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New Delhi, नई दिल्ली : एनसीआर और आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) के निर्देशों के अनुसार, 8 जनवरी (गुरुवार) को दिल्ली के नारायणा स्थित छावनी बोर्ड (सीबी) क्षेत्र में एक विशेष संयुक्त निरीक्षण अभियान चलाया गया। यह अभियान अखिल नारायणा निवासी कल्याण समिति के सदस्यों से आवासीय परिसरों में प्रदूषण फैलाने वाली औद्योगिक इकाइयों के संचालन के संबंध में प्राप्त शिकायतों के जवाब में चलाया गया।
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी एक विज्ञप्ति के अनुसार, यह निरीक्षण सीएक्यूएम, दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (डीपीसीसी) और दिल्ली छावनी बोर्ड के फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था, जिसका उद्देश्य प्रचलित पर्यावरणीय मानदंडों और भूमि उपयोग नियमों के अनुपालन को सत्यापित करना था। निरीक्षण अभियान के दौरान, शिकायत में उल्लिखित सभी स्थानों का दौरा किया गया और निरीक्षण के समय चालू पाई गई प्रत्येक औद्योगिक इकाई की जांच की गई। नारायणा के केंद्रीय बोर्ड क्षेत्र में कुल 21 औद्योगिक इकाइयों का निरीक्षण किया गया।
निरीक्षण में पता चला कि दिल्ली मास्टर प्लान (एमपीडी)-2021 के प्रावधानों के अनुसार 21 इकाइयों में से 19 इकाइयाँ "घरेलू उद्योग" की श्रेणी में आती हैं; हालाँकि, उनके पास एनओसी (अनुमति प्रमाण पत्र) नहीं है। शेष दो इकाइयाँ अनुमत घरेलू उद्योगों की सूची में शामिल नहीं थीं।डीपीसीसी की सहमति नीति के अनुसार और सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में, आवासीय क्षेत्रों में संचालित घरेलू उद्योगों को दिल्ली सरकार के उद्योग आयुक्त की अध्यक्षता में गठित उच्चाधिकार समिति से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) प्राप्त करना आवश्यक है।
विज्ञप्ति के अनुसार, निरीक्षण के दौरान निरीक्षण की गई कोई भी इकाई सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्य एनओसी प्राप्त करने का दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत करने में सक्षम नहीं थी। इन निष्कर्षों के मद्देनजर, सीएक्यूएम ने इस मामले को दिल्ली छावनी बोर्ड को सूचित किया है और उसे यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की सलाह दी है कि नारायणा स्थित सीबी क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों को उचित अनुमतियाँ और वैधानिक स्वीकृतियाँ, जिनमें आवश्यक एनओसी भी शामिल है, प्राप्त करने के बाद ही संचालन की अनुमति दी जाए। आयोग इस क्षेत्र में अवैध औद्योगिक गतिविधियों को रोकने और वायु प्रदूषण को कम करने के लिए पर्यावरण नियमों के कड़ाई से प्रवर्तन और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वित कार्रवाई के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराता है।
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