दिल्ली-एनसीआर

रोजगार और महंगाई पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल

Ratna Netam
19 Nov 2026 9:31 PM IST
रोजगार और महंगाई पर जयराम रमेश ने उठाए सवाल
x
जयराम रमेश का हमला
नई दिल्ली : 19 नवंबर 2026। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) के शताब्दी सम्मेलन में दिए गए भाषण को लेकर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री को 'घबराया और परेशान' बताते हुए आरोप लगाया कि मोदी ने उद्योगपतियों के सामने वही बातें दोहराईं, जिन्हें कांग्रेस लंबे समय से देश की आर्थिक स्थिति को लेकर उठाती रही है।कांग्रेस नेता ने कहा कि प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कर्मचारियों के वेतन में पर्याप्त वृद्धि नहीं होने, निजी निवेश की रफ्तार कमजोर रहने और रोजगार के अवसर उम्मीद के मुताबिक नहीं बढ़ने जैसे मुद्दों को उठाया। रमेश के अनुसार, ये वही आर्थिक समस्याएं हैं, जिनके बारे में कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को आगाह करती रही है।जयराम रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रधानमंत्री के संबोधन की आलोचना करते हुए दावा किया कि पिछले 12 वर्षों में पहली बार मोदी ने उद्योग जगत को वेतन वृद्धि और रोजगार सृजन के मुद्दे पर इस तरह फटकार लगाई है। उन्होंने आर्थिक समस्याओं के लिए उद्योगपतियों को जिम्मेदार ठहराने के बजाय केंद्र सरकार की नीतियों की समीक्षा करने की आवश्यकता बताई।
कांग्रेस के आरोपों को ही दोहरा रहे प्रधानमंत्री: जयराम रमेश
जयराम रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने फिक्की के मंच से जिन आर्थिक चुनौतियों की चर्चा की, उन्हें कांग्रेस पहले से उठाती रही है। उन्होंने तीन प्रमुख मुद्दों का उल्लेख किया। इनमें कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि नहीं होना, कॉरपोरेट कर में कटौती के बावजूद निवेश में अपेक्षित बढ़ोतरी नहीं होना और रोजगार के अवसरों का पर्याप्त विस्तार नहीं होना शामिल है।कांग्रेस नेता ने दावा किया कि प्रधानमंत्री के भाषण का अंदाज देखकर उद्योग जगत के प्रतिनिधि भी हैरान हुए होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री अपनी सरकार की नीतियों के असर का आकलन करने के बजाय निजी क्षेत्र को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।रमेश ने आरोप लगाया कि पिछले कई वर्षों में लागू आर्थिक नीतियों के कारण निवेश का माहौल प्रभावित हुआ है। उनके अनुसार, सरकार को इन समस्याओं के समाधान के लिए अपनी नीतियों और कार्यप्रणाली की समीक्षा करनी चाहिए।उन्होंने कहा कि रोजगार और वेतन वृद्धि जैसे विषय देश की आर्थिक स्थिति से सीधे जुड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार को इनके पीछे के कारणों पर गंभीरता से विचार करना चाहिए।
आर्थिक नीतियों को लेकर केंद्र सरकार पर लगाए आरोप
जयराम रमेश ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विभिन्न उद्योगों में आर्थिक शक्ति कुछ बड़े कारोबारी समूहों के हाथों में केंद्रित होती जा रही है। उनके अनुसार, इससे बाजार में प्रतिस्पर्धा प्रभावित हो रही है।उन्होंने दावा किया कि देश में निवेशकों के बीच भय और अनिश्चितता का माहौल बना है, जिसके कारण निजी निवेश की रफ्तार प्रभावित हुई है। कांग्रेस नेता ने नियामक संस्थाओं और जांच एजेंसियों के कामकाज को लेकर भी सवाल उठाए।रमेश ने आरोप लगाया कि कुछ चुनिंदा कारोबारी समूहों को लाभ पहुंचाने वाली नीतियों ने अर्थव्यवस्था में असंतुलन पैदा किया है। हालांकि, ये कांग्रेस नेता के राजनीतिक आरोप हैं और इन्हें स्वतंत्र रूप से स्थापित निष्कर्ष नहीं माना जा सकता।उन्होंने चीन के साथ भारत के व्यापार घाटे का मुद्दा भी उठाया। रमेश का दावा है कि चीन के साथ बढ़ते व्यापार असंतुलन ने देश के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को नुकसान पहुंचाया है।कांग्रेस नेता ने नोटबंदी और वस्तु एवं सेवा कर (GST) की व्यवस्था की भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि नोटबंदी के बाद अर्थव्यवस्था को नुकसान हुआ और जटिल जीएसटी व्यवस्था ने व्यापारियों तथा छोटे उद्योगों के सामने चुनौतियां खड़ी कीं।
FICCI में मोदी ने उद्योगपतियों से पूछा- नौकरियां और वेतन क्यों नहीं बढ़े?
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित फिक्की के वार्षिक आम बैठक एवं शताब्दी सम्मेलन को संबोधित किया। उन्होंने उद्योग जगत से देश के विकास में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने का आह्वान किया।प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने कारोबार को आसान बनाने और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 में मूल कॉरपोरेट कर की दर 30 प्रतिशत थी, जिसे घटाकर 22 प्रतिशत किया गया।मोदी ने आयकर राहत और जीएसटी सुधारों का उल्लेख करते हुए उद्योगपतियों से सवाल किया कि इन सुविधाओं का लाभ कर्मचारियों तक कितना पहुंचाया गया है।प्रधानमंत्री ने पूछा कि सरकार की ओर से कर संबंधी राहत मिलने के बाद कंपनियों ने अपने कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने और नए रोजगार पैदा करने की दिशा में कितने कदम उठाए।उन्होंने उद्योग जगत से निवेश बढ़ाने, भारतीय उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में प्रतिस्पर्धा मजबूत करने की अपील की।प्रधानमंत्री ने कहा कि अगले 20 वर्षों के दीर्घकालिक निवेश निर्णयों में उद्योगों को 'इंडिया फर्स्ट' की भावना को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कृषि, खाद्य प्रसंस्करण, फार्मास्यूटिकल और विनिर्माण क्षेत्रों में निवेश की संभावनाओं पर भी जोर दिया।
निजी निवेश और महंगाई को लेकर सरकार को घेरा
जयराम रमेश ने प्रधानमंत्री के भाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार को उद्योगपतियों से शिकायत करने के बजाय अपनी नीतियों के परिणामों का मूल्यांकन करना चाहिए।उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की कार्यशैली के कारण महंगाई बढ़ी है, रोजगार सृजन की गति कमजोर पड़ी है और निजी निवेश अपेक्षित स्तर तक नहीं पहुंच पाया है।कांग्रेस नेता ने कहा कि देश का उद्योग जगत सरकार से बेहतर आर्थिक नीतियों और अनुकूल कारोबारी माहौल की अपेक्षा करता है।उनका तर्क था कि निवेश बढ़ाने और रोजगार के नए अवसर पैदा करने के लिए सरकार को ऐसी व्यवस्था तैयार करनी चाहिए, जिसमें उद्योगों को प्रतिस्पर्धा करने और विस्तार करने के समान अवसर मिलें।दूसरी ओर, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने संबोधन में सरकार के आर्थिक सुधारों को देश की विकास यात्रा के लिए महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने भारत की आर्थिक वृद्धि, निर्यात और गरीबी में कमी के संबंध में उपलब्धियों का उल्लेख किया।प्रधानमंत्री के अनुसार, सरकार की ओर से किए गए सुधारों और कर राहत का पूरा लाभ अर्थव्यवस्था तथा आम नागरिकों तक पहुंचाने में उद्योग जगत की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है।
रोजगार और निवेश पर तेज हुई राजनीतिक बहस
फिक्की सम्मेलन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन और उसके बाद जयराम रमेश की प्रतिक्रिया ने आर्थिक नीतियों, रोजगार तथा निजी निवेश को लेकर राजनीतिक बहस को नया आधार दिया है।कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार की नीतियां रोजगार और निवेश बढ़ाने में अपेक्षित परिणाम नहीं दे पाई हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने उद्योग जगत से सरकारी सुधारों और उपलब्ध अवसरों का अधिक प्रभावी उपयोग करने को कहा है।इस विवाद के केंद्र में यह सवाल है कि रोजगार सृजन, कर्मचारियों के वेतन और निजी निवेश को बढ़ावा देने में सरकार और उद्योग जगत की क्या भूमिका होनी चाहिए।जयराम रमेश ने अपने बयान में कहा कि प्रधानमंत्री को शिकायत करने के बजाय आत्ममंथन करना चाहिए। उन्होंने केंद्र सरकार से आर्थिक नीतियों में सुधार और उद्योग जगत की चिंताओं पर ध्यान देने की मांग की।
Next Story