Budget session: सरकार ने रविवार को बुलाई सर्वदलीय बैठक

दिल्ली Delhi : संसद के बजट सत्र से पहले रविवार को सरकार ने दोनों सदनों के सुचारू संचालन में राजनीतिक दलों का सहयोग लेने के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई है। बजट सत्र 22 जुलाई से 12 अगस्त तक चलेगा। 23 जुलाई को केंद्रीय बजट पेश किया जाएगा। सरकार द्वारा सोमवार 22 जुलाई को आर्थिक सर्वेक्षण पेश किए जाने की उम्मीद है। आगामी बजट नरेंद्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट होगा। गुरुवार सुबह केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक होने की संभावना है। पिछले सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संसद में अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान दोनों सदनों में हुई हंगामेदार कार्यवाही के मद्देनजर यह सर्वदलीय बैठक महत्वपूर्ण होगी। यह छोटा सत्र मुख्य रूप से 18वीं लोकसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों के शपथ ग्रहण और श्री ओम बिरला के अध्यक्ष के रूप में फिर से चुने जाने के लिए समर्पित था।

सत्र के दौरान विपक्ष सरकार द्वारा 1975 के आपातकाल का हवाला दिए जाने से परेशान था, लेकिन आपातकाल लागू होने के दिन यानी 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया है। पिछले शुक्रवार को जारी एक सरकारी अधिसूचना में 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में घोषित किया गया, ताकि आपातकाल के दौरान सत्ता के घोर दुरुपयोग के खिलाफ लड़ने वाले सभी लोगों को श्रद्धांजलि दी जा सके और भारत के लोगों से भविष्य में सत्ता के इस तरह के घोर दुरुपयोग का किसी भी तरह से समर्थन न करने की प्रतिबद्धता जताई जा सके। संसद में अपने संबोधन में राष्ट्रपति ने आगामी बजट का जिक्र करते हुए कहा था: "मेरी सरकार आगामी सत्र में अपना पहला बजट पेश करेगी। यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियों और भविष्य की दूरदृष्टि का एक प्रभावी दस्तावेज होगा।"

उन्होंने आगे कहा, "इस बजट में बड़े आर्थिक और सामाजिक फैसलों के साथ-साथ कई ऐतिहासिक कदम भी देखने को मिलेंगे। भारत के लोगों की तीव्र विकास की आकांक्षाओं के अनुरूप सुधारों की गति को और तेज किया जाएगा।" उन्होंने कहा कि सरकार का मानना ​​है कि दुनिया भर से निवेशकों को आकर्षित करने के लिए राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रतिस्पर्धी सहकारी संघवाद की यही सच्ची भावना है। उन्होंने कहा, "हम इस विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहेंगे कि देश का विकास राज्यों के विकास में निहित है।"