मजबूत और समावेशी Global South बनाने में BRICS बनेगा बड़ी ताकत

New Delhi, नई दिल्ली: दक्षिण अफ़्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा ने शुक्रवार को कहा कि ग्लोबल इकॉनमी में बदलाव, बदलते ट्रेड पैटर्न, तेज़ी से होती टेक्नोलॉजी की तरक्की और बढ़ते क्लाइमेट प्रेशर के बीच BRICS एक "अहम मोड़" पर है। उन्होंने इन बदलावों को 'ग्लोबल साउथ' के लिए ज़्यादा मज़बूत, विविध और समावेशी आर्थिक भविष्य को आकार देने का एक मौका बताया। यहाँ BRICS बिज़नेस फ़ोरम के लीडर्स सेशन को संबोधित करते हुए रामफोसा ने कहा कि ग्लोबल इकॉनमी में बड़े बदलावों के कारण देशों और कंपनियों को इस बात पर फिर से सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि वे कहाँ से सामान मंगाते हैं, कहाँ उत्पादन करते हैं और कहाँ निवेश करते हैं।

उन्होंने कहा, "BRICS के तौर पर हम एक अहम मोड़ पर हैं। जैसे-जैसे ग्लोबल इकॉनमी बदल रही है, ट्रेड पैटर्न बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरक्की तेज़ हो रही है और क्लाइमेट प्रेशर बढ़ रहा है, देशों और कंपनियों को यह सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है कि वे कहाँ से सामान मंगाते हैं, कहाँ उत्पादन करते हैं और कहाँ निवेश करते हैं। हमारे लिए, यह 'ग्लोबल साउथ' के लिए ज़्यादा मज़बूत, विविध और समावेशी आर्थिक भविष्य को आकार देने का एक मौका है।"

रामफोसा ने इस बात पर भी ज़ोर दिया कि BRICS देशों को सिर्फ़ आपस में ट्रेड बढ़ाने से आगे बढ़कर प्रोडक्टिव आर्थिक संबंध गहरे करने चाहिए।

उन्होंने कहा, "बहुत लंबे समय से, विकासशील अर्थव्यवस्थाएँ ग्लोबल वैल्यू चेन में मुख्य रूप से कच्चे माल के सप्लायर और कहीं और बने सामान के कंज्यूमर के तौर पर शामिल रही हैं। वैल्यू क्रिएशन, टेक्नोलॉजी और ज़्यादा वैल्यू वाली मैन्युफैक्चरिंग कहीं और ही केंद्रित रही है। हमें बढ़े हुए BRICS में उस पैटर्न को नहीं दोहराना चाहिए। हमारी महत्वाकांक्षा सिर्फ़ BRICS के अंदर ट्रेड बढ़ाने से आगे बढ़कर हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच प्रोडक्टिव संबंध गहरे करने तक होनी चाहिए।"

आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने में प्राइवेट सेक्टर की भूमिका पर ज़ोर देते हुए, रामफोसा ने 2013 में दक्षिण अफ़्रीका की पहली BRICS प्रेसिडेंसी के दौरान BRICS बिज़नेस काउंसिल की स्थापना को याद किया।

उन्होंने कहा, "BRICS बिज़नेस काउंसिल की स्थापना 2013 में दक्षिण अफ़्रीका की पहली BRICS प्रेसिडेंसी के दौरान की गई थी, यह मानते हुए कि आर्थिक सहयोग सिर्फ़ सरकारों की ज़िम्मेदारी नहीं हो सकती। दक्षिण अफ़्रीका के तौर पर, हमें बहुत गर्व है कि इस बिज़नेस फ़ोरम में दक्षिण अफ़्रीका की 120 कंपनियाँ शामिल हैं। यह एक बड़ी उपलब्धि है।"

BRICS बिज़नेस फ़ोरम इस ग्रुप का मुख्य प्राइवेट सेक्टर प्लेटफ़ॉर्म है और यह बिज़नेस लीडर्स, मंत्रियों और राष्ट्राध्यक्षों को एक साथ लाता है ताकि वे ट्रेड, निवेश, फ़ाइनेंस, टेक्नोलॉजी और विकास की उन चुनौतियों पर चर्चा कर सकें जो BRICS के आर्थिक एजेंडे को आकार देती हैं। यह फ़ोरम एक ऐसे प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर भी काम करता है जहाँ ब्रिक्स बिज़नेस काउंसिल के अहम विचारों और सुझावों को पेश किया जाता है और उन पर चर्चा होती है। इसके नतीजों और बिज़नेस काउंसिल की सिफ़ारिशों को ब्रिक्स समिट के घोषणापत्रों और आगे के काम की योजनाओं में नियमित रूप से शामिल किया जाता है, खासकर ब्रिक्स देशों के बीच व्यापार, निवेश, डिजिटल अर्थव्यवस्था, MSME, स्टैंडर्ड्स में सहयोग और वैल्यू चेन इंटीग्रेशन के मामलों में।

भारत 2026 में अपनी अध्यक्षता के तहत नई दिल्ली में 18वें ब्रिक्स समिट की मेज़बानी कर रहा है। भारत की अध्यक्षता का मुख्य विषय "लचीलेपन, इनोवेशन, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण" (Building for Resilience, Innovation, Cooperation and Sustainability) है, जिसमें विकास, स्थिरता और इनोवेशन पर खास ध्यान दिया जा रहा है।

ब्रिक्स प्रमुख उभरती अर्थव्यवस्थाओं के बीच तालमेल बिठाने और मल्टीलेटरल संस्थाओं में 'ग्लोबल साउथ' के हितों को आगे बढ़ाने के लिए एक अहम प्लेटफ़ॉर्म के तौर पर उभरा है। इसके एजेंडे में विकास, वित्त, टेक्नोलॉजी, व्यापार और लोगों के बीच आपसी आदान-प्रदान जैसे विषय शामिल हैं।

इस समूह में अभी 11 देश शामिल हैं -- ब्राज़ील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ़्रीका और UAE।

भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता ऐसे समय में हो रही है जब दुनिया आर्थिक बंटवारे, टेक्नोलॉजी में बड़े बदलाव, भू-राजनीतिक अनिश्चितता, जलवायु परिवर्तन और संसाधनों पर दबाव जैसी चुनौतियों का सामना कर रही है। यह बढ़ा हुआ समूह विकास, जलवायु कार्रवाई, टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और वित्तीय मज़बूती पर सहयोग के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म देता है, साथ ही वैश्विक संस्थाओं में सुधारों पर चर्चा में भी योगदान देता है।

भारत के लिए, 2026 की अध्यक्षता का मकसद ब्रिक्स के बढ़े हुए प्रतिनिधित्व को सार्थक सहयोग और ठोस नतीजों में बदलना है, साथ ही इसके अलग-अलग तरह के सदस्यों के बीच आम सहमति बनाना और मौजूदा सिस्टम की प्रभावशीलता को मज़बूत करना है।