BJP के प्रवीण खंडेलवाल ने कारोबारियों के लिए अमित शाह के वादों की सराहना की

New Delhi: भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के उस वादे की सराहना की है जिसमें उन्होंने दिल्ली में भाजपा की सरकार बनने के छह महीने के भीतर शहर में सील की गई 13,000 दुकानों को खोलने का वादा किया है । खंडेलवाल, जो चांदनी चौक से भाजपा के सांसद हैं और साथ ही अखिल भारतीय व्यापारी परिसंघ (सीएआईटी) के राष्ट्रीय महासचिव हैं, ने कहा कि अनधिकृत कॉलोनियों के निवासियों को मालिकाना हक प्रदान करने का अतिरिक्त वादा दिल्ली में व्यापार को आसान बनाएगा और व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा करेगा। भाजपा नेता ने शाह द्वारा जारी भाजपा घोषणापत्र में की गई प्रतिबद्धताओं की भी सराहना की , जिसमें दिल्ली व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन , व्यापार लाइसेंस की वैधता तीन से बढ़ाकर पांच साल करना, दिल्ली खुदरा व्यापार नीति पेश करना, वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए बिजली दरों को कम करना उन्होंने एक बयान में कहा, "घोषणापत्र में दिल्ली के व्यापार को डिजिटल तकनीक से जोड़ने, व्यापार न्यायाधिकरण की स्थापना के माध्यम से व्यापार से संबंधित मुद्दों को हल करने और व्यापारियों के लिए दुर्घटना बीमा प्रदान करने पर भी ध्यान केंद्रित किया गया है । " दिल्ली के व्यापारियों ने इन पहलों का उत्साहपूर्वक स्वागत किया है, उन्हें भाजपा द्वारा व्यापार समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने और शहर में व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के रूप में देखा है। अमित शाह ने शनिवार को आगामी 5 फरवरी को होने वाले दिल्ली विधानसभा चुनावों के लिए भाजपा के घोषणापत्र का तीसरा भाग लॉन्च किया।

पार्टी ने शरणार्थी कॉलोनियों में लोगों को मालिकाना हक देने से लेकर राष्ट्रीय राजधानी में 13,000 सील की गई दुकानों को फिर से खोलने तक कई वादों की घोषणा की है। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, "मोदी जी ने 1,700 से अधिक अनधिकृत कॉलोनियों को मालिकाना हक देने की घोषणा की है। पहले इन कॉलोनियों को निर्माण, खरीद या बिक्री की अनुमति नहीं थी। अब उन्हें पूर्ण स्वामित्व अधिकार प्रदान करके और आवास मंत्रालय के नियमों और दिल्ली के उपनियमों के साथ संरेखित करके, हम उन्हें निर्माण और बिक्री का अधिकार देंगे।" दिल्ली में 13,000 दुकानें उन्होंने कहा, "इन कॉलोनियों में 10 लाख से अधिक दुकानें सील हैं और हमने इन्हें फिर से खोलने के लिए कानूनी रास्ता निकालने के लिए वकीलों के साथ काम किया है। हम एक न्यायिक प्राधिकरण बनाएंगे और छह महीने के भीतर इन दुकानों को फिर से चालू करेंगे। राजेंद्र नगर, लाजपत नगर और किंग्सवे कैंप जैसी 1947 से बसी शरणार्थी कॉलोनियों में फिलहाल लोग पट्टे पर हैं; वे जमीन बेच या खरीद नहीं सकते। हम इन कॉलोनियों में पट्टे पर जमीन रखने वाले सभी शरणार्थियों को पहली कैबिनेट बैठक में मालिकाना हक देंगे।"

गृह मंत्री ने दिल्ली में श्रमिक कल्याण बोर्ड की स्थापना की भी घोषणा की , जो यह सुनिश्चित करेगा कि सभी श्रमिकों को 10 लाख तक का जीवन बीमा और 5 लाख तक का दुर्घटना बीमा मिले। शाह ने आगे कहा, "हम कपड़ा श्रमिकों के लिए भी यही फॉर्मूला लागू करेंगे। हम श्रमिकों को सहायता के रूप में 10,000 रुपये देंगे और पंजीकृत श्रमिकों को कौशल और व्यवसाय बढ़ाने के लिए 3 लाख तक का ऋण देंगे।" (एएनआई)