दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर CAG की रिपोर्ट 10 साल में GDP हिस्सेदारी घटी

नई दिल्ली: देश की राजधानी दिल्ली की अर्थव्यवस्था भले ही लगातार बढ़ रही हो, लेकिन राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की तुलना में इसकी विकास रफ्तार पिछले एक दशक में कमजोर हुई है। उपलब्ध आर्थिक आंकड़ों के मुताबिक, भारत की कुल GDP में दिल्ली की हिस्सेदारी करीब 10 साल पहले 4 प्रतिशत थी, जो अब घटकर लगभग 3.67 प्रतिशत रह गई है। इसका सीधा अर्थ है कि दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ी जरूर है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था ने उससे तेज गति से विस्तार किया है।

यह बदलाव राजधानी की आर्थिक स्थिति, रोजगार, निवेश, बुनियादी ढांचे और भविष्य की विकास रणनीति को लेकर कई महत्वपूर्ण सवाल खड़े करता है। दिल्ली देश के सबसे बड़े सेवा और उपभोक्ता बाजारों में शामिल है, लेकिन राष्ट्रीय GDP में उसकी हिस्सेदारी का कम होना बताता है कि देश के दूसरे राज्यों और क्षेत्रों की अर्थव्यवस्थाएं तेजी से आगे बढ़ी हैं।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था बढ़ी, लेकिन हिस्सेदारी क्यों घटी?

किसी राज्य या केंद्रशासित प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ना और राष्ट्रीय GDP में उसकी हिस्सेदारी बढ़ना दो अलग-अलग बातें हैं। यदि दिल्ली की अर्थव्यवस्था 6-7 प्रतिशत की गति से बढ़ रही है और देश की अर्थव्यवस्था उससे तेज गति से बढ़ रही है, तो दिल्ली का कुल आर्थिक आकार बढ़ने के बावजूद राष्ट्रीय GDP में उसका प्रतिशत कम हो सकता है।

यही स्थिति दिल्ली के मामले में दिखाई देती है।

पिछले दशक में भारत ने कई क्षेत्रों में तेज आर्थिक विस्तार देखा है। विनिर्माण, डिजिटल सेवाएं, बुनियादी ढांचा, निर्यात, रियल एस्टेट और औद्योगिक निवेश के कारण महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना जैसे राज्यों की अर्थव्यवस्थाओं में तेजी आई है। दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवा क्षेत्र पर निर्भर है। ऐसे में देश के उन हिस्सों में तेज औद्योगिक और विनिर्माण विस्तार हुआ जहां दिल्ली की तुलना में बड़े भू-भाग और अधिक औद्योगिक क्षमता उपलब्ध है।

राष्ट्रीय GDP में 4% से 3.67% तक पहुंची हिस्सेदारी

करीब एक दशक पहले दिल्ली की राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी लगभग 4 प्रतिशत बताई जाती थी। अब यह आंकड़ा घटकर करीब 3.67 प्रतिशत रह गया है। प्रतिशत में यह गिरावट देखने में छोटी लग सकती है, लेकिन भारत जैसी विशाल अर्थव्यवस्था में GDP के हजारों करोड़ रुपये के आकार को देखते हुए इसका आर्थिक महत्व काफी बड़ा है। इसका यह मतलब नहीं है कि दिल्ली गरीब हो गई है या उसकी अर्थव्यवस्था सिकुड़ गई है। इसके उलट, दिल्ली की अर्थव्यवस्था में लगातार विस्तार हुआ है। समस्या मुख्य रूप से सापेक्ष विकास दर की है। देश के दूसरे हिस्सों में आर्थिक गतिविधियां जिस गति से बढ़ीं, दिल्ली उसी अनुपात में आगे नहीं बढ़ सकी।

सेवा क्षेत्र अब भी दिल्ली की ताकत

दिल्ली की अर्थव्यवस्था की सबसे बड़ी ताकत उसका सेवा क्षेत्र है। राजधानी में वित्तीय सेवाएं, व्यापार, रियल एस्टेट, परिवहन, पर्यटन, होटल, शिक्षा, स्वास्थ्य, सूचना प्रौद्योगिकी और सरकारी सेवाओं का बड़ा योगदान है। दिल्ली देश का प्रमुख प्रशासनिक और कारोबारी केंद्र भी है। केंद्र सरकार के मंत्रालयों, सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं, कॉरपोरेट कार्यालयों और विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की मौजूदगी राजधानी की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाती है। इसके अलावा दिल्ली-NCR क्षेत्र में गुरुग्राम और नोएडा जैसे बड़े कारोबारी केंद्रों के विकसित होने से पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण अंतर है। दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश के रूप में सीमित भौगोलिक क्षेत्र रखती है, जबकि NCR की आर्थिक गतिविधियों का बड़ा हिस्सा हरियाणा और उत्तर प्रदेश में आता है। इसलिए NCR की पूरी आर्थिक ताकत को दिल्ली की GDP में शामिल नहीं किया जा सकता।

दिल्ली के सामने भौगोलिक सीमा बड़ी चुनौती

दिल्ली की आर्थिक वृद्धि की एक प्राकृतिक सीमा उसका छोटा भौगोलिक क्षेत्र है। राजधानी के पास बड़े पैमाने पर नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने के लिए जमीन सीमित है। बढ़ती आबादी, आवास, परिवहन और पर्यावरणीय दबाव के बीच आर्थिक गतिविधियों के विस्तार के लिए उपलब्ध जगह लगातार चुनौती बन रही है। इसके विपरीत, उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और तमिलनाडु जैसे राज्यों के पास बड़े भू-भाग हैं। वे नए औद्योगिक कॉरिडोर, लॉजिस्टिक पार्क, विनिर्माण इकाइयां और बड़े निवेश प्रोजेक्ट विकसित कर सकते हैं। यही वजह है कि राष्ट्रीय स्तर पर विनिर्माण और बुनियादी ढांचे की तेज वृद्धि का लाभ दिल्ली की तुलना में कई अन्य राज्यों को ज्यादा मिला है।

NCR का विकास दिल्ली से बाहर क्यों गया?

दिल्ली की आर्थिक कहानी को NCR से अलग करके देखना आसान नहीं है। गुरुग्राम में आईटी, वित्तीय सेवाओं और कॉरपोरेट क्षेत्र का बड़ा विस्तार हुआ है। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में इलेक्ट्रॉनिक्स, मोबाइल निर्माण, डेटा सेंटर और अन्य औद्योगिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है।

इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एक विशाल आर्थिक केंद्र बन गया है।

लेकिन GDP की गणना प्रशासनिक सीमाओं के आधार पर की जाती है। इसलिए गुरुग्राम में होने वाली आर्थिक गतिविधि हरियाणा की अर्थव्यवस्था में और नोएडा की गतिविधियां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में जुड़ती हैं। इस वजह से NCR के तेज विकास के बावजूद दिल्ली की अपनी GDP हिस्सेदारी उसी गति से नहीं बढ़ती।

देश के दूसरे राज्यों ने तेज की रफ्तार

पिछले एक दशक में भारत की आर्थिक तस्वीर में बड़ा बदलाव आया है। कई राज्यों ने निवेश आकर्षित करने के लिए नई औद्योगिक नीतियां अपनाईं। गुजरात में विनिर्माण और निर्यात, कर्नाटक में आईटी और तकनीकी सेवाएं, तमिलनाडु में ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स, महाराष्ट्र में वित्त और उद्योग तथा उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर और विनिर्माण के क्षेत्र में उल्लेखनीय विस्तार हुआ।

इन राज्यों की तेज वृद्धि ने राष्ट्रीय GDP में उनका योगदान बढ़ाया।

दिल्ली की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से सेवाओं पर केंद्रित होने के कारण इस प्रतिस्पर्धा में उसे अपनी विकास रणनीति को नए सिरे से मजबूत करने की जरूरत है।

प्रति व्यक्ति आय में दिल्ली अब भी मजबूत

राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी घटने का मतलब यह नहीं है कि दिल्ली आर्थिक रूप से पिछड़ गई है। दिल्ली की प्रति व्यक्ति आय देश के कई राज्यों की तुलना में काफी ऊंची बनी हुई है। राजधानी में औपचारिक क्षेत्र की नौकरियों, सेवा क्षेत्र, सरकारी रोजगार और उच्च आय वाले पेशेवरों की बड़ी मौजूदगी है। इसलिए दिल्ली की आर्थिक स्थिति का आकलन केवल राष्ट्रीय GDP में हिस्सेदारी से करना उचित नहीं होगा। GDP हिस्सेदारी यह बताती है कि देश की कुल आर्थिक गतिविधि में दिल्ली का योगदान कितना है, जबकि प्रति व्यक्ति आय आम तौर पर लोगों की औसत आर्थिक स्थिति का अलग संकेतक होती है।

स्टार्टअप और टेक्नोलॉजी में अवसर

दिल्ली-NCR भारत के प्रमुख स्टार्टअप केंद्रों में शामिल है। टेक्नोलॉजी, ई-कॉमर्स, फिनटेक, एडटेक, हेल्थटेक और अन्य डिजिटल कारोबारों ने राजधानी क्षेत्र में बड़ी आर्थिक गतिविधियां पैदा की हैं। दिल्ली में इन क्षेत्रों के लिए प्रतिभा, बाजार और निवेशकों की उपलब्धता एक बड़ी ताकत है। यदि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार मिलकर स्टार्टअप, डिजिटल सेवाओं और नवाचार से जुड़े कारोबारों के लिए बेहतर नीतियां तैयार करती हैं, तो यह राजधानी की आर्थिक वृद्धि को नई गति दे सकता है।

निवेश आकर्षित करना जरूरी

दिल्ली को राष्ट्रीय GDP में अपनी हिस्सेदारी फिर बढ़ाने के लिए निवेश आकर्षित करने की रणनीति पर ध्यान देना होगा। इसके लिए बेहतर कारोबारी माहौल, तेज मंजूरी प्रक्रिया, डिजिटल प्रशासन, आधुनिक बुनियादी ढांचा और कुशल मानव संसाधन जरूरी होंगे। विशेष रूप से ऐसे क्षेत्रों पर ध्यान दिया जा सकता है जिनमें कम जमीन में अधिक आर्थिक मूल्य पैदा किया जा सकता है। फिनटेक, आईटी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पेशेवर सेवाएं, डिजाइन, मीडिया, मनोरंजन, हेल्थकेयर और उच्च शिक्षा ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं।

हाई-वैल्यू इकोनॉमी की जरूरत

दिल्ली के लिए भविष्य की आर्थिक रणनीति का एक महत्वपूर्ण पहलू high-value services हो सकता है। क्योंकि बड़े पैमाने के विनिर्माण के लिए जमीन सीमित है, इसलिए राजधानी ऐसी गतिविधियों को बढ़ावा दे सकती है जिनमें उच्च कौशल और उच्च उत्पादकता की आवश्यकता होती है। अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं, कानूनी सेवाएं, कंसल्टिंग, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, डिजाइन और वैश्विक कारोबारी सेवाएं दिल्ली को अपनी आर्थिक क्षमता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं।

राष्ट्रीय राजधानी होने का फायदा

दिल्ली को देश की राजधानी होने का एक अनूठा आर्थिक लाभ भी मिलता है। यहां केंद्र सरकार, विदेशी दूतावास, अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं, बड़ी कंपनियां और राष्ट्रीय स्तर के संगठन मौजूद हैं। इससे दिल्ली को कारोबारी नेटवर्क, प्रतिभा और निवेश के मामले में फायदा मिलता है। लेकिन इस लाभ को आर्थिक वृद्धि में बदलने के लिए शहर को रहने और कारोबार करने के लिहाज से अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना जरूरी होगा।

भविष्य की चुनौती

राष्ट्रीय GDP में दिल्ली की हिस्सेदारी का 4 प्रतिशत से 3.67 प्रतिशत तक आना नीति निर्माताओं के लिए एक संकेत है। यह संकेत बताता है कि राजधानी की अर्थव्यवस्था कमजोर नहीं हुई है, बल्कि भारत के अन्य हिस्सों ने उससे तेज गति पकड़ी है। इसलिए दिल्ली के सामने चुनौती केवल अपनी मौजूदा आर्थिक गतिविधियों को बनाए रखने की नहीं, बल्कि नए विकास इंजन तैयार करने की है।