CAQM ने दिल्ली-NCR में खेल आयोजन स्थगित करने का किया आग्रह

New Delhi: राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( एनसीआर ) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) ने मौजूदा वायु गुणवत्ता के रुझान का हवाला देते हुए राज्य सरकारों और दिल्ली सरकार से नवंबर और दिसंबर में होने वाली शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को स्थगित करने का आग्रह किया है। सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के अनुपालन में, सीएक्यूएम ने स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय, एनसीआर राज्य सरकारों, भारतीय खेल प्राधिकरण, और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों (एसपीसीबी) और दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) के अधिकारियों के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श बैठक बुलाई।

बैठक में वर्तमान वायु गुणवत्ता प्रवृत्तियों की जांच की गई तथा सर्दियों के महीनों के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपायों पर विचार-विमर्श किया गया। सीएक्यूएम के एक बयान में कहा गया है, "सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों के मद्देनजर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ( एनसीआर ) और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) ने स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग, शिक्षा मंत्रालय; एनसीआर राज्य सरकारों / जीएनसीटीडी, भारतीय खेल प्राधिकरण और एनसीआर राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एसपीसीबी) / डीपीसीसी के प्रतिनिधियों के साथ एक परामर्श बैठक बुलाई ताकि वर्तमान वायु गुणवत्ता के रुझानों की जांच की जा सके और विशेष रूप से नवंबर और दिसंबर के सर्दियों के महीनों के दौरान बच्चों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपायों पर विचार-विमर्श किया जा सके।" चर्चा के बाद, सीएक्यूएम ने दिल्ली , हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर खराब वायु गुणवत्ता से प्रभावित क्षेत्रों में भौतिक खेल आयोजनों को स्थगित करने के लिए तत्काल कार्रवाई का अनुरोध किया है।

आयोग ने ज़ोर देकर कहा कि इन स्थगनों से प्रभावित छात्रों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। राज्य अधिकारियों और जीएनसीटीडी को कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करने या छात्रों को उनके स्वास्थ्य या शैक्षणिक प्रगति से समझौता किए बिना समान गतिविधियों में भाग लेने के वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के विकल्प तलाशने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

बयान में कहा गया है, "सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणियों के अनुपालन में, एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( सीएक्यूएम ) ने आज दिल्ली , हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों को पत्र लिखकर तत्काल और उचित कार्रवाई करने को कहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि नवंबर और दिसंबर के महीनों में निर्धारित शारीरिक खेल प्रतियोगिताओं को उस क्षेत्र में प्रचलित वायु गुणवत्ता के रुझान को ध्यान में रखते हुए स्थगित किया जा सके जहां ऐसे आयोजन होने हैं।"

आयोग ने इस बात पर भी जोर दिया है कि इस तरह के स्थगन से प्रभावित छात्रों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, और एनसीआर राज्य सरकारों / जीएनसीटीडी को ऐसे कार्यक्रमों को पुनर्निर्धारित करने या छात्रों को उनके स्वास्थ्य या शैक्षणिक प्रगति से समझौता किए बिना बाद में इसी तरह की गतिविधियों में शामिल होने के लिए वैकल्पिक अवसर प्रदान करने के तरीके तलाशने चाहिए।

आज शाम 4 बजे राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 392 रहा, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया।एक महीने से दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'बहुत खराब' और 'गंभीर' श्रेणी में बनी हुई है।इससे पहले आज, सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि दिल्ली , पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में GRAP-3 के कार्यान्वयन के बाद से बेरोजगार हुए निर्माण श्रमिकों को निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाना चाहिए।

वायु प्रदूषण मामले की सुनवाई करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) बीआर गवई की अगुवाई वाली पीठ ने उपरोक्त राज्यों की सरकारों को वायु प्रदूषण को कम करने के लिए निवारक उपायों को लागू करने और यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि उनकी समीक्षा नियमित रूप से की जाए।

सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी कहा है कि वायु प्रदूषण से संबंधित मामलों को मासिक रूप से सूचीबद्ध किया जाना चाहिए।राष्ट्रीय राजधानी में बिगड़ती वायु गुणवत्ता को देखते हुए, वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ( CAQM ) द्वारा 11 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान (GRAP) III लागू किया गया। इन उपायों का उद्देश्य निर्माण, वाहनों की आवाजाही और औद्योगिक कार्यों पर कड़े प्रतिबंध लगाकर उत्सर्जन को नियंत्रित करना है।