CBI ने राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना में वित्तीय अनियमितताओं को लेकर ICCW के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की

नई दिल्ली (एएनआई): केंद्रीय जांच ब्यूरो ने राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत धन के गबन के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडब्ल्यू) के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।

प्राथमिकी की प्रति में लिखा है, "राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना के तहत धन के गबन के लिए भारतीय बाल कल्याण परिषद (आईसीसीडब्ल्यू) के खिलाफ एक अवर सचिव रैंक के अधिकारी द्वारा शिकायत दर्ज की गई है।"

"भारत सरकार वर्ष 2016 तक राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रेच योजना को लागू कर रही थी और ICCW इस योजना की कार्यान्वयन एजेंसियों में से एक थी और उसने दावा किया था कि 2015-2016 में 5029 क्रेच कार्यात्मक थे। एक रिट याचिका दायर की गई थी जिसमें यह आरोप लगाया गया था कि ICCW जारी किए गए धन का उपयोग करते हुए भारत सरकार के वित्तीय नियमों के स्पष्ट उल्लंघन में काम कर रहा था। इस मामले में उच्च न्यायालय ने तत्कालीन JS&FA WCD की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति का गठन किया था," प्राथमिकी में आगे कहा गया है।

समिति की रिपोर्ट के आधार पर, दिल्ली उच्च न्यायालय ने वर्ष 2018 में अपने आदेश में कहा कि, "जहां तक सरकार द्वारा प्रदान किए गए धन के उपयोग के संबंध में जांच और संतुलन की बात है, तो यह प्रणालीगत विफलता रही है। इस संबंध में, इस अदालत का विचार है कि पहली बार में प्रतिवादी भारत सरकार के लिए यह विचार करना आवश्यक होगा कि क्या कोई और जांच आवश्यक है और ICCW या उसके पदाधिकारियों के खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही शुरू करने की आवश्यकता है।"

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में सचिव ने 15 फरवरी 2023 को सीबीआई निदेशक को मामले की जांच के लिए पत्र लिखा था।

पत्र में कहा गया है, "गृह विभाग, दिल्ली सरकार के एनसीटी के प्रस्ताव की मंत्रालय में जांच की गई। महिला एवं बाल विकास मंत्री ने अनुरोध के मद्देनजर उपरोक्त मामले को दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा से सीबीआई को स्थानांतरित करने की मंजूरी दे दी है। दिल्ली पुलिस द्वारा और उपराज्यपाल द्वारा उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन।"

पत्र में कहा गया है, "उपर्युक्त स्थिति को देखते हुए और मामले की गंभीरता को देखते हुए, वह आपसे अनुरोध करेंगे कि कृपया उक्त मामले को अपने हाथ में लें और इसकी जल्द से जल्द जांच करवाएं।" (एएनआई)