क्या CM अरविंद केजरीवाल जेल से छूट फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते?, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा

New Delhi नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूछा कि क्या जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर कैदियों की माफी के लिए फाइलों पर हस्ताक्षर करने पर कोई प्रतिबंध है । न्यायमूर्ति अभय एस ओका और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने यह सवाल तब उठाया जब उसे पता चला कि जल्दी रिहाई की मांग करने वाले एक दोषी की फाइल मुख्यमंत्री केजरीवाल के हस्ताक्षर के कारण विलंबित हो रही है। शीर्ष अदालत ने जानना चाहा कि क्या अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जेल से छूट की फाइलों पर हस्ताक्षर न करने पर कोई रोक है। शीर्ष अदालत ने यह भी नोट किया कि केजरीवाल कथित शराब नीति अनियमितताओं के मामले में जेल के अंदर हैं। मामले में प्रतिवादियों का प्रतिनिधित्व कर रही अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी और वरिष्ठ अधिवक्ता अर्चना दवे ने कहा कि वे इस पर निर्देश लेंगे।

शीर्ष अदालत ने यह स्पष्ट किया कि उन्हें इससे संबंधित नियम बनाना होगा अन्यथा वह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग कर सकता है क्योंकि वह ऐसे मुद्दों को रोकना नहीं चाहता है। इसके बाद अदालत ने मामले को स्थगित कर दिया। शीर्ष अदालत ने यह भी कहा कि वह इस बात की जांच करेगी कि क्या मुख्यमंत्री को जेल से अपने कर्तव्यों का पालन करने पर कोई रोक लगाने का आदेश है क्योंकि इससे सैकड़ों मामले प्रभावित होंगे।

अदालत एक दोषी की छूट की याचिका पर सुनवाई कर रही थी । 10 मई को, दिल्ली सरकार के वकील ने शीर्ष अदालत को बताया कि संबंधित बोर्ड याचिकाकर्ता के स्थायी छूट देने के मामले पर विचार कर रहा है । 19 जुलाई को शीर्ष अदालत ने दिल्ली सरकार की और समय मांगने की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया और राज्य को निर्णय लेने के लिए एक महीने की अवधि के लिए दिया गया समय बढ़ा दिया। हालांकि जब उसे पता चला कि फाइलें और भी विलंबित हो रही हैं, तो उसने आज कहा कि वह फाइलों को लंबे समय तक लंबित नहीं रख सकती। (एएनआई)