Cabinet ने रेलवे की दो मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाओं को दी मंज़ूरी

New Delhi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट आर्थिक मामलों की समिति ने शनिवार को रेल मंत्रालय की दो परियोजनाओं को मंजूरी दी, जिनकी कुल लागत लगभग 24,815 करोड़ रुपये है। एक आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार, इन परियोजनाओं में गाजियाबाद-सीतापुर तीसरी और चौथी लाइन शामिल हैं, जिनकी मार्ग लंबाई 403 किमी और ट्रैक लंबाई 859 किमी है और इस लाइन की अनुमानित लागत लगभग 14,926 करोड़ रुपये है। इसके अलावा, राजामुंद्री (निदादवोलू)-विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) तीसरी और चौथी लाइन भी शामिल हैं, जिनकी मार्ग और ट्रैक लंबाई क्रमशः 198 किमी और 458 किमी है और अनुमानित लागत लगभग 9,889 करोड़ रुपये है।

बढ़ी हुई लाइन क्षमता से आवागमन में उल्लेखनीय सुधार होगा, जिसके परिणामस्वरूप भारतीय रेलवे की परिचालन दक्षता और सेवा विश्वसनीयता में वृद्धि होगी। ये बहु-ट्रैकिंग प्रस्ताव परिचालन को सुव्यवस्थित करने और भीड़भाड़ को कम करने के लिए तैयार हैं। ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नए भारत के विजन के अनुरूप हैं, जिसका उद्देश्य क्षेत्र के व्यापक विकास के माध्यम से इस क्षेत्र के लोगों को आत्मनिर्भर बनाना है, जिससे उनके रोजगार/स्वरोजगार के अवसर बढ़ेंगे।

ये परियोजनाएं प्रधानमंत्री गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के तहत बनाई गई हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य एकीकृत योजना और हितधारकों के परामर्श के माध्यम से बहु-मार्गीय संपर्क और लॉजिस्टिक दक्षता को बढ़ाना है। विज्ञप्ति में बताया गया है कि ये परियोजनाएं लोगों, वस्तुओं और सेवाओं की आवाजाही के लिए निर्बाध संपर्क प्रदान करेंगी। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश राज्यों के 15 जिलों को कवर करने वाली ये दो परियोजनाएं भारतीय रेलवे के मौजूदा नेटवर्क को लगभग 601 किलोमीटर तक बढ़ा देंगी।

प्रस्तावित क्षमता वृद्धि से देश भर के कई प्रमुख पर्यटन स्थलों तक रेल कनेक्टिविटी में सुधार होगा, जिनमें दूधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट, दरगाह शाह विलायत जामा मस्जिद (अमरोहा), नैमिषारण्य (सीतापुर), अन्नवरम, अंतर्वेदी, द्रक्षरामम आदि शामिल हैं।

प्रस्तावित परियोजनाएं कोयला, अनाज, सीमेंट, पी.ओ.एल., लोहा और इस्पात, कंटेनर, उर्वरक, चीनी, रासायनिक लवण, चूना पत्थर आदि जैसी वस्तुओं के परिवहन के लिए आवश्यक मार्ग हैं। विज्ञप्ति के अनुसार, रेलवे पर्यावरण के अनुकूल और ऊर्जा-कुशल परिवहन माध्यम होने के नाते, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने और देश की रसद लागत को कम करने में सहायक होगा, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन (180.31 करोड़ किलोग्राम) में कमी आएगी, जो 7.33 करोड़ वृक्षारोपण के बराबर है।

गाजियाबाद-सीतापुर मौजूदा दोहरी लाइन का खंड दिल्ली-गुवाहाटी उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन 4) का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह परियोजना देश के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों के बीच संपर्क सुधारने के लिए बेहद ज़रूरी है। इस खंड की मौजूदा लाइन क्षमता का उपयोग 168% तक है और परियोजना के न होने की स्थिति में इसके 207% तक होने का अनुमान है। यह लाइन उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद, हापुड़, अमरोहा, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर, लखीमपुर, खेरी और सीतापुर जिलों से होकर गुजरती है।

परियोजना का मार्ग गाजियाबाद (मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स), मुरादाबाद (पीतल के बर्तन और हस्तशिल्प), बरेली (फर्नीचर, वस्त्र, इंजीनियरिंग), शाहजहांपुर (कालीन और सीमेंट से संबंधित उद्योग) और रोजा (तापीय विद्युत संयंत्र) जैसे प्रमुख औद्योगिक केंद्रों से होकर गुजरता है। सुगम परिवहन के लिए, परियोजना मार्ग को हापुड़, सिंभाओली, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, शाहजहांपुर और सीतापुर के भीड़भाड़ वाले स्टेशनों को बाईपास करने के लिए योजनाबद्ध किया गया है, और तदनुसार, बाईपास खंडों पर छह नए स्टेशन प्रस्तावित हैं। परियोजना खंड के साथ/आसपास के प्रमुख पर्यटन/धार्मिक स्थलों में दुधेश्वरनाथ मंदिर, गढ़मुक्तेश्वर गंगा घाट, दरगाह शाह विलायत जामा मस्जिद (अमरोहा) और नैमिषारण्य (सीतापुर) आदि शामिल हैं।

अनुमानित अतिरिक्त माल ढुलाई 35.72 मीट्रिक टन प्रति वर्ष है, जिसमें कोयला, खाद्यान्न, रासायनिक खाद, तैयार इस्पात आदि शामिल हैं और इससे 274 लाख मानव-दिवसों का रोजगार सृजन होगा। विज्ञप्ति में बताया गया है कि इसके साथ ही लगभग 128.77 करोड़ किलोग्राम कार्बन उत्सर्जन की बचत होगी और सड़क परिवहन की तुलना में प्रति वर्ष 2,877.46 करोड़ रुपये तक की लॉजिस्टिक लागत की बचत होगी।

दूसरी ओर, राजमुंदरी (निदादावोलु) - विशाखापत्तनम (दुव्वाडा) खंड हावड़ा - चेन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) का हिस्सा है।

प्रस्तावित परियोजना हावड़ा-चेन्नई उच्च घनत्व नेटवर्क (एचडीएन) मार्ग के चौगुने विस्तार की पहल का हिस्सा है। यह परियोजना आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी, कोनासीमा, काकीनाडा, अनाकापल्ले और विशाखापत्तनम जिलों से होकर गुजरती है। विशाखापत्तनम को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के तहत एक आकांक्षी जिले के रूप में चिन्हित किया गया है। यह पूर्वी तट पर स्थित विशाखापत्तनम, गंगावरम, मछलीपटनम और काकीनाडा जैसे प्रमुख बंदरगाहों से संपर्क स्थापित करती है।

परियोजना का मार्ग पूर्वी तटरेखा के समानांतर चलता है और पूर्वी तट रेल कॉरिडोर के सबसे व्यस्त, मुख्य रूप से माल ढुलाई वाले खंडों में से एक है। इस खंड की क्षमता का उपयोग पहले ही 130% तक पहुँच चुका है, जिससे अक्सर जाम और परिचालन में देरी होती है। क्षेत्र में बंदरगाहों और उद्योगों के प्रस्तावित विस्तार के कारण क्षमता में और वृद्धि होने की उम्मीद है। परियोजना खंड में गोदावरी नदी पर 4.3 किमी लंबा रेल पुल, 2.67 किमी लंबा वायडक्ट, 3 बाईपास शामिल हैं और नया मार्ग मौजूदा मार्ग से लगभग 8 किमी छोटा है, जिससे कनेक्टिविटी और परिचालन दक्षता में सुधार होगा।

प्रस्तावित खंड से अन्नावरम, अंतर्वेदी और द्राक्षारामम आदि जैसे प्रमुख स्थलों तक पहुंच में सुधार करके पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। कोयला, सीमेंट, रासायनिक खाद, लोहा और इस्पात, खाद्यान्न, कंटेनर, बॉक्साइट, जिप्सम, चूना पत्थर आदि सहित 29.04 मीट्रिक टन प्रति वर्ष का अतिरिक्त माल परिवहन होने की उम्मीद है, जबकि 135 लाख मानव-दिवस तक रोजगार सृजन होने की संभावना है। विज्ञप्ति में जोर दिया गया है कि सड़क परिवहन की तुलना में प्रति वर्ष लगभग 51.49 करोड़ किलोग्राम CO2 उत्सर्जन (2.06 करोड़ पेड़ों के बराबर) और 1,150.56 करोड़ रुपये की लॉजिस्टिक लागत की बचत होगी।