BJP की बांसुरी स्वराज ने आयुष्मान भारत योजना लागू नहीं करने के लिए आप की आलोचना की

New Delhi नई दिल्ली: भारतीय जनता पार्टी ने 'आयुष्मान भारत योजना' को लागू न करने को लेकर दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार पर अपना हमला तेज कर दिया है। पार्टी ने सरकार पर दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं में से एक से दिल्ली के निवासियों को वंचित करने का आरोप लगाया है। नई दिल्ली निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा की लोकसभा सांसद बांसुरी स्वराज ने देश भर में इसके व्यापक लाभ के बावजूद दिल्ली में इस योजना को लागू न करने के लिए आप सरकार की आलोचना की । उन्होंने कहा, "पीएम मोदी द्वारा शुरू की गई आयुष्मान भारत दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ योजनाओं में से एक है, जो हर लाभार्थी को मुफ्त में 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर देती है।

दुर्भाग्य से, दिल्ली की आप सरकार दिल्ली में इस योजना को लागू नहीं होने दे रही है ।" दिल्ली भाजपा द्वारा शुरू किए गए अभियान पर बोलते हुए उन्होंने कहा, "आज, प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने एक हस्ताक्षर अभियान शुरू किया है, जहां हम लोगों से पूछेंगे कि वे इस योजना को लागू करने के लिए सहमति के रूप में अपना हस्ताक्षर दें।" इससे पहले दिन में, भाजपा दिल्ली अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने इस मुद्दे को जनता के बीच मजबूती से ले जाने के लिए आज हस्ताक्षर अभियान शुरू किया। भाजपा अब आयुष्मान भारत योजना को लागू करने और दिल्ली के लोगों को इसका लाभ प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार पर दबाव बनाने के लिए जनता का समर्थन मांग रही है । इससे पहले दिन में, वीरेंद्र सचदेवा ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने के लिए आप की आलोचना की , जबकि इसका लाभ पूरे भारत में लाखों लोगों को मिल रहा है।

उन्होंने कहा, "आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री की पहल है, जिससे देशभर के करोड़ों लोगों को लाभ मिला है। दुर्भाग्य से, दिल्ली में आप इस योजना को लागू नहीं होने दे रही है। हम इस वजह से अदालत भी गए और सुनवाई चल रही है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के लोगों को इस योजना का लाभ मिले।"

भाजपा सांसद रवि किशन और मनोज तिवारी ने भी आयुष्मान भारत योजना को लागू न करने के लिए दिल्ली सरकार की आलोचना की और शहर के गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य सेवा लाभ से वंचित करने का आरोप लगाया। किशन ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली के गरीब लोगों को इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। उन्होंने दिल्ली सरकार पर इस योजना को अपनाने का दबाव बनाने के लिए हस्ताक्षर अभियान की भी घोषणा की । किशन ने कहा, "जहां भी भाजपा की सरकार है, वहां लोगों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन दिल्ली सरकार इस योजना को लागू नहीं कर रही है और दिल्ली के गरीब लोगों को इसका लाभ नहीं मिल रहा है।

हम आज एक हस्ताक्षर अभियान शुरू कर रहे हैं। हम एक मोबाइल नंबर जारी कर रहे हैं, आप इस नंबर पर मिस्ड कॉल कर सकते हैं और हम बताएंगे कि दिल्ली के कितने लोग चाहते हैं कि यह योजना दिल्ली में लागू हो ।" आयुष्मान भारत योजना एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना है जिसका उद्देश्य गरीब परिवारों को 5 लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज उपलब्ध कराना है। जहां भाजपा सांसदों ने इसे दिल्ली में लागू करने पर जोर दिया , वहीं आम आदमी पार्टी (आप) की मुख्यमंत्री आतिशी ने जवाब दिया कि उनकी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन कुछ चिंताओं के साथ। दिल्ली के सात भाजपा सांसदों द्वारा दायर एक जनहित याचिका (पीआईएल) के बाद, 28 नवंबर को दिल्ली उच्च न्यायालय ने योजना को लागू न करने के संबंध में दिल्ली सरकार को नोटिस जारी किया । इस पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री आतिशी ने मजबूत स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए दिल्ली सरकार की प्रतिबद्धता की पुष्टि की, लेकिन आयुष्मान भारत के तहत उपलब्ध सुविधाओं और दिल्ली सरकार द्वारा पहले से दी जा रही सुविधाओं के बीच अंतर की ओर इशारा किया।

उन्होंने कहा , " दिल्ली सरकार हमेशा से मजबूत स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध रही है। हम आयुष्मान भारत के मूल सिद्धांतों को लागू करने के लिए तैयार हैं। हालांकि, दिल्ली सरकार के अस्पतालों और आयुष्मान योजना के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बीच काफी विरोधाभास हैं ।"

सरकारी अस्पतालों में सब कुछ मुफ़्त है। दूसरी ओर, आयुष्मान भारत उन लोगों को लाभ देने से मना करने जैसे प्रतिबंध लगाता है जिनके पास रेफ्रिजरेटर, वाहन या पक्का घर है। यह प्रति परिवार 5 लाख रुपये की वित्तीय सहायता भी सीमित करता है। अगर परिवार के दो सदस्य एक साथ बीमार हैं, तो किसी एक को लाभ नहीं मिल सकता है," उन्होंने समझाया।

आतिशी ने आगे जोर देकर कहा कि दिल्ली सरकार मुफ्त चिकित्सा सेवा पर समझौता नहीं करना चाहती है और उसने स्वास्थ्य विभाग को आयुष्मान भारत योजना को बिना किसी नुकसान के लागू करने के तरीके तलाशने का निर्देश दिया है। (एएनआई)