Cabinet ने पांच वर्षों के लिए 10,579 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ 'विज्ञान धारा' योजना को मंजूरी दी

New Delhiनई दिल्ली : केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को तीन छत्र योजनाओं को जारी रखने की मंजूरी दे दी, जिन्हें एक एकीकृत केंद्रीय क्षेत्र योजना - 'विज्ञान धारा' में मिला दिया गया है। एकीकृत योजना 'विज्ञान धारा' के कार्यान्वयन के लिए प्रस्तावित परिव्यय 2021-22 से 2025-26 तक 15वें वित्त आयोग की अवधि के दौरान 10,579.84 करोड़ रुपये है। 'विज्ञान धारा' योजना के तहत प्रस्तावित सभी कार्यक्रम विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के पांच साल के लक्ष्यों के अनुरूप होंगे।

केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया को जानकारी देते हुए सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना के तीन व्यापक घटक हैं - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण; अनुसंधान और विकास और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजनाओं को एक ही योजना में विलय करने से निधि उपयोग में दक्षता बढ़ेगी और उप-योजनाओं और कार्यक्रमों के बीच समन्वय स्थापित होगा।

'विज्ञान धारा' योजना का प्राथमिक उद्देश्य देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने की दिशा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षमता निर्माण के साथ-साथ अनुसंधान, नवाचार और प्रौद्योगिकी विकास को बढ़ावा देना है। योजना के कार्यान्वयन से शैक्षणिक संस्थानों में अच्छी तरह से सुसज्जित अनुसंधान और विकास प्रयोगशालाओं को बढ़ावा देकर देश के विज्ञान और प्रौद्योगिकी बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जाएगा। यह योजना अंतरराष्ट्रीय मेगा सुविधाओं तक पहुंच के साथ बुनियादी अनुसंधान, टिकाऊ ऊर्जा और पानी जैसे क्षेत्रों में अनुवाद संबंधी अनुसंधान और अंतरराष्ट्रीय द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सहयोग के माध्यम से सहयोगी अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रयास करती है।

यह विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिदृश्य को मजबूत करने और पूर्णकालिक समकक्ष (FTE) शोधकर्ताओं की संख्या में सुधार की दिशा में देश के R&D आधार का विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण मानव संसाधन पूल बनाने में भी योगदान देगा। विज्ञप्ति में कहा गया है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए केंद्रित हस्तक्षेप किए जाएंगे, जिसका अंतिम लक्ष्य विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) में लैंगिक समानता लाना है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि "यह योजना स्कूल स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक सभी स्तरों पर नवाचारों को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार के प्रयासों को मजबूत करेगी, और लक्षित हस्तक्षेपों के माध्यम से उद्योगों और स्टार्टअप के लिए भी। शिक्षाविदों, सरकार और उद्योगों के बीच सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण समर्थन दिया जाएगा।" योजना के अनुसंधान और विकास घटक को अनुसंधान राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन (एएनआरएफ) के अनुरूप बनाया जाएगा।

विज्ञप्ति में कहा गया है कि योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप वैश्विक रूप से प्रचलित मानदंडों का पालन करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ( डीएसटी ) देश में विज्ञान और प्रौद्योगिकी गतिविधियों के आयोजन, समन्वय और प्रचार के लिए नोडल विभाग के रूप में कार्य करता है। देश में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार (एसटीआई) को बढ़ावा देने के लिए डीएसटी द्वारा तीन केंद्रीय क्षेत्र की छत्र योजनाओं को लागू किया जा रहा था - विज्ञान और प्रौद्योगिकी (एस एंड टी) संस्थागत और मानव क्षमता निर्माण; अनुसंधान और विकास और नवाचार, प्रौद्योगिकी विकास और परिनियोजन। इन तीनों योजनाओं को एकीकृत योजना 'विज्ञान धारा' में मिला दिया गया है। (एएनआई)