BJP के शहजाद पूनावाला ने दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेकर कही ये बात

New Delhi नई दिल्ली: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के बाद , भारतीय जनता पार्टी ( भाजपा ) के नेता शहजाद पूनावाला ने कहा कि केजरीवाल "औपचारिक मंत्री" के रूप में वापस आ गए हैं, क्योंकि अपने घर में रहने के अलावा उनके पास कोई काम नहीं बचा है। पूनावाला ने शनिवार को कहा, "जब किसी को जमानत दी जाती है, तो उसे भ्रष्टाचार-मुक्त और दोष-मुक्त घोषित नहीं किया जाता है। वे इसे भ्रष्टाचार के उत्सव के रूप में मना रहे हैं। सवाल यह है कि कोई व्यक्ति सीएम, मुख्यमंत्री के रूप में गया और सीएम, औपचारिक मंत्री के रूप में वापस आ गया। क्योंकि एक औपचारिक व्यक्ति होने और 'शीश महल' में रहने के अलावा, दिल्ली के सीएम के पास कोई और काम नहीं बचा है। वह फाइलों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते। उन्हें अदालत के आदेशों और निर्देशों का पालन करना होगा। उन्हें जांच के लिए उपस्थित होना होगा।" उन्होंने कहा, "वह सीएम कार्यालय नहीं जा सकते हैं और सीएम के रूप में कोई कर्तव्य या कार्य नहीं कर सकते हैं। इसलिए यह दर्शाता है कि अदालत ने खुद उन्हें कोई क्लीन चिट नहीं दी है।"

दिल्ली के सीएम ने शनिवार को कनॉट प्लेस स्थित हनुमान मंदिर में पूजा-अर्चना की। शुक्रवार शाम को सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दिए जाने के कुछ घंटों बाद अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल से रिहा हो गए । हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सीमाएं भी तय कीं, जैसे कि उन्हें सीएम कार्यालय में प्रवेश करने और फाइलों पर हस्ताक्षर करने से रोकना। उन्हें 21 मार्च को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने गिरफ्तार किया था। केजरीवाल के वकील ऋषिकेश कुमार ने ANI से बात करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा तय की गई जमानत की शर्तों को सूचीबद्ध किया। उन्होंने कहा, "शर्तों में 10-10 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना शामिल है। यह किया जा रहा है। दूसरी शर्त यह है कि वह प्रत्येक तिथि पर ट्रायल में शामिल होंगे, जब तक कि उनके द्वारा छूट नहीं दी जाती।" सुप्रीम कोर्ट द्वारा लागू की गई शर्तों को संक्षेप में कहें तो दिल्ली के सीएम को 10 लाख रुपये का जमानत बांड प्रस्तुत करना होगा। वह दिल्ली आबकारी नीति मामले के बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। केजरीवाल सीएम कार्यालय में प्रवेश नहीं कर सकते और आधिकारिक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, जब तक कि उपराज्यपाल की मंजूरी प्राप्त करने के लिए बिल्कुल आवश्यक न हो। वह सीएम कार्यालय या दिल्ली सचिवालय में प्रवेश नहीं कर सकते। मुख्यमंत्री को सुनवाई के दौरान उपस्थित रहना होगा, जब तक कि अदालत द्वारा उन्हें छूट न दी जाए। (एएनआई)