CSCL और नगर निगम फंड गड़बड़ी मामले में CBI की छापेमारी
New Delhi : सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (CBI) ने चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL) और चंडीगढ़ नगर निगम के IDFC फर्स्ट बैंक खातों से फंड के गबन के मामले में चंडीगढ़ और लुधियाना में कई जगहों पर तलाशी ली है।
आधिकारिक बयान के अनुसार, तलाशी पांच जगहों पर ली गई, जिनमें चंडीगढ़ नगर निगम और चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड के फंड में धोखाधड़ी के संदिग्ध लाभार्थियों के घर और बिजनेस की जगहें, CSCL के सरकारी कर्मचारी अनुभव मिश्रा और जांच से जुड़ी प्राइवेट कंपनियां शामिल हैं।
तलाशी के दौरान, कई अहम सबूत और सामान बरामद और ज़ब्त किए गए। इनमें स्टोरेज ड्राइव, डिजिटल सिग्नेचर, प्रॉपर्टी से जुड़े दस्तावेज़, फाइनेंशियल रिकॉर्ड, कई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और जांच से जुड़े अन्य दस्तावेज़ जैसे डिजिटल सबूत शामिल हैं।
ज़ब्त किए गए दस्तावेज़ों और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की जांच और विश्लेषण चल रही जांच के हिस्से के तौर पर किया जा रहा है।
याद दिला दें कि CBI ने राज्य सरकार के अनुरोध पर हरियाणा के स्टेट विजिलेंस एंड एंटी-करप्शन ब्यूरो से जांच अपने हाथ में ली थी। HSPCB से जुड़ा धोखाधड़ी का मामला IDFC फर्स्ट बैंक, चंडीगढ़ की सेक्टर-32 ब्रांच में हुए बड़े बैंकिंग फ्रॉड का हिस्सा है, जिसमें हरियाणा सरकार के आठ विभागों के लगभग 504 करोड़ रुपये के सरकारी फंड को कथित तौर पर नकली/फर्जी फिक्स्ड डिपॉजिट और धोखाधड़ी वाले डेबिट ट्रांज़ैक्शन के ज़रिए निकाल लिया गया और बाद में शेल कंपनियों के ज़रिए ट्रांसफर कर दिया गया।
बयान में कहा गया है कि अब तक CBI ने हरियाणा मामले में 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है, जिनमें IDFC फर्स्ट बैंक और AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के छह बैंक अधिकारी, हरियाणा सरकार के तीन सरकारी कर्मचारी, दो कंपनियां और छह प्राइवेट व्यक्ति शामिल हैं।
CBI ने केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ से जुड़े दो और मामले भी अपने हाथ में लिए हैं - एक चंडीगढ़ स्मार्ट सिटी लिमिटेड (CSCL)/चंडीगढ़ नगर निगम से जुड़ा है और दूसरा चंडीगढ़ रिन्यूएबल एनर्जी एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्रमोशन सोसाइटी (CREST) से जुड़ा है। दोनों मामलों में चार्जशीट पहले ही दाखिल की जा चुकी है। CSCL मामले में, CBI ने पांच बैंकरों, एक CSCL अधिकारी और एक प्राइवेट व्यक्ति के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। CREST मामले में, पांच बैंकरों, दो CREST अधिकारियों, चार प्राइवेट व्यक्तियों और दो कंपनियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। रिलीज़ में कहा गया है, "CBI सभी ज़िम्मेदार लोगों को सज़ा दिलाने और यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि ग़लत तरीके से इस्तेमाल किए गए सरकारी फ़ंड का पूरा पता लगाया जाए और अपराध से मिली रकम का असरदार ढंग से पता लगाया जा सके।"
