BJP सांसद रवि किशन ने वक्फ संशोधन विधेयक की सराहना की

New Delhi: भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद रवि किशन ने बुधवार को वक्फ संशोधन विधेयक की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विधायी बदलाव के माध्यम से मुस्लिम समुदाय को कई वर्षों तक "ईदी" देने वाले हैं।

उन्होंने एएनआई से कहा, "प्रधानमंत्री मोदी आने वाले कई वर्षों तक मुसलमानों को 'ईदी' देने जा रहे हैं।"

इससे पहले, केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने बुधवार को कहा कि वक्फ विधेयक में किए गए संशोधन सकारात्मक हैं और पारदर्शिता लाने के विचार से किए गए हैं।

बुधवार को लोकसभा ने वक्फ (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार किया, जिसमें पिछले साल अगस्त में संसद में पेश किए गए विधेयक की जांच करने वाली संयुक्त संसदीय समिति द्वारा दिए गए सुझावों को शामिल किया गया है। सदन ने मुसलमान वक्फ (निरसन) विधेयक, 2024 को भी विचार और पारित करने के लिए लिया।

अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने सदन में पारित करने के लिए दो विधेयक पेश किए।

कांग्रेस सदस्य केसी वेणुगोपाल ने सरकार पर विधेयक को जबरन थोपने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें अपने संशोधन पेश करने के लिए पर्याप्त समय नहीं दिया गया। उन्होंने कहा, "आप विधेयक को जबरन थोप रहे हैं, आपको संशोधनों के लिए समय देने की जरूरत है, उनके पास संशोधनों के लिए समय नहीं है।"

स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि उन्होंने सरकार और विपक्षी सदस्यों के संशोधनों पर समान रूप से विचार किया है।

आरएसपी के एनके प्रेमचंद्रन ने विधेयक पर सरकार द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया पर कुछ आपत्तियां उठाईं, जिसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने उन संशोधनों को मंजूरी दे दी है जिन्हें विधेयक में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि संशोधन जेपीसी रिपोर्ट पर आधारित थे। उन्होंने कहा, "इसमें कोई व्यवस्था का मुद्दा नहीं है।"

रिजिजू ने पहले मीडिया से कहा कि विधेयक देश के हित में है।

उन्होंने कहा, "आज ऐतिहासिक दिन है और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश किया जाएगा। यह विधेयक देश के हित में पेश किया जा रहा है। करोड़ों मुसलमान ही नहीं बल्कि पूरा देश इसका समर्थन करेगा। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे राजनीतिक कारणों से ऐसा कर रहे हैं।"

यह विधेयक पिछले साल अगस्त में लोकसभा में पेश किया गया था और भाजपा सांसद जगदंबिका पाल की अध्यक्षता वाली संयुक्त संसदीय समिति ने इसकी जांच की थी।

विधेयक 1995 के अधिनियम में संशोधन करने और भारत में वक्फ संपत्तियों के प्रशासन और प्रबंधन में सुधार करने का प्रयास करता है। इसका उद्देश्य पिछले अधिनियम की कमियों को दूर करना और वक्फ बोर्डों की दक्षता बढ़ाना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार करना और वक्फ रिकॉर्ड के प्रबंधन में प्रौद्योगिकी की भूमिका बढ़ाना है। (एएनआई)