पीएफआई के निशाने पर भाजपा नेता थे: NIA का दावा

New Delhi:दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने शनिवार को राष्ट्रीय जांच एजेंसी ( एनआईए ) द्वारा पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ( पीएफआई ) के 20 नेताओं और संगठन के खिलाफ लगाए गए आरोपों पर दलीलें सुनीं। पीएफआई को केंद्र सरकार ने 2022 में प्रतिबंधित कर दिया था। बहस के दौरान, एनआईए ने कहा कि पीएफआई के निशाने पर भाजपा , आरएसएस और भाजपा के कुछ नेता थे । विशेष एनआईए न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एनआईए के विशेष लोक अभियोजक द्वारा दिए गए तर्कों को सुना ।

अदालत ने आरोपी व्यक्ति की ओर से दलीलें सुनने के लिए मामले को 23 दिसंबर की तारीख में सूचीबद्ध किया है। विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) राहुल त्यागी एजेंसी की ओर से पेश हुए।अदालत में आरोपियों की ओर से दलीलें सुनने का कार्यक्रम 23 दिसंबर को निर्धारित है।

एनआईए ने कहा कि पीएफआई युवाओं को अन्य धर्मों के विरुद्ध कट्टरपंथी बना रहा था। भाजपा , आरएसएस और भाजपा के कुछ नेताओं पर पीएफआई द्वारा कट्टरपंथी बनाने का आरोप लगाया गया था।एसपीपी त्यागी ने यह भी कहा कि पीएफआई शरिया कानून की तर्ज पर खिलाफत स्थापित करने की कोशिश कर रही है। यह भी तर्क दिया गया कि पीएफआई देश की एकता और अखंडता के लिए सबसे बड़ा खतरा है।

2022 में देशव्यापी कार्रवाई के दौरान एनआईए द्वारा कई पीएफआई नेताओं को गिरफ्तार किया गया था । केंद्र सरकार ने पीएफआई को एक प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया था।

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएफआई नेताओं और अन्य लोगों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया ।