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कर्मचारी के हक में सुनाया फैसला
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026।दिल्ली हाई कोर्ट ने कर्मचारियों की जन्मतिथि और सेवानिवृत्ति से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में स्पष्ट किया है कि आधार कार्ड किसी व्यक्ति की जन्मतिथि का अंतिम या निर्णायक प्रमाण नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी के आधिकारिक सेवा रिकॉर्ड में अलग जन्मतिथि दर्ज है, तो नियोक्ता केवल आधार कार्ड में दर्ज तारीख के आधार पर उसे समय से पहले सेवानिवृत्त नहीं कर सकता। हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अवैध ठहराने वाले श्रम न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा है।न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी की एकल पीठ ने 13 नवंबर 2026 को दिए फैसले में कहा कि आधार कार्ड मुख्य रूप से व्यक्ति की पहचान स्थापित करने का दस्तावेज है। उसमें दर्ज जन्मतिथि को अपने आप में अंतिम प्रमाण नहीं माना जा सकता। जन्मतिथि को लेकर अलग-अलग दस्तावेजों में विरोधाभास होने पर उपलब्ध साक्ष्यों की विश्वसनीयता के आधार पर निर्णय लेना जरूरी है।यह मामला जे.जे. इलेक्ट्रॉनिक्स और उसकी महिला कर्मचारी रोसम्मा जॉय के बीच सेवानिवृत्ति की तारीख को लेकर हुए विवाद से जुड़ा है। कंपनी ने आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि के आधार पर महिला की सेवाएं एक वर्ष पहले समाप्त कर दी थीं। कर्मचारी ने इस कार्रवाई को श्रम न्यायालय में चुनौती दी थी।
आधार में जन्मतिथि अलग होने पर महिला को नौकरी से हटाया
मामले के अनुसार, रोसम्मा जॉय जे.जे. इलेक्ट्रॉनिक्स में फिनिशिंग से संबंधित कार्य करती थीं। कंपनी के कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज थी, जबकि आधार कार्ड में जन्मतिथि 20 मई 1959 दिखाई गई थी।कंपनी ने आधार कार्ड की जन्मतिथि को सही मानते हुए दावा किया कि महिला कर्मचारी 20 मई 2017 को 58 वर्ष की सेवानिवृत्ति आयु पूरी कर चुकी थीं। इसी आधार पर उनकी सेवाएं समाप्त कर दी गईं।महिला कर्मचारी ने इस कार्रवाई का विरोध किया। उनका कहना था कि कंपनी ने पहले ही कर्मचारी राज्य बीमा निगम के रिकॉर्ड में उनकी जन्मतिथि वर्ष 1960 दर्ज कराई थी। इसलिए उन्हें 2017 के बजाय 20 मई 2018 तक नौकरी करने का अधिकार था।विवाद बढ़ने के बाद महिला ने श्रम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अपनी सेवा समाप्ति को अवैध बताते हुए बकाया वेतन तथा अन्य लाभ दिलाने की मांग की।
कंपनी के पुराने ESIC रिकॉर्ड को अदालत ने माना विश्वसनीय
श्रम न्यायालय ने मामले में प्रस्तुत दस्तावेजों और गवाहों के साक्ष्यों का परीक्षण किया। अदालत के सामने यह तथ्य आया कि कंपनी ने वर्ष 2010 में कर्मचारी राज्य बीमा निगम को दी गई जानकारी में महिला की जन्मतिथि 20 मई 1960 दर्ज कराई थी।यह रिकॉर्ड सेवा समाप्ति से काफी पहले तैयार किया गया था। दूसरी ओर, आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को प्रमाणित करने के लिए पर्याप्त स्वतंत्र साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किए गए थे।हाई कोर्ट ने कहा कि कंपनी ने कर्मचारी की जन्मतिथि के संबंध में अपने पुराने रिकॉर्ड को गलत साबित नहीं किया। प्रबंधन ने ईएसआईसी के उस अधिकारी से जिरह भी नहीं की, जिसने संबंधित रिकॉर्ड को प्रमाणित किया था।न्यायालय ने माना कि श्रम न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर महिला की जन्मतिथि 20 मई 1960 स्वीकार की थी। यह निष्कर्ष उचित था और इसमें हस्तक्षेप करने का कोई आधार नहीं था।इस प्रकार हाई कोर्ट ने आधार कार्ड के बजाय पहले से मौजूद और प्रमाणित ईएसआईसी रिकॉर्ड को अधिक विश्वसनीय माना।
आधार पहचान का प्रमाण है, जन्मतिथि का नहीं: हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने अपने फैसले में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) के 20 दिसंबर 2018 के कार्यालय ज्ञापन का भी उल्लेख किया।अदालत ने कहा कि आधार कार्ड में जन्मतिथि संबंधित व्यक्ति द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों या स्वघोषणा के आधार पर दर्ज की जाती है। आधार अधिनियम, 2016 के तहत आधार संख्या को पहचान के प्रमाण के रूप में मान्यता दी गई है, लेकिन इसे जन्मतिथि का निर्णायक प्रमाण नहीं बताया गया है।न्यायालय ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व फैसलों का भी संदर्भ दिया, जिनमें स्पष्ट किया गया है कि किसी व्यक्ति की आयु निर्धारित करने के लिए अधिक विश्वसनीय दस्तावेजी साक्ष्यों का मूल्यांकन किया जाना चाहिए।हाई कोर्ट ने कहा कि नियोक्ता पहले अपने रिकॉर्ड में एक जन्मतिथि दर्ज कराए और बाद में केवल आधार कार्ड में अलग तारीख मिलने पर कर्मचारी को समय से पहले सेवानिवृत्त कर दे, तो ऐसी कार्रवाई को बिना पर्याप्त प्रमाण के सही नहीं ठहराया जा सकता।अदालत की टिप्पणी कर्मचारियों की जन्मतिथि संबंधी विवादों में दस्तावेजों की प्रमाणिकता के महत्व को रेखांकित करती है
महिला को बकाया वेतन और 6 प्रतिशत ब्याज देने का आदेश
हाई कोर्ट ने महिला कर्मचारी की सेवा समाप्ति को अवैध मानने वाले श्रम न्यायालय के फैसले को बरकरार रखा। अदालत ने कहा कि जब महिला ने निर्धारित सेवानिवृत्ति आयु पूरी नहीं की थी और कंपनी उसके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति या इस्तीफे को साबित नहीं कर सकी, तो उसकी सेवा समाप्ति औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 25F के प्रावधानों का उल्लंघन थी।श्रम न्यायालय ने महिला को 20 मई 2017 से 20 मई 2018 तक का बकाया वेतन देने का आदेश दिया था। इस अवधि के लिए उनका मासिक वेतन 14,698 रुपये निर्धारित था।इसके अतिरिक्त संबंधित लाभों और अवॉर्ड के प्रकाशन की तारीख से भुगतान तक 6 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देने का आदेश भी दिया गया था।कंपनी ने श्रम न्यायालय के आदेश के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी, लेकिन अदालत ने उसकी चुनौती खारिज कर दी।न्यायालय ने कंपनी को फैसले की तारीख से चार सप्ताह के भीतर महिला कर्मचारी को निर्धारित बकाया राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया।
कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति से जुड़े मामलों में अहम फैसला
दिल्ली हाई कोर्ट का यह निर्णय उन मामलों के लिए महत्वपूर्ण है, जिनमें किसी कर्मचारी की जन्मतिथि अलग-अलग दस्तावेजों में अलग दर्ज होती है।अदालत के फैसले से स्पष्ट होता है कि नियोक्ता को सेवानिवृत्ति संबंधी निर्णय लेते समय प्रमाणित सेवा रिकॉर्ड और अन्य विश्वसनीय दस्तावेजों पर विचार करना चाहिए। केवल आधार कार्ड में दर्ज जन्मतिथि को अंतिम आधार बनाना उचित नहीं है।हालांकि, इस फैसले का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक मामले में ईएसआईसी रिकॉर्ड ही अंतिम प्रमाण होगा। जन्मतिथि के विवाद का निपटारा संबंधित दस्तावेजों, सेवा नियमों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर किया जाएगा।रोसम्मा जॉय के मामले में कंपनी द्वारा पहले से दर्ज कराई गई जन्मतिथि निर्णायक तथ्य साबित हुई। हाई कोर्ट ने श्रम न्यायालय के आदेश को उचित मानते हुए महिला कर्मचारी को बकाया वेतन और अन्य लाभ देने का रास्ता साफ कर दिया।इस फैसले से कर्मचारियों के अधिकारों और सेवा रिकॉर्ड की विश्वसनीयता को लेकर एक महत्वपूर्ण कानूनी संदेश सामने आया है।
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