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संसद में हंगामे को लेकर BJP सांसद मनन कुमार मिश्रा ने विपक्ष पर साधा निशाना

New Delhi: BJP सांसद और बार काउंसिल ऑफ़ इंडिया के चेयरमैन, मनन कुमार मिश्रा ने मंगलवार को विपक्ष पर बार-बार संसद की कार्यवाही में रुकावट डालने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वे "लोगों का समय बर्बाद कर रहे हैं और उनके पास कोई और काम नहीं है।"
ANI से बात करते हुए मिश्रा ने कहा कि प्रमुख संवैधानिक अधिकारियों को बार-बार निशाना बनाने का उनका मकसद संसद की कार्यवाही को बाधित करना है।
उन्होंने कहा, "विपक्ष यही करता है—संसद की कार्यवाही को सुचारू रूप से चलने नहीं देता; कभी स्पीकर के खिलाफ, तो कभी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ—वे यह सब करते रहेंगे। वे लोगों का कीमती समय बर्बाद करेंगे और उनके पास कोई और काम नहीं है।"
यह तब हुआ जब सोमवार को बजट सत्र के दौरान लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का कार्यक्रम तय था, लेकिन बार-बार सदन स्थगित होने के कारण इस पर चर्चा नहीं हो सकी। संभावना है कि इसे आज पेश किया जाएगा।
कांग्रेस सांसद के. सुरेश ने मंगलवार को कहा कि अगर सदन "सुचारू रूप से" चलता है, तो विपक्ष लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का संकल्प पेश करेगा।
उन्होंने ANI से कहा, "आज हम वह प्रस्ताव पेश करेंगे, अगर सदन सुचारू रूप से चलता है। कल सदन की कार्यवाही नहीं चल रही थी।"
विपक्ष के 118 सांसदों ने इस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने स्पीकर पर "पक्षपातपूर्ण" रवैया अपनाने का आरोप लगाया है। यह आरोप तब लगा जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी को कथित तौर पर सदन में बोलने की अनुमति नहीं दी गई।
यह संकल्प तभी पेश किया जाएगा, जब सदन की अनुमति (Leave of the House) मिल जाएगी।
कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई, मनीष तिवारी, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और जोति मणि लोकसभा स्पीकर को हटाने की मांग वाले इस संकल्प के पक्ष में लोकसभा में अपनी दलीलें पेश करेंगे।
सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू इस संकल्प पर चर्चा की शुरुआत करेंगे। BJP सांसद अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, रविशंकर प्रसाद और भर्तृहरि महताब इस मामले पर अपनी बात रखेंगे। लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास) के चिराग पासवान भी चर्चा के दौरान सदन को संबोधित करेंगे।
संसद का बजट सत्र 28 जनवरी को शुरू हुआ था। सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चला, और बजट सत्र का दूसरा चरण 2 अप्रैल को समाप्त होगा। (ANI)





