सिद्धांत ने समिति के समक्ष एक प्रस्तुति दी थी और समिति द्वारा उठाए गए मुद्दों, साथ ही CBSE द्वारा प्रस्तुत जवाबों पर विचार-विमर्श किया जाएगा।