लोकसभा में बजट पारित कराने के लिए बीजेपी का सख्त रुख

New Delhi: भारतीय जनता पार्टी ने गुरुवार को अपने सभी लोकसभा सांसदों को तीन लाइन का व्हिप जारी कर उन्हें केंद्रीय बजट 2025-26 पारित करने के लिए सदन में उपस्थित रहने को कहा । पार्टी ने अपने पत्र में कहा, " लोकसभा में सभी भाजपा सदस्यों को सूचित किया जाता है कि शुक्रवार को सदन में 2025-26 के लिए अनुदान की विभिन्न मांगों को पारित करने के लिए गिलोटिन किया जाएगा। इसलिए, लोकसभा में भाजपा के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि वे पूरे दिन सदन में सकारात्मक रूप से उपस्थित रहें और सरकार के रुख का समर्थन करें।" गिलोटिन एक संसदीय रणनीति है जिसका उपयोग किसी विधेयक को आगे की चर्चा की अनुमति दिए बिना पारित करने में तेजी लाने के लिए किया जाता है। इसका इस्तेमाल आमतौर पर तब किया जाता है जब सरकार किसी विधेयक को जल्दी से जल्दी पारित करना चाहती है, लेकिन विपक्ष इसकी प्रगति में देरी कर रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को संसद में बजट 2025-26 पेश किया । केंद्रीय बजट 2024-25 में वेतनभोगी वर्ग को बड़ी राहत दी गई है। इसमें एक लाख रुपये तक की औसत मासिक आय पर कोई आयकर नहीं लगेगा। इससे घरेलू बचत और खपत को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही सरकार विकास के चार इंजनों - कृषि, एमएसएमई, निवेश और निर्यात पर जोर दे रही है। वित्त मंत्री द्वारा कर राहत की घोषणा का मतलब है कि वेतनभोगी वर्ग को 12.75 लाख रुपये तक की आय पर कोई कर नहीं देना होगा। सीतारमण ने बजट के मुख्य लक्ष्य पर प्रकाश डाला, जो 2047 तक भारत को 'विकसित भारत' में बदलने के लिए एक भविष्यवादी मार्ग तैयार करना है।

"गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी" पर ध्यान केंद्रित करते हुए, बजट में कृषि, एमएसएमई, निवेश, निर्यात, ग्रामीण विकास, रोजगार को सक्षम बनाने, घरेलू खपत को बढ़ावा देने और बहुत कुछ के क्षेत्रों में नई योजनाओं और सुधारों का अनावरण किया गया है।" केंद्रीय बजट देश की विकास प्राथमिकताओं और राजकोषीय अनिवार्यताओं को चतुराई से संतुलित करने का प्रयास करता है। एफएम सीतारमण ने उल्लेख किया कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) के तहत अप्रत्यक्ष कर इसके कार्यान्वयन के बाद से पिछले कुछ वर्षों में काफी कम हो गया है। प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने केंद्रीय बजट 2025 को भारत की विकास यात्रा के लिए "बल गुणक" के रूप में सराहा, इसे 140 करोड़ भारतीयों के लिए "आकांक्षाओं का बजट" बताया। उन्होंने जोर देकर कहा कि यह बजट लोगों के सपनों को पूरा करेगा, जिसमें युवाओं के लिए कई क्षेत्रों को खोलने पर जोर दिया जाएगा। "यह 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है, यह सपनों को पूरा करने वाला बजट है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "यह हर भारतीय की जीत है।" हालांकि, विपक्षी दलों ने बजट की आलोचना करते हुए कहा कि यह मुख्य रूप से बिहार पर केंद्रित है।जहां इस वर्ष के अंत में विधानसभा चुनाव होंगे।

कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने केंद्रीय बजट 2025 की आलोचना करते हुए दावा किया कि बिहार को "घोषणाओं का खजाना" मिला है, जबकि आंध्र प्रदेश, जिसकी सत्तारूढ़ टीडीपी केंद्र में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में एक प्रमुख सहयोगी है, को "क्रूरतापूर्वक नजरअंदाज" किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में, जयराम ने कहा, "बिहार को घोषणाओं का खजाना मिला है। यह स्वाभाविक है क्योंकि इस साल के अंत में वहां चुनाव होने हैं। लेकिन एनडीए के दूसरे स्तंभ , यानी आंध्र प्रदेश को इतनी क्रूरता से नजरअंदाज क्यों किया गया है?"

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में मखाना या फॉक्सनट के लिए एक बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव रखा, जो एक पौष्टिक भोजन है, जिसका बिहार में व्यापक रूप से उत्पादन और उपभोग किया जाता है।

उन्होंने यह भी घोषणा की कि पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार और बिहटा में एक ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अलावा बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का भी स्वागत किया जाएगा। केंद्रीय बजटपेश करते हुए वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा, "राज्य की भविष्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए बिहार में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का निर्माण किया जाएगा। ये पटना हवाई अड्डे की क्षमता के विस्तार और बिहटा में ब्राउनफील्ड हवाई अड्डे के अतिरिक्त होंगे।" उन्होंने बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने कहा, "पश्चिमी कोसी नहर ईआरएम परियोजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे बिहार के मिथिलांचल क्षेत्र में 50,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि पर खेती करने वाले बड़ी संख्या में किसानों को लाभ होगा।" वित्त मंत्री ने पूरे पूर्वी क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए बिहार में राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी, उद्यमिता और प्रबंधन संस्थान की स्थापना की भी घोषणा की। (एएनआई)